आयात बराबरको विदेशी मुद्रा ल्याउन नसके नेपालपनि श्रीलंकाकै अवस्थामा पुग्नसक्छ : गभर्नर

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आयात बराबरको विदेशी मुद्रा ल्याउन नसके नेपाल पनि श्रीलंकाकै अवस्थामा पुग्नसक्ने बताएका छन् । बुधबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले अत्याधिक आयात गरेर भएको विदेशी मुद्रा सञ्चितिसमेत सिध्याउँदै गएकाले अब आयात बराबरको विदेशी मुद्रा ल्याउन नसके नेपाल पनि श्रीलंकाकै अवस्थामा पुग्ने बताएका हुन् ।

उनले उद्योगी व्यवसायी लगायत सबैले नेपालमा नै उत्पादन बढाएर आयात नभइ निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने सोच राखेमात्रै मुुलुकको अर्थतन्त्र लयमा आउने बताए । गभर्नर अधिकारीले पछिल्लो समय विदेशबाट आएको रेमिट्यान्सले उत्पादन नभइ विदेशबाट नै आयात गर्नाले देशको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा गिरावट आइरहेको बताए ।

श्रीलंकाले लिटेसँग लडाइ गर्दा पनि नभोगेको अर्थतन्त्रको चुनौती अहिले त्यहाँका जनताले भोगेको भन्दै गनर्भर अधिकारीले नेपालले पनि उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड नदिएर आयात मात्रै गरे श्रीलंकाकै अवस्था हुने दाबी गरे ।

उनले भने, ‘अब जबसम्म हाम्रो सोच मान्छे बाहिर पठाउने, रेमिटेन्स आएको छ । त्यो पैसाले आयात गरेका छौं । त्यो खाँचो छ । उत्पादन छैन । नेपालमा भएको डलर पनि सिध्याउँदै जान्छौं । आयात बराबर डलर आउने माध्यम बनाउन सक्नुप¥यो नी ? त्यो योजना हाम्रो हुनुप¥यो । त्यति गर्न सकेनौं । त्यो बेलासम्म विदेशी मुद्रा सञ्चिति धमिराले खाएझंै गयो भने हामीलाई भोलि समस्या पर्छ । त्यस कारण हामी सबै शतर्क र सजक रहौं भने हाम्रो अर्थतन्त्रलाई ठाउँमा नै राख्न सक्छौं । जनताले दुःख गरेर ल्याएको सम्पति बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई जिम्मा दिएका छन् । त्यसलाई हामीले सही सदुपयोग गरेर आन्तरिक उत्पादन बढाउनतिर लगाउनु प¥यो ।’

उनले थपे, ‘त्यो गरियो भने दैनिक आयात गरेर खानुपर्ने समस्या अन्त्य हुन्छ । तर यस्ता कुरालाई इग्नोर गरौं भने आजको दिन सम्झनुुस् । हिजो लिटेसँग लडाई गर्दा पनि नभएको चुनौती अहिले श्रीलंकाली जनतामा भएको छ । त्यो लेभलको समस्या भोगेर बस्नुभएको छ । हामी यो कुरामा सच्चै शतर्क हुन जरुरी छ । मौद्रिक नीति देश र समग्र अर्थतन्त्रलाई शिरमा राखेर बनाउने छौं ।’

गनर्भर अधिकारीले मौद्रिक नीति जादुको छडी नभएको बताए । उनले मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकको उदेश्य अनरुप सन्तुलित र समग्र आर्थिक क्षेत्र समेट्ने गरी ल्याइने बताए । गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीति बनाउनको लागि सरकारको बजेटले दिएको मार्ग दिएको बताए ।

उनले पछिल्लो समय बैंकहरुमा ब्याजदर बढ्दै गएको र अझै बढ्नसक्ने बताए । गभर्नर अधिकारीले उद्योगी व्यवसायीहरुले बढेको ब्याजदरमा सबैले स्वीकार्नुपर्ने बताए । उनले अर्थतन्त्रका लागि जिम्मेवार पक्षहरु सबैजना आआफ्ना दायित्वमा इमानदार भएमात्रै अहिलको शंकटको सामना गर्न सकिने जिकिर गरे । उनले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १०७ प्रतिशतको ऋण कसले चलाएको छन् भन्ने प्रश्न गर्दै त्यस्तो ऋण प्रणालीमा स्वभाविक रुपमा फर्किने विश्वास व्यक्त गरे ।

गभर्नर अधिकारीले अहिले अर्थतन्त्रमा उतारचढाव आउँदा उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा प्रभाव पर्नु स्वभाविक रहेको भन्दै दुई वर्ष अगाडिको भन्दा अहिले निजी क्षेत्र कम्फरटेवल जोनमा नै रहेको बताए ।

उनले भने, ‘मौद्रिक नीतिका आफ्ना सीमाहरु छन् । मौद्रिक नीति सबै कुराको समाधान होइन । जादुको छडी होइन । मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकको उदेश्य र गोलहरुलाई हेरेर ल्याउने हो । हाम्रो लागि सरकारको बजेटले एक खालको आधार दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत हुने । ७ प्रतिशतको मुद्रास्फीतिको सीमा कायम गर्ने भनेको छ । अर्को वर्ष धेरै मानिसहरुले चुनौती अवस्था रहने अनुमान गरिहरको देख्छौं । हामी पनि त्यसको लागि तयारी हुनुपर्छ । पछिल्लो समय ब्याजदरका रेटहरु बढी रहेका छन् । त्यसलाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ ।’

