शुक्रवारदेखि नेपालमा क्लिन फिड लागू हुँदै

काठमाडौं – गतवर्ष नै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको विज्ञापन नियमनसम्बन्धी ऐन–२०७६ अनुरूप यह कात्तिक ७ गते ( शुक्रवार)देखि नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानल विज्ञापनरहित बनाइने भएको छ । उक्त ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिले १ वर्षभित्र यससम्बन्धी आवश्यक सबै तयारी पूरा गरी २०७७ कात्तिक ७ गतेबाट लागू गर्ने प्रावधान भएकाले आउने शुक्रवारदेखि क्लिन फिड लागू हुने भएको हो ।

ऐनका बाध्यकारी व्यवस्थाअनुरूप यसको नियमनका लागि विज्ञापन बोर्ड गठन गर्नुपर्ने भएकाले क्लिन फिड कार्यान्वयनका लागि सोमवार सरकारले विज्ञापन नियमन नियमावली राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छ ।

सूचना तथा सञ्चारप्रविधि मन्त्रालयले कात्तिक ७ देखि लागू गर्ने भनिएको विज्ञापनरहित प्रसारण (क्लिन फिड)को अनुगमनका लागि नियमावलीअनुरूप विज्ञापन बोर्ड गठनको तयारी गरेको छ ।

सरकारले तोकिएकै मितिबाट क्लिन फिड लागू गर्ने र यससम्बन्धी आवश्यक तयारी पूरा भएको नवनियुक्त सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरूङले जानकारी दिए ।

‘यो देशको सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनताको विषयसँग पनि जोडिएको छ । लामो बहस र छलफलपछि ऐन आएको हो । मन्त्रालयले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै तयारी गरेको छ,’ उनले भने ।

क्लिन फिड कार्यान्वयनका लागि विज्ञापन बोर्ड गठन गर्नुपर्ने भए पनि तत्काल सबै प्रक्रियामा जान नसकिने भएपछि मन्त्रालयका सहसचिवको अध्यक्षतामा बोर्ड गठन हुने भएको हो ।

विज्ञापन नियमन गर्ने ऐनमा क्लिन फिड कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि विज्ञापन बोर्ड गठन गर्ने प्रावधान रहेको छ । तर, विज्ञापन बोर्ड गठन गर्ने नियमावलीमा खुकुलो प्रावधान राख्दै यो व्यवस्थाअनुरूप बोर्ड गठन गरिने मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्यालले जानकारी दिए ।

ऐनमा बोर्डको अध्यक्ष सरकारले खुला प्रतिस्पर्धामार्फत छनोट गर्नुपर्ने र त्यसो गर्दा प्रतिस्पर्धाबाट आएकामध्येबाट बढीमा ३ जनाको नाम सरकारलाई सिफारिश गरी तीमध्येबाट एकजना छनोट गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यस्तै ऐनको दफा १४ मा बोर्डमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिएका अध्यक्षसहित गृह मन्त्रालयका सहसचिव, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव, सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य हुने प्रावधान छ ।

विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सी वा विज्ञापन प्रसारण र वितरण गर्ने संघसंस्थाहरूबाट मन्त्रालयले मनोनयन गरेका दुई प्रतिनिधि पनि बोर्डका सदस्य हुने प्रावधान ऐनमा छ । ऐनमा उपभोक्ता हकहितका क्षेत्रमा वा आमसञ्चारका क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव भएका व्यक्तिमध्ये कम्तीमा एक महिलासहित मन्त्रालयले तीन जनालाई सदस्य मनोनयन गर्न सक्ने प्रावधान छ । बोर्डका वरिष्ठ कर्मचारीमध्ये बोर्डले तोकेको कर्मचारीले बोर्डको सचिव भई काम गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।

नियमावलीको प्रावधानअनुसार विज्ञापन बोर्डको अध्यक्ष खुला प्रतिस्पर्धामार्फत छनोट नहुँदासम्म मन्त्रालयका सहसचिव नै बोर्डका अध्यक्ष रहने सचिव बस्यालले बताए । अध्यक्ष छनोट र अन्य सदस्य मनोनयनको प्रक्रिया पनि चाँडै शुरू हुने सचिव बस्यालले बताए ।

लामो समयदेखि आफूहरूले क्लिन फिड लागू हुनुपर्छ भन्दै आएको र अहिले ऐनको व्यवस्था अनुसार नै यो लागू हुनु स्वागतयोग्य भएको विज्ञापन संघ नेपाल (आन) का अध्यक्ष रवीन्द्र कुमार रिजाल (शशी)ले बताए ।

यसले नेपाली विज्ञापन बजारको आकार बढ्ने, नेपाली कलाकार तथा अन्य क्षेत्रले समेत काम पाउने उनको भनाइ छ । ‘मूलतः ऐन लागू हुनु महŒवपूर्ण विषय हो । बोर्ड गठन प्राविधिक कुरा हो । सरकारले ऐन नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुरूप गर्दै जाने हो । हामीले सधैं अरूका डबिङ विज्ञापन मात्र बजाएर बस्ने कुरा त भएन । नेपाल बहुराष्ट्रिय कम्पनीको पनि बजार हो । यहाँको बजारमा लागि काम गर्न यहाँको नियम कानूनअनुसार गर्न उनीहरू पनि बाध्य हुन्छन,’ उनले भने ।