जनसंख्या नियन्त्रण होइन अव व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा जोड

आन्तरिक बसाईसराईको कारण पहिचान भएपनि त्यसको न्यूनिकरणका लागि हालसम्म खासै काम नभएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले बताएका छन् । किन मानिसहरु आफ्नो थातथलो छोडेर अरु ठाउँमा जान्छन् भन्ने थाहा भएपनि त्यसलाई कम गर्नका लागि कार्यक्रमहरु नभएको उनको भनाई छ ।

जनसङ्ख्या र बसाइसराई व्यवस्थापन सबलीकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय परिसंवाद कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै मन्त्री बस्नेतले खाडी मुलुकहरु र मलेसिया जानेहरुबाट मुलुकले विप्रेषण प्राप्त गरिरहेको भएपनि सामाजिक लागत उच्च रहेको र युरोप तथा अमेरिका जानेहरुले यहाँ भएको सम्पत्ती समेत विक्रि गरेर लैजाने प्रवृत्ति रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आईओएम) सँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको सो कार्यक्रमका सरोकारवालाहरुले बसाइसराइको व्यवस्थापन राज्यका लागि ठुलो चुनौती बनिरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।

उनीहरूले आन्तरिक र बाह्य बसाइसराइका कारण समग्र देशको विकासमा समस्या भइरहेको बताए । कार्यक्रममा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका निर्देशक ढुण्डिराज लामिछानेले २०७८ सालको जनगणना अनुसार नेपालको बसाइसराइको अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए । उनका अनुसार नेपालको एक तिहाइ जनसङ्ख्या आफ्नो थातथलो छोडेर बसाइसराइ गरेको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू र पीआर, ग्रिनकार्ड पाएर उतै बसेकाहरूको हकमा समेत बसाइसराइ नै हुने उनको भनाई छ ।

परीसंवादमा बोल्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय जनसङ्ख्या अध्ययन विभागका विभागीय प्रमुख प्रा.डा. योगेन्द्र बहादुर गुरुङले सुगौली सन्धिपछि नेपालबाट औपचारिक रूपमा बसाइसराइ गरेको पाइएको बताए । नेपालको इतिहासमा लाहुर र मुग्लानबाट बाह्य बसाइसराइको सुरुवात भएको उनको भनाई थियो ।

सो अवसरमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहसचिव रमेश कुमार केसीले सरकारले अब जनसंख्या नीतिलाई परिवर्तन गर्न लागेको बताए । अब जनसंख्या नियन्त्रण भन्दा पनि व्यवस्थापन गरेर अगाडी बढ्नुपर्ने उनको भनाई थियो । बसाइसराइलाई आर्थिक उपार्जनसँग जोडेर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाई छ । अहिलेसम्म बसाइसराइ आफ्नो सहुलियत तथा सुविधाका लागि मात्रै हुदै आएको भन्दै अबदेखि आर्थिक उपार्जनसँग जोड्नुपर्नेमा उनको जोड हो ।

यसैगरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलले संसार नै ग्लोबल भिलेजको कन्सेप्टमा अघि बढिरहेको अवस्थामा माइग्रेसनको रूपमा हेर्न नहुने जिकिर गरे । आप्रवासनको समस्या नेपालमा मात्र नभई विकसित देशहरूमा समेत रहेको विद्यमान रहेको उनको धारणा थियो । उनले श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनको विषयमा गर्दै आएको कामका बारेमा प्रष्ट पारेका थिए ।

यसैगरी सहरी विकास मन्त्रालयका परियोजना निर्देशक एकराज अधिकारीले ६८ प्रतिशत जनसंख्या सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएको भन्दै तर नेपालमा सहरको परिभाषामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भइरहेको बताए । नेपालमा नगरपालिका, उपमहानगर पालिका र महानगरपालिका भएका क्षेत्रलाई सहर भनेर परिभाषा गरिँदै आएको तर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार त्यो परिभाषा मेल नखाने उनको भनाई छ । त्यसैले सहरको परिभाषाबारे मन्त्रालयले छलफल चलाइरहेको बताए । नेपालका ३ जिल्लाको जनसङ्ख्या ऋणात्मक रहेको बताउँदै मानिसहरू सहर केन्द्रित हुँदा विकासमा समेत असन्तुलन भइरहेको बताए । मन्त्रालयले अब सहरी नीति परिमार्जन गर्न खोजिरहेको उनले जानकारी दिए ।

त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका सह–सचिव लोकनाथ भुसालले अहिले गरिबीको समस्या कम गर्न विप्रेषणले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताउँदै त्यसको व्यवस्थापन गर्न सके अहिले बसाइसराइको चुनौती र आप्रवासनको समस्या समेत कम हुने बताए । उनले नेपालको ५७ प्रतिशत घरधुरी वैदेशिक रोजगारीबाट लाभान्वित भइरहेको बताए । नेपाली श्रम बजारमा वार्षिक रूपमा ५ लाख श्रमिक निस्किने गरेको बताउँदै नेपालको आन्तरिक श्रम बजारमा १ लाख मात्रै खपत हुने र बाँकी ४ लाख वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भइरहेको बताए ।

सो परिसंवाद कार्यक्रममा नेपालबाट भारतमा हुने प्रवासनको विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरिरहेको अध्ययनको प्रारम्भीक जानकारी पनि प्रस्तुत गरिएको थियो ।