काठमाडौं – संसद विघटन विरुद्ध परेको रिटमा यतिबेला सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । सुनुवाइमा वकिलहरुले आफ्नो पक्षमा दलिल प्रस्तुत गरिरहेका छन् । वकिलहरुसँग प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायधीशहरुले सवाल-जवाफ समेत गरिरहेका छन् ।
अधिवक्ता रुद्र शर्माले अरु विकल्प हुँदा हुँदै संसद् विघटन गर्ने निर्णय गर्नु गलत भएको बताए । उनले प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने नरहेको जिकिर गरे ।
त्यसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमरेर जबराले प्रश्नले गरे, ‘सरकराले प्रतिनिधिसभा विघटन हुने सिद्धान्त अंगीकार गरेको तर माध्याम कुन हो भन्ने बहस होइन ?शर्मासँग न्यायाधीशको पटक–पटक सवाल जवाफ भयो । न्यायाधीशले सोधे, ‘के फेस गर्न प्रधानमन्त्री संदन जाने ?’
शर्माले प्रधानमन्त्री संसद्बाट भाग्न खोजेको बताए । त्यसमा प्रधानन्यायाधीश जबाराले ‘सरकारले म सरकार चलाउँदिन भन्यो भने विवाद के हुन्छ ?’ भनेर प्रश्न गरे । शर्माले प्रधानमन्त्री संसद प्रति उत्तरदायी बन्नुपर्ने जिकिर गरे ।
त्यस्तै, अभिवक्ता सन्तोष भण्डारीले संसदको कन्फिडेन्समा सरकार बन्ने बताउँदै सरकारको कदमले संसदीय प्रणालीलाई नै अवरुद्ध पारेको बताए । ‘२०१७ सालको संविधान अनुसार संसद भङ्ग गरियो । २०४७ सालको संविधानको अनुभवका आधारमा २०७३ सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार दिइएको छैन,’ उनले भने, ‘संसदमा सारा विकल्प हुँदा हुँदै त्यसलाई भङ्ग गरियो । संसदबाट कुनै पनि तरिकाले सरकार बनाउने विकल्क हुँदा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद विघटनको परिकल्पना नै छैन ।’
www.harprahar.com
हरप्रहर – निष्पक्ष खबर
मिडिया फ्याक्ट्री प्रा. लि. द्वारा संचालित
सम्पादक : सुभद्रा लम्साल
सातदोबाटो, ललितपुर, बागमती प्रदेश
९८५११६८१२२
सूचना विभाग दर्ता नम्बर: १९९२
प्रेस काउन्सिल सूचीकरण नम्बर: २१७७