देउवाविरुद्ध पौडेल समूहले दर्ता गरायो पत्र, के-के छन् माग ?

काठमाडौं, १२ असोज । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहका पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरुले पार्टी विधानसम्मत सञ्चालन गरी चौधौं महाधिवेशन स्वच्छ र निष्पक्ष गर्ने वातावरण बनाउन माग गरेका छन् । वरिष्ठ नेता पौडेल, महामन्त्री डा शशांक कोइराला, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवलगायत दुई दर्जन बढी पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरुले हस्ताक्षर गरी सभापति शेरबहादुर देउवालाई सम्बोधन गरिएको पत्र आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गराएका हुन् ।

उक्त पत्रमा पार्टी विधानको पालना एवं संरक्षण गर्नु पार्टी सभापतिको प्रमुख जिम्मेबारी भएको उल्लेख गर्दै काँग्रेसको १४ औं महाधिवेशनको निर्धारण गरिएको मिति आगामी फागुनभित्र सम्पन्न गर्ने प्रमुख दायित्व पनि नेतृत्वकै भएको जनाइएको छ । पार्टीको चौधौं महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने सिलसिलामा गर्नुपर्ने स्थानीय तहको समायोजन प्रक्रिया तथा महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक भएपछि विधानमा भएका व्यवस्थालाई ख्यालै नगरी पार्टीबाट विधान विपरित भएका काम तथा निर्णयहरु तत्काल खारेज गर्न पत्रमा माग गरिएको छ ।

सो समूहले पार्टीको समायोजन सम्पन्न भइसकेका पार्टीका केही जिल्ला कार्यसमितिले पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई फाइल बुझाइसक्दा पनि क्रियाशील सदस्यता वितरण प्रक्रियामा नै अवरोध सृजना गर्नुका पछाडि निर्वाचन समितिको निष्पक्ष जिम्मेवारीप्रति पनि प्रश्न उठाएको छ । काँग्रेसमा विलय हुने अन्य राजनीतिक पार्टीका सदस्यका सम्बन्धमा पनि विधान विपरित पद वितरण गर्ने तथा क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धि जथाभावी निर्णय गरी विभिन्न मितिमा जिल्लामा परिपत्र गरेको भन्दै नेता पौडेल समूहले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

गत १३औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य नरहरि आचार्य संयोजकत्वको समितिले महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि प्रक्रिया पु¥याई दिने भनेर राखिएका क्रियाशील सदस्यताका सम्बन्धमा प्रक्रिया पूरा गराई सबैलाई तत्काल क्रियाशील सदस्यता दिन पार्टीका सबै जिल्ला र निकायहरूमा तुरुन्त पठाउनुपर्ने पत्रमा उल्लेख छ । “जिल्लामा पठाइएका क्रियाशील सदस्यताका फर्महरू केन्द्रीय परिपत्रअनुसार जिल्ला पार्टी सभापति, क्षेत्रीय सभापति र माताहतका निकाय प्रमुखलाई क्रमशः दिनुपर्ने व्यवस्था भएपनि कतिपय जिल्लामा विधान विपरीत निकटस्थ व्यक्तिलाई सिधै दिई मनपरी गरिएको छ । क्रियाशील सदस्यताको वितरण वडा र गाउँस्तरीय वैधानिक व्यवस्था अनुरुप नै हुनुपर्छ, अन्यथा स्वीकार्य हुँदैन” पत्रमा उल्लेख छ ।

पार्टीको महासमितिको बैठकले पारित गरेको पार्टी विधानको मसी नसुक्दै सो विधानले निश्चित व्यवस्था गरेको २८ विभागलाई बढाएर ४८ विभाग पु¥याइएको र कार्यकालको अन्तिम समयमा अन्धाधुन्ध तरिकाले पद र प्रलोभन बाँडिएको नेता पौडेल समूहको आरोप छ । पार्टीका भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्था विधान विपरीत हचुवा पाराले चलेको र पार्टी नेतृत्वकै आडमा कैयौं भ्रातृ संस्था विना अधिवेशन निष्क्रिय बसेका उल्लेख गर्दे तिनको अधिवेशन यथाशीघ्र गराईसक्नुपर्ने र भ्रातृ सङ्घ एवम् शुभेच्छुक संस्थाको अधिवेशनबाट निर्वाचित भई आउने केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि मात्र पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशनमा भाग लिन पाउने व्यवस्था गर्न पत्रमा उल्लेख छ ।

यसैगरी विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिहरुको पनि विधिसम्मत र केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयानुसार अधिवेशन गराएर मात्र महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व गराउन माग गएिको छ । उल्लेखित विषयहरुका सम्बन्धमा पटक–पटक लिखित तथा मौखिकरुपमा ध्यानाकर्षण गराइसकिएको र सभापति देउवाले यही असोज १९ गते निर्धारण गरिएको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक अवधिसम्ममा न्यायपूर्ण र विधिसम्मत समाधान गर्नेतर्फ तदारुकता नदेखाएमा वैधानिक सङ्घर्षका विरोध कार्यक्रम गर्न बाध्य हुने पत्रमा उल्लेख छ ।