वैवाहिक अंगीकृतलाई नागरिकतामा ७ वर्षे समयसीमा राख्ने प्रस्ताव मेरो होः प्रचण्ड

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका लागि ७ वर्षे प्रावधान राख्ने प्रस्ताव आफ्नो भएको दाबी गरेका छन् ।

पार्टीको उपत्यका विशेष प्रदेश समिति बैठकमा सोमबार उनले समितिमा छलफल हुँदा आफूले उक्त प्रस्ताव राखेको बताए । प्रचण्ड प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समिति सदस्यसमेत हुन् ।

केपी ओली सरकारले पेश गरेको नागरिकता विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृतलाई नागरिकता दिनेबारे कुनै समयसीमा थिएन । राज्य व्यवस्था समितिले बहुमतका आधारमा सात वर्षे समयसीमाको प्रावधानसहित प्रतिवेदन पारित गरेर पूर्ण बैठकमा पठाएको थियो ।

प्रचण्डले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको असहमतिका कारण पूर्ण बैठकमा नागरिकता विधेयक प्रस्तुत हुन नसकेको बताए । ‘राज्य व्यवस्था समितिमा वैवाहिक अंगीकृतका हकमा मैले नै सात वर्षे प्रावधान राखौं भन्ने प्रस्ताव गरेको हुँ’, प्रचण्डले भने, ‘बहुमतका आधारमा भएको निर्णय केपी ओलीले मानेनन् ।’ उक्त प्रस्तावबारे एमालेका कतिपय सांसदसमेत सात वर्षे प्रावधानको पक्षमा उभिएको र केही तटस्थ बसेको उल्लेख गरे । काँग्रेस र अरु दलका सांसदले भने विपक्षमा उभिएको बताए ।

राज्य व्यवस्थाको बहुमतले पारित गरेको प्रतिवेदन संसदको पूर्ण बैठकमा पेस गर्न आफू र सभापति शशि श्रेष्ठले पटकपटक गरेको आग्रह ओलीले नमानेको उनले दाबी गरे । ‘मैले र सभापति शशि श्रेष्ठले पटकपटक जोड गर्‍यौं । तर केपी ओली पूर्ण बैठकमा त्यो प्रस्ताव लान सहमत भएनन्’, प्रचण्डले भने, ‘अन्तिममा संसद विघटन गरेर अध्यादेश ल्याए ।’

अध्यादेशमा ओलीले अहिले सरकारले ल्याएकै प्रावधान राखेर ल्याएको उल्लेख गरे । अहिले सात वर्षीय प्रावधान हटाएर माओवादी विधेयक ल्याउन तयार हुनुको कारणबारे पनि बोले । सत्तारुढ गठबन्धनमा सहमति नभएका कारण सात वर्षीय प्रावधान राख्न नसकिएको प्रष्टीकरण उनको थियो ।

तत्काल विधेयक नल्याउँदा जन्मसिद्ध नागरिकका ६/७ लाख सन्तान नागरिकताविहीन हुने अवस्था आएकाले वैवाहिक अंगीकृतबारेको व्यवस्था बिनाकै विधेयकमा सहमति जनाउनुपर्ने अवस्था आएको प्रचण्डको भनाइ थियो । ‘त्यसो नगर्ने हो भने ६/७ लाखले नागरिकता नपाउने, भए । जागिर खान नपाउने भए । विदेश नजान नपाउने भए’, उनले भने ।

प्रचण्डले अहिलेको विधेयक ल्याउने बेलामै सरकारलाई वैवाहिक अंगीकतबारे तत्काल अर्को विधेयक ल्याउन सहमत गराएको उनले प्रष्टीकरण दिए । ओलीले नाकाबन्दीका बेलाको जस्तै राष्ट्रवाद बेचेर भोट आउँछ भन्ने भ्रमका कारण सात वर्षे समयसीमाको कुरा गरिरहेको आरोप लगाए ।