प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न : जनतामा जाने निर्णयलाई रोक्न मिल्छ र ?

काठमाडौं –  प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले जनतामा जाने निर्णयलाई रोक्न मिल्छ र ? भन्ने प्रश्न गर्नुभएको छ ।

शुक्रबार संबैधानिक इजलासमा संसद विघटनबारे बहस गर्ने क्रममा निवेदकका तर्फबाट कानून व्यवसायी रुद्र शर्माले नेकपाले बहुमत प्राप्त गरेकाले संविधानअनुसार यसरी संसद् विघटन गर्न नमिल्ने धारणा राखेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले उक्त प्रश्न गर्नुभएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश जबराको प्रश्न थियो, ‘निर्वाचन भएर संविधानको धारा ७६ उपधारा १ अनुसार बहुमत प्राप्त गरेर सरकार गठन भयो । अब म सरकार चलाउँदिनँ, म जनतामा जान्छु भन्यो भने अनिवार्य तिमीले नै सरकार चलाऊ भन्ने हो ?’

यही पुष पाँच गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गर्नुभएको थियो । उक्त संसद विघटनविरुद्ध परेका १२ वटा रिटउपर संवैधानिक इजालसमा आज प्रारम्भिक सुनुवाईपछि सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन गर्नुको कारणबारे सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।

तर, रिट निवेदकको मागबमोजिम संसद विघटनको निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश भने शुक्रबार जारी भएन ।