मन्त्रिपरिषद् बैठक निर्णय : टिकटक बन्द देखि सांसद विकास कोषको रकम भूकम्प पीडितलाई

सरकारले सामाजिक सञ्जल टिकटक तत्कालका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आज बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको सरकारको प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । टिकटकबाट सामाजिक सद्‍भाव विगार्ने र घृणा फैलाउने कार्य भएको भन्दै त्यसलाई बन्द गर्ने निर्णय गरिएको शर्माले बताइन् ।

सरकारले सांसद विकास कोषको रकम भूकम्प पीडितको राहत, पुनःस्थापना र अस्थायी आवास निर्माणमा खर्च गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सांसद विकास कोषको ८ अर्ब २५ करोड रकम राहत, पुनःस्थापना र अस्थायी आवास निर्माणमा खर्च गर्ने निर्णय गरेको जानकारी सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।

उनले भनिन्, ‘चालु आर्थिक वर्ष २०८०–८१ का लागि संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ हाललाई भूकम्पपछिको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने गरी विपद् व्यवस्थापन कोषमा सार्ने र १ अर्ब ७५ करोड थपेर १० अर्ब विपद् व्यवस्थापनका लागि उपलब्ध गराउने व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले मिलाउने निर्णय भएको छ ।’

सरकारले भोलिदेखि सुरु हुने नेपाल सम्वत् ११४४ को उपलक्ष्यमा सरकारी कागजातमा नेपाल सम्वत् उल्लेख गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले नेपाल सम्वत्लाई राष्ट्रिय सम्वत्को रुपमा पहिले नै घोषणा गरिसकेको भए पनि व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयनको अवस्था नरहेकोले उक्त निर्णय गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् ।

उनले भनिन्, ‘सरकारी कागजातमा अबदेखि जहाँ विक्रम सम्वत् उल्लेख गर्छौं त्यहाँ नेपाल सम्बत पनि उल्लेख गर्ने छौं ।’

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरूः

१. मिति २०८०–७–२८ देखि सुरु हुने नेपाल सम्वत् ११४४ को उपलक्ष्यमा सबै नेपालीमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्ने । नेपाल सम्वत् ११४४ देखि विक्रम सम्वत् उल्लेख गरिने सरकारी कागजातमा नेपाल सम्वत समेत उल्लेख गर्ने ।

२. नेपाल भूकम्प, प्राकृतिक प्रकोप र जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको मुलुक भएकाले व्यक्तिगत आवासलगायत सबै भवन तथा संरचनाको बीमा गराउने सम्बन्धमा अध्ययन गरी नेपाल सरकारको मुख्य सचिवले प्रतिवेदन पेश गर्ने ।

३. २०८० कात्तिक १७ गते राति जाजरकोट केन्द्र भएर गएको भूकम्पपछिको व्यवस्थापनका सम्बन्धमा भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रहरूमा प्रभावित व्यक्तिहरूका लागि तत्काल अस्थायी आवास निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले देहाय बमोजिम गर्नेः–

(क) भूकम्पका कारण आवास पूर्ण क्षति भएका र आंशिक क्षति भएता पनि बसोबास गर्न योग्य नरहेका घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि दुई किस्तामा गरी प्रतिपरिवार रु. ५०,००० उपलब्ध गराउने । यस्तो रकम विपद् व्यवस्थापन कोषबाट सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउने र स्थानीय तहले परिवारको स्वघोषणा र सम्बन्धित वडाको सिफारिसमा लाभग्राहीको बैंक खातामा सीधै उपलब्ध गराउने । अनुदान रकम उपलब्ध गराउने कार्यविधि विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले निर्धारण गरेबमोजिम हुने ।

(ख) सहरी विकास मन्त्रालयले अस्थायी आवास निर्माणका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहका प्राविधिकमार्फत् प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने ।

(ग) संघ र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यकताअनुसार जनशक्ति उपलब्ध गराउन तथा अस्थायी आवास निर्माण र प्राविधिक परिचालनको अनुगमन गर्न प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने ।

(घ) अस्थायी आवास निर्माणलगायत कार्यमा आवश्यक समझदारी कायम गर्न तथा सहयोग र समन्वय गर्न स्थानीय तह र वडामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको संयोजकत्वमा सम्बन्धित स्थानीय तह र वडामा क्रियाशील राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सम्मिलित सर्वदलीय संयन्त्र निर्माण गरी परिचालन गर्ने ।

(ङ) भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायले तत्काल खोज, उद्धार र राहतका लागि उक्त निकायले उपलब्ध बजेटबाट गरेको इन्धन खर्च बापतको रकम अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई तत्काल उपलब्ध गराउने ।

(च) चालु आर्थिक वर्ष २०८०–८१ का लागि संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको ८ अर्ब २५ करोड हाललाई भूकम्पपछिको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा खर्च गर्नेगरी विपद् व्यवस्थापन कोषमा सार्ने र थप रु. १ अर्ब ७५ करोडसमेत सो कोषमा थप गरीजम्मा रु. १० अर्ब विपद् व्यवस्थापनका लागि उपलब्ध गराउने व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले मिलाउने ।

(छ) भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि प्रारम्भिक अनुमानभन्दा निकै बढी स्रोत आवश्यक पर्ने देखिएकाले विपद् व्यवस्थापन कोषमा सहयोग उपलब्ध गराउन व्यक्ति, संघ संस्थाका साथै मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थालाई आह्वान गर्ने ।

(ज) नेपाल भूकम्प, प्राकृतिक प्रकोप र जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको मुलुक भएकाले व्यक्तिगत आवासलगायत सबै भवन तथा संरचनाको बीमा गराउने सम्बन्धमा अध्ययन गरी नेपाल सरकारको मुख्य सचिवले प्रतिवेदन पेश गर्ने ।