सर्वोच्चको फैसला लत्याउँदै जिल्ला प्रशासन काठमाडौंले तोक्यो निषेधित क्षेत्र

सर्वोच्च अदालतको फैसला लत्याउँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले फेरी राजधानीको मुख्य सडक माइतीघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वरसम्मको क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।

२०७९ साल फागुन १५ गतेको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले “स्थान तोकेर आन्दोलन र प्रदर्शन गर/नगर” भन्नु संविधानमै उल्लेख गरिएको मौलिक हक विपरीतको कार्य भएको उल्लेख गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको तत्कालिन आदेशलाई बदर गरिदिएको थियो ।

तर फेरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले हिजो सोमबार बानेश्वरदेखि माइतीघर मण्डलासम्मको क्षेत्रलाई एक महिनासम्म निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौले सूचना जारी गर्दै भनेको छ “आजदेखि काठमाडौंको माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म विरोध, धर्ना, प्रर्दशनलगायतका कार्य गर्न पाइने छैन ।”

जिल्ला सुरक्षा समिति, काठमाडौंले गरेको सिफारिसका आधारमा सोमबारदेखि लागू हुने गरी ३० दिनसम्म निषेधित क्षेत्र तोक्ने निर्णय भएको काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले बताए ।

एमालेको भ्रातृ संगठन युवा संघ र दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ अभियानले ७ मंसिरमा माइतीघर मण्डलामा शक्ति प्रदर्शन गर्ने छुट्टा छुट्टै घोषणा गरेका थिए । सो प्रदर्शनलाई लक्षित गर्दै प्रशासनले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको हो ।

प्रशासनले दुवै पक्षलाई बोलाएर माइतीघरमा ७ गते कार्यक्रम गर्न नदिने बताएको थियो । निषेधित क्षेत्र घोषणापछि उनीहरुलाई वैकल्पिक स्थानमा कार्यक्रम गर्न भनिएको छ । वैकल्पिक स्थानका रुपमा तीनकुने, खुलामञ्च, नारायण चौर, माछापोखरी, कीर्तिपुर लगायतका क्षेत्रमध्ये एक रोज्न भनिएको छ ।

प्रशासनको निर्णय अनुसार, पद्यमोदय मोडदेखि सिंहदरबार पश्चिम गेट, सर्वोच्च अदालत हुँदै माइतीघर मण्डलाको चौरतर्फ निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । त्यस्तै, माइतीघर मण्डलादेखि बबरमहल, बिजुलीबजार पुल हुँदै नयाँ बानेश्वर चोकसम्म पनि निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ ।

सो स्थानमा ५ जनाभन्दा बढी व्यक्ति भेला भएर जुलुस, घेराउ, प्रदर्शन, धर्ना, अनशन, सभा लगायतका आन्दोलन वा विरोधका कार्यक्रम गर्न पाइने छैन ।