धारा ७६ : यसरी गरिएको थियो संसद् विघटन गर्न नसकिने व्यवस्था

काठमाडौँ – राज्यको शासकीय स्वरूप कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा पहिलो संविधानसभाका समितिमा गम्भीर बहस भएको थियो । परम्परावादी संसदीय व्यवस्थाबमोजिम जाँदा सांसद खरिदबिक्री हुने र अपहरणमा पर्नेजस्ता राजनीतिक विकृति देखिएका कारण यसमा सुधारको खाँचो छ भन्ने मुख्य बहसको विषय बनेको थियो ।

कसरी संसद् बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्दै जाँदा सरकार बन्ने चार विकल्प हुँदाहुँदै संसद् विघटन गर्न नसकिने व्यवस्था राख्ने सहमति भयो । यसमा जर्मनको मोडेल प्रयोग भएको संविधानविद् डा. विपीन अधिकारीले बताए ।

सरकार बन्ने विकल्प हुँदाहुँदै संसद् विघटन गर्न पाइँदैन भन्नेमा पहिलो संविधानसभाको ‘राज्यको शासकीय स्वरूप निर्धारण समिति’ मा तीन विकल्पबारे सहमति भएको थियो । ती तीन विकल्पसम्म सरकार बन्ने अवस्था आएन भने मात्र संसद् विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था यो समितिले गरेको थियो । पहिला बहुमतको सरकार, दोस्रोमा संयुक्त सरकार, तेस्रोमा ठूलो दलको सरकार र चौथोमा प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसैलाई आधार मान्दै दोस्रो संविधानसभाले चौथो विकल्प अघि सारेको थियो । त्यो थियो पहिलो बहुमतको सरकार, दोस्रो संयुक्त सरकार, तेस्रो ठूलो दलका सरकार र चौथो राष्ट्रपतिसमक्ष बहुमत पुर्‍याउने आधार प्रस्तुत गर्ने संसद् सदस्यको नेतृत्वको सरकार रहेको छ ।

यसरी बनेका कुनै पनि सरकारले ३० दिनभित्र बहुमत पुर्‍याउन सकेन भने मात्र प्रतिनिधिसभा भंग गर्न सक्ने व्यवस्था राख्दै जथाभावी संसद् भंग गर्न नसक्ने बलियो धरातल बनाइएको थियो ।

आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।