जसले ओलीलाई जेलमा कूपोषण हुँदा पोषणयुक्त खानाका लागि मुद्दा लडे, उसैलाई ओलीले गरे अनादर !

काठमाडौँ – पत्रकारलाई सम्मान र संस्कार सिकाउने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूसँग असहमत हरेकलाई होच्याउने र गिज्याउने गर्दै आएका छन् । ओलीले ९४ वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई पनि अनादर गर्दै अनुयायी हँसाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा नेपाल ल क्याम्पसका २५ वर्षीय विद्यार्थी समृत खरेलदेखि ९४ वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले समेत सर्वोच्च अदालतमा बहस गरेका छन् । तर, भण्डारीलाई लक्षित गर्दै ओलीले भने, ‘एकजना बाजे वकिललाई समेत लिएर सर्वोच्च गएछन्, तमासा देखाउन ।’ स्मरणीय के छ भने भण्डारीले सर्वोच्चमा तमासा देखाउने होइन, ६३ वर्षदेखि न्यायको पैरवी गर्ने काम गर्दै आएका छन् ।

भण्डारीले बिपी कोइराला, रामराजाप्रसाद सिंह, डा. केआई सिंहका राजनीतिक मुद्दा लडेका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू केदारप्रसाद गिरी, गोविन्दबहादुर श्रेष्ठलगायतलाई मात्र होइन, पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द र संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलगायतका वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई कानुन पढाएका छन् ।

राजनीतिक दलहरू प्रतिबन्धित र भूमिगत भएका वेला भण्डारीले सर्वोच्च अदालतमा राजनीतिक स्वतन्त्रताका लागि खुलेर लडेका थिए । राजनीतिक र न्यायिक स्वतन्त्रताको लडाइँका प्रतीकलाई होच्याउन खोजेर प्रधानमन्त्रीले आफ्नै व्यक्तित्व थप खल्लो बनाएका छन् । किनकि कानुनका हरेक विद्यार्थीका लागि पनि भण्डारी जिउँदो इतिहास हुन् ।

विक्रम संवत् १९८४ जेठ २६ मा रौतहटमा जन्मिएका भण्डारीले ००७ सालको क्रान्तिअघि नै रौतहटमा राजनीतिक स्वतन्त्रता र आर्थिक शोषणविरुद्ध संघर्ष सुरु गरेका थिए । रौतहटमा जमिन्दारले बनाएका तमसुक च्यात्ने अभियान चलाएर उनले किसानलाई ऋणमुक्त बनाउने अभियान चलाएका थिए । यो क्रममा भण्डारीले आफ्ना बाबुबाजेले बनाएका दुई हजार पाँच तमसुक च्यातेका थिए ।

‘हाम्रो परिवार जमिन्दार थियो । हाम्रो परिवारबाट किसानहरू मर्कामा थिए । त्यसैले आफ्नै घरको तमसुक च्यातिदिएँ,’ भण्डारी सम्झन्छन्, ‘तमसुक च्यातेपछि हाम्रो परिवारमा घरजग्गाबाहेक नगद केही रहेन । गरिब भयो । त्यो आन्दोलनकै कारण हामीहरू रोजगारी खोज्दै काठमाडौं आएका हौँ ।’

००७ सालको क्रान्तिमा रौतहटको सक्रिय भूमिका थियो जसको नेतृत्व उनै भण्डारीले गरेका थिए । राजनीतिक परिवर्तनपछि उनी ०११ सालमा काठमाडौं आए । त्यही वेला नेपालमा ल क्याम्पस खुल्यो र उनी पहिलो ‘ब्याच’का विद्यार्थी बने । ‘अहिले दरबार हाइस्कुल भएको ठाउँमा नेपाल ल कलेजको स्थापना भयो । न्यायको विषयमा मलाई पहिलेदेखि नै चासो थियो, तर कलेज खुलेकोले औपचारिक शिक्षा लिन पाएँ,’ उनी भन्छन् ।

