सिके राउतलाई राष्ट्रियसभामा लगिने !

सरकारसँग राजनीतिक सहमति गरेका स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक सिके (चन्द्रकान्त) राउतलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने सहमति भएको छ । लामो समयदेखि ‘अलग्गै स्वतन्त्र मधेस’ अजेन्डा बनाएर आन्दोलन गर्दै आएका राउतलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने गोप्य सहमति भएको स्रोतको दाबी छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विशेष आग्रहमा मुलुक विखण्डनको अजेन्डा छाडेर मूल धारको राजनीतिमा आएका राउतलाई दुई वर्षभित्र राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने भित्री सहमति भएको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले राउतमा भएको बौद्धिक क्षमता देश हितमा लगाउन आग्रह गरेका थिए । ‘राउतलाई यसअघि पनि राष्ट्रियसभामा लैजाने प्रयास भएको थियो । त्यो बेला सम्भवः भएन । अब राजनीतिक सहमति भएपछि उहाँलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने बाटो खुलेको छ,’ प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले  भन्यो, ‘अबको एक वर्षपछि राउतजी राष्ट्रियसभा सदस्यको रुपमा आउनु हुनेछ । उहाँले देश विकासका लागि योगदान गर्नु हुनेछ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तावमा मौन समर्थन जनाएका राउतले सरकारको ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ भन्ने नारालाई साथ दिन आफू तयार रहेको प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली आवश्यक परे राउतलाई मन्त्री बनाउन पनि तयार रहेको स्रोत बताउँछ ।

राउतलाई समानुपातिकतर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य बनाउन बन्द सूचीका कारण समस्या भएको र प्रदेशसभा सदस्य बनाउन पनि तत्काल सम्भवः नभएकाले ‘पोलिटिकल स्पेस’ का लागि सबैभन्दा उत्तम विकल्प राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउनुपर्ने निष्कर्ष प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारले निकालेको छ । राष्ट्रियसभामा एक वर्षपछि २ वर्षे कार्यकाल भएका झन्डै एक चौथाइ अर्थात् १९ जना सांसदको अवधि सकिँदैछ । तिनै रिक्त पदमध्ये एकमा राउतलाई लैजाने तयारी छ । ‘त्यो बेला मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने कोटाबाट पनि राउत राष्ट्रियसभामा प्रवेश गर्न सक्ने छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘अर्को विकल्प नेकपाको उम्मेदवार हुँदै राउत राष्ट्रियसभामा पनि प्रवेश गर्न सक्ने छन । बालुवाटारको पछिल्लो मनस्थिति यही बनेको छ ।’ स्रोतका अनुसार दुई विकल्पमा राउतलाई स्वनिर्णय गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीले दिएका छन्।

राउत वैज्ञानिकसमेत भएकाले मुलुकको विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्न पनि प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गरेका थिए । सरकारले ‘डिजिटल नेपाल’ कार्यक्रम वा ‘स्याटलाइट’ प्रविधिमा विज्ञको रुपमा काम गर्न राउतलाई आग्रह गरेको भए पनि उनले ‘पोलिटिकल पोजिसन’ खोजेकाले राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउन उपयुक्त हुने निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री ओली पुगेका हुन् ।

राउतसहित उनका कार्यकर्तालाई ‘सेटलमेन्ट’ गराउने उद्देश्यसहित सहमतिपत्रको बुदाँ नम्बर १० मा लेखिएको छ, ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका नेता तथा कार्यकर्तामा रहेको ज्ञान, सीप र सामथ्र्यलाई तराई÷मधेसलगायत समग्र देशका जनता र राष्ट्रको शान्तिपूर्ण एवं लोकतान्त्रिक विकास र खुसीका लागि नयाँ उचाइका साथ सदुपयोग गर्न र सरकारका तर्फबाट स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनलाई लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्तिको रुपमा व्यवहार गर्न सहमत भएका छौं ।’ सहमतिको सोही बुँदामार्फत राउतको ‘पोलिटिकल सेटलमेन्ट’ सहित उनका कार्यकर्तालाई राज्यका विभिन्न निकायमा रोजगारी उपलब्ध गराउने र उनीहरुको ज्ञान, सीप र क्षमता देशहितमा लगाउने बाटो खुला राखिएको छ । सहमति घोषणा समारोहबाट नै राउतले त्यसको अन्तर्यतर्फ संकेत समेत गरिसकेका छन् । ‘समृद्ध देश र देशवासीको सुख र समृद्धिका लागि सबै लागौं, यसमा सबैबाट सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा पनि गर्छु’, राउतले घोषणासभामा भनेका थिए । प्रधानमन्त्रीले ‘पोलिटिकल स्पेस’ दिएको भन्दै राउतले प्रशंसा गरेका थिए।

स्रोतका अनुसार राउतले आफ्ना समर्थकलाई बुँदा नम्बर १० अनुसार प्रशिक्षण दिनेछन् । तर, ‘अलग राष्ट्र’ माग गरेको समूह भएकाले तत्कालै कार्यकर्ता ‘कन्भिन्स’ हुन नसक्ने र मत्थर गर्न केही समय लाग्ने भन्दै राउतले समयसम्म मागेको बुझिएको छ । सोही अनुसार आगामी दिनमा आफूले ‘राष्ट्र विखण्डन’ को माग नउठाउने प्रतिबद्धता उनले गरेका छन् । यसका लागि उनले सर्त राखेका थिए– विगतका मागलाई अजेन्डा बनाएर राज्यले दमन गर्न पाउने छैन् । ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन तथा यसका नेता कार्यकर्ताले यसअघि तयार पारेका र प्रचारमा गएका किताब, पर्चा–पम्पलेट, घोषणापत्र, गीत, नक्सा, नारा, झन्डा अनलाइन सामग्री आदिलाई भविष्यमा कारबाहीको विषय बनाइने छैन्,’ दुवै पक्षको प्रतिबद्धता छ, ‘आगामी दिनमा संविधानको व्यवस्था र यस सहमति प्रतिकूलका प्रचारसामग्री उत्पादन र वितरण गरिने छैन् ।’

स्रोतले भन्यो, ‘दुवै पक्षले छलफलका क्रममा मुलुकमा संवैधानिक र व्यावहारिक रुपले पनि जनमतसंग्रह हुन सक्दैन भन्ने स्वीकारेका छन् । संविधानको धारा २७४ र २७५ ले राउतको माग अनुसार जनमतसंग्रह गराउन रोक लगाएको छ । जनमतसंग्रह संविधान खारेज भएपछि मात्रै सम्भवः हुनेमा दुवै पक्ष जानकार छन् ।’ संविधानमा ‘राष्ट्रिय महŒवका कुनै विषयमा जनमतसंग्रहबाट निर्णय गर्न आवश्यक छ भनी आएको प्रस्ताव संघीय संसद्मा तत्काल कायम सदस्य संख्याको दुईतिहाइबाट अनुमोदन भए त्यस्तो विषयमा जनमतसंग्रहवाट निर्णय लिइनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । धारा २७४ मा ‘नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन’ उल्लेख छ । यो धाराले पनि मुलुकको अखण्डतामा आँच आउनेगरी जनमतसंग्रहमा जान रोक लगाएको छ ।

नागरिक दैनिकबाट