प्रतिनिधिसभा विघटनमा संविधान उल्लंघन भएको छैन : राष्ट्रपतिको कार्यालय

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवासले संविधानको उल्लंघन नभएको दाबी गरिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अनुमोदन गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम संविधानको धारा ७६ र ८५ अनुसार भएको जिकीर गरेकी छन्।

राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्चमा पेस गरेको जवाफमा सरकारको बचाउ समेत गरिएको छ। पुस १० गते प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति कार्यालय र सभामुखलाई लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको थियो।

आइतबार राष्ट्रपति कार्यालयका तर्फबाट सचिव हरि पौडेलले पेस गरेको लिखित जवाफमा यस्तो दाबी गरिएको हो।

गत पुस ५ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन्। राष्ट्रपति कार्यालयले कार्यकारीको रुपमा मन्त्रlपरिषदले सिफारिस गरेको र अनुमोदन गर्ने संविधानको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत अनुमोदन मात्र गरेको जिकीर गरिएको छ।

अध्यादेश जारी भएको केही घण्टामै सदर गरेकी राष्ट्रपति भण्डारीको आलोचना भइरहेको छ।