उनी विद्यार्थी हुँदै वकिलका कार्यालय धाउन थालिसकेका थिए । न्याय खोज्दै गाउँगाउँबाट आएका विपन्नलाई उनले वकिलको कार्यालयसम्म पुर्याइदिन्थे । उनीहरू र वकिलहरूबीच भएको छलफल तथा अदालतमा भएका बहस रुचिपूर्वक सुन्थे ।

दुई वर्षको अध्ययनपछि उनी पास भए, लगत्तै वैशाख ०१४ मा उनले अधिवक्ताको लाइसेन्स पाए । ‘पढेर, लेखेर वकिलको लाइसेन्स लिने तेस्रो नम्बरको हुँ,’ भण्डारी भन्छन्, ‘त्यतिवेला सरकारी कर्मचारीहरू पनि कानुन पढ्थे । तर, अवकाश पाएपछि मात्र वकालत पेसामा आउँथे । म भने तुरुन्तै अभ्यासमा उत्रिएँ,’ उनी सम्झन्छन् ।

वकालतमा उनले छिट्टै पहिचान बनाए । क्षमताकै कारणले उनले ०१६ सालमा अर्को अवसर पाए, नेपाल ल क्याम्पसमा पढाउन थाले । उनले पढाएका र सिकाएका विद्यार्थी वरिष्ठ अधिवक्ता बने, देशका कानुनमन्त्री बने, प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीसमेत बने ।

‘लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रहरीमा इन्स्पेक्टर हुन काठमाडौं आएका थिए, तर उनलाई पनि मैले वकालती सिकाएँ । उनी बैतडी गएर यहीँ काम गर्न थाले, त्यही क्रममा राजनीतिमा लागे, जिल्ला हुँदै केन्द्रमा आए र पटकपटक प्रधानमन्त्री पनि भए,’ उनी सम्झन्छन् ।

उनले नेपाल ल क्याम्पसमा १६ वर्ष पढाए, थप पढाउने इच्छा थियो । तर, पञ्चायती व्यवस्थाले उनले यो भूमिका खोस्यो । राजनीतिक स्वतन्त्रताको पक्षमा दृष्टिकोण राखेको अभियोगमा पञ्चायती शासनले भण्डारी, सहाना प्रधान, नूतन थपलिया, वासुदेव बिसीलगायत १५ जनालाई एकैपटक बर्खास्त गर्यो ।

जागिर खोसियो, तर पञ्चायतले उनको ज्ञान र विश्वास खोस्न सकेन । ल क्याम्पसबाट बर्खास्त भएपछि उनले आफ्नो सम्पूर्ण समय वकालतमा दिन पाए । यसबीचमा उनले सामाजिक मात्र होइन, राजनीतिक मुद्दा पनि दृढतापूर्वक लडे ।

उनले व्यवस्था मात्र होइन, अदालतभित्र हुने भ्रष्टाचारको पनि भण्डाफोर गरे । ‘अदालतमा भ्रष्टाचार छ कि छैन भनेर एकपटक मलाई पत्रकारले सोधेका थिए । मैले भ्रष्टाचार हुन्छ, त्यसको कारण अरू कोही होइन, प्रधानन्यायाधीश हुन् भनेँ,’ उनी सम्झन्छन्, ‘प्रधानन्यायाधीश स्वच्छ हुने हो भने अरू कुनै न्यायाधीश वा कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्न सक्दैन । त्यसैले उनी नै जिम्मेवार हुन् भन्ने मेरो भनाइ थियो ।’

तर, प्रधानन्यायाधीश र सिंगो न्यायालयलाई भ्रष्ट भन्यो भनेर उनलाई ‘अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा दर्ता भयो । चार वर्षसम्म मुद्दा चलेपछि अदालतले फैसला दियो, ‘कृष्णप्रसाद भण्डारी