यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय

सरकारले भारतको गुजरातमा भारतलगायत विश्वका अन्य विकसित र विकासशील मुलुकहरूको समूह (जी २०) को तेस्रो अर्थमन्त्रीस्तरीय बैठकमा भाग लिन अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महत नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को यही असार २६ गते बसेको बैठकले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्न आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले सो जानकारी दिईन् ।

बैठकले थाइल्यान्डले आयोजना गर्ने बिमस्टेक परराष्ट्रमन्त्रीहरूको रिट्रिटमा भाग लिन परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि मोटा धान प्रतिक्विन्टल रु तीन हजार एक सय ९८ र मध्यम धान प्रतिक्विन्टल रु तीन हजार तीन सय ६२ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, चैनपुर सेती जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत्गृहमा रहने संरचना निर्माण गर्नका लागि बझाङ जिल्ला तलकोट गाउँपालिका वडा नं २ र ३ स्थित करिब सात हजार तीन सय १९ वर्गमिटर जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने बैठकले निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद्  बैठकले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको म्याद २०८० भदौ २५ गतेसम्म थप्ने निर्णय पनि गरेको छ । सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल, २०८० को म्याद मिति २०८०/३/२६ गतेदेखि लागू हुने गरी एक महिना थप गर्ने निर्णय भएको छ ।

बैठकले अत्याधुनिक चलचित्र छायाङ्कन, स्टुडियो निर्माण आयोजनाका लागि काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको बनेपा नगरपालिका वडा नं १० र १३ अन्तर्गत रहेको बाहुनडाँडा सामुदायिक वनको कूल जम्मा दुई दशमलव ५०८५ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने र नेपाल खुला विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय भक्तपुरको सानोठिमीमा तोक्ने निर्णय गरेको छ ।

आव २०७८/७९ र २०७९/८० दुई वर्षमा वार्षिकरूपमा न्यूनतम एक सय जना नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसकेका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको इजाजतपत्र आव २०८०/८१ का लागि नवीकरण गर्न आएमा नवीकरण गरिदिने गरी बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी गर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ ।

पर्यटन विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको सरकारले थवाङ गाउँपालिका रोल्पालाई साविक थवाङ गाविस वडा नं २ स्थित आठ सय ९० वर्गमिटर जग्गा कृषि उपज सङ्कलन तथा बिक्री केन्द्र निर्माण गर्नका लागि प्राप्त गर्न स्वीकृति दिएको छ । निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा सहसचिव लक्ष्मीकुमार बस्नेतलाई बढुवा गर्ने, वन्यजन्तुबाट क्षति भएवापतको राहत वितरण निर्देशिका, २०८० स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री शर्माले बताईन् ।

यसैबीच यही असार २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२० (क) बमोजिम म्याद थप भई चालु रहेका वा म्याद सकिएका तर खरिद सम्झौताबमोजिमको काम चालु रहेका खरिद सम्झौताको सार्वजनिक निकायलाई कुनै प्रकारको दायित्व नपर्ने गरी उक्त कार्य सम्पन्न गर्न लाग्ने वास्तविक थप अवधि यकिन गरी सार्वजनिक निकायमा प्रमुखले म्याद थप गर्न सक्ने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ७४ बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाउन आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ विनियोजित रकममध्ये स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न बाँकी रहेको रकम रु १२ अर्ब ७३ करोड छ लाखको ४० प्रतिशतका दरले हुने रकम रु पाँच अर्ब नौ करोड २२ लाख स्थानीय तहहरूलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री शर्माले बताईन् ।