उनले फेरि भने, ‘विगतको अवस्था भन्दा अहिले निजी क्षेत्र धेरै कम्फरटेवल अवस्थामा हुनुहुन्छ । यहाँहरुले धैर्यधारण गर्नुपर्छ । सबै जना जिम्मेवार बनि दिनुप¥यो । बैंकिङ, इन्स्योरेन्स, व्यवसायी जिम्मेवार हुने हो भने अहिलेको समस्याको समाधान गाह्रो छैन । तर हामीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेनौं भने त्यहाँ समस्या आउँछ । जहाँ जीडिपीको १०७ प्रतिशतको निजी क्षेत्रको क्रेडिट हो । त्यो १०७ प्रतिशतको क्रेडिट अरु कसैले चलाएको छैन । तपाई हामीले नै चलाएका छौं । कहाँ गएको छ त ? त्यो लोन कहाँ गएको छ । कहाँ स्टकमा फसेको होला वा कुनै न कुनै चिजमा हामीले चलाएको होनी ? त्यो चलाएको चिज सधैँलाई चलाइएको पक्कै होइन होला । म त्यो कुरामा आशावादी छु ।’

गभर्नर अधिकारीले कोभिडको समयमा मौद्रिक नीति सन्तुलित र समग्र आर्थिक क्षेत्र समेट्ने ल्याउन चुनौतीपूर्ण भएपनि राष्ट्र बैंकले ल्याएर सबैका मागलाई सम्बोधन गरेको बताए । उनले राष्ट्र बैंकले ल्याउँदै आएको मौद्रिक नीति कुनै एउटा क्षेत्र, व्यक्तिभन्दा पनि समग्र अर्थतन्त्रको माग अनुसार लिएर आउने गरेको बताए ।

गभर्नर अधिकारीले भने, ‘वर्तमान मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या वास्तविक सिनारियो हो । दुई वर्ष अगाडिको मौद्रिक नीति ल्याउँदा कोभिडको ठूलो समस्या रहेको थियो । त्योभित्र पनि हामीले लकडाउन भएको अवस्थामा मौद्रिक नीति ल्याएका थियौं । त्यतिबेला सबैले ब्रेडिङ स्पेस खोज्नुभएको थियो । त्यो स्पेस दिनलाई चुनौतीपूर्ण अवस्था थियो । कसरी ल्याउने कसरी समेट्ने र कसरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बढाउने एक खालको चुनौतीपूर्ण अवस्था थियो । त्यो बेला निजी क्षेत्र लगायत सबैको सहयोगले त्यो बेला नीति ल्यायौं । त्यो नीतिले सहयोग ग¥यो र स्पेस दियो ।’

उनले थपे, ‘सबै निजी क्षेत्र आफ्नो उद्यमशीलतामा लाग्नुभयो । गत वर्ष त्यो स्थिति थिएन । तरपनि पुराना रहेको कुरालाई राष्ट्र बैंकले धेरै हदसम्म समावेश गर्न खोजौं । सुधार गर्ने भन्ने नियमित प्रक्रिया हो । कुनै पनि काम गर्दा सुधारलाई छोडौं भने भोलि गाह्रो हुन्छ भनेर केही सुधारका एजेण्डाहरु गत वर्षको मौद्रिक नीतिबाट आएका हुन् । जसलाई बुझेर वा नबुझेर व्याख्या गरौं । यसमा सबैले जिम्मेवारी पूर्णक सोचिदिनु हुनेछ । राष्ट्र बैंकले ल्याइराख्ने नीति मौद्रिक नीति वा त्यो भित्रको वित्तीय क्षेत्रसम्म सम्बन्धित नीतिहरु हुन । ती नीतिहरु कुनै एउटा क्षेत्र, एउटा समूह र व्यक्ति विशेष भन्दापनि समग्र अर्थतन्त्रको माग के हो, अर्थतन्त्रले के चाहन्छ ।’

उनले फेरि भने, ‘हामीले सुरक्षित हिसावले प्रणालीलाई अर्थतन्त्रको स्थायित्व दिनलाई लिनुपर्ने नीतिहरु केके हुन् । ती नीतिहरु लिएर आउने हो । गत वर्षको मौद्रिक नीति त्यसरी नै ल्याएको थियो। गत वर्षको नीतिले केही कतै,कुनै क्षेत्रलाई असर प¥यो होला असर पर्नु स्वाभाविक हो । त्यो नीतिका विषयमा छलफल गर्नेतर्फ हामी जानुपर्छ ।’

गभर्नर अधिकारीले गत वर्षको मौद्रिक नीति अर्थतन्त्रको स्थायित्व दिनको लागि ल्याएपनि केही क्षेत्रमा असर परेको स्वीकार गरे । उनले मौद्रिक नीति बनाउँदा वा कुनै काम गर्दा सुधार गर्ने कुरा छोड्यो भने समस्या आउने भन्दै मौद्रिक नीति सुधार भएर आउने संकेत गरे ।