नेकपा बचाउने २ उपाय

त्यही बैठकमा महासचिव विष्णु पौडेलले एक फरक प्रस्ताव ल्याए, ‘नेकपा सचिवालय जसरी चलिरहेको छ, त्यो चलाइ हेर्दा हामीले गरिरहेको क्रान्तिको अन्तिम योद्धा हामी नै हुने लगभग पक्का देखिएको छ। कुनै निकास दिन नसक्ने तर झगडाको बिउ निकालिरहने काम यही सचिवालयले गरिरहेको छ। त्यसैले यसको संरचनै भंग गरौं।’ त्यसयता उनी सार्वजनिक रूपमा यही मत राख्दै आएका छन्। नेकपाका अधिकांश मध्यमार्गी एवं पार्टी एकता जीवित राख्न चाहने नेताहरूले यसमा सहमतिपूर्ण ऐक्यबद्धता जनाउँदै गएका छन्।

यही मेसोमा नेता जनार्दन शर्माले रुकुमबाट ट्विट गरे, ‘सचिवालयमा पार्टीका आम कार्यकर्ताको भावना हिजो पहिलोपटक व्यक्त भयो। महासचिव कमरेडलाई धन्यवाद १ बाँकी सबै सत्य संस्थागत रूपमा बोल्न जरुरी छ। अब ढुंगामाथि पानी पर्‍यो, रुझ्यो मात्र भिजेन । सँग कुरा गर्‍यो, सुन्यो मात्र बुझेन। को अवस्था अन्त्य हुनेछ।’

शर्माको ढुंगामाथि पानी परेको प्रसंग कता लक्ष्यित छ, प्रस्टिँदैन। तर, सुरुका दुई वाक्यले ‘एकताको निरन्तरताप्रति चिन्ता’ झल्काउँछन्। महासचिवलाई धन्यवाद दिनुको कारण ‘प्रधानमन्त्रीलाई बैठकमा जान राजी गराएकामा’ हो वा ‘सचिवालय भंग गर्ने प्रस्ताव ल्याएकामा’– बुझिँदैन। तैपनि यति बुझिन्छ– एकता बचाउ अभियानमा महासचिवले मरिहत्ते गरेकै छन्। र, नेकपाको धुकधुकी आजसम्म छामिएको छ।

दाहालसहित सचिवालयका पाँच सदस्यले ओलीलाई बैठक बोलाउन दबाब दिँदै कात्तिक २२ मा पत्र थमाए। त्यसको प्रत्युत्तरमा ओलीले दाहाललाई सम्बोधन र बाँकी ४ लाई बोधार्थ दिई पत्रै लेखे। यो लेखालेखले दूषित बनेको माहोलमा कात्तिक २८ गते सचिवाल बैठक बस्यो। त्यहाँ दाहालले ओलीविरुद्ध आरोपै आरोययुक्त १९ पृष्ठे ‘राजनीतिक प्रतिवेदन’ बाँडे। त्यसलाई ओलीले ‘आरोपपत्र’ नामकरण गरे र फिर्ता लिन अडान राखे। फिर्ता लिइएन। बरु मंसिर ३ मा सचिवालय बैठक बोलाइयो।

त्यसमा सहभागी नहुने अडान राखिएरहेका अध्यक्ष ओली अन्ततः महासचिव पौडेल, नेता सुवास नेम्बाङलगायत निकटवर्तीका सुझाव मान्दै गए।उक्त बैठकमा दाहालको ‘प्रतिवेदन’ माथि बोल्दै ओलीले मिहिन तरिकाले पढेर पूरापूर जवाफ दिन समय लिन चाहे। त्यही कारण बैठक ११ औं दिनमा राखियो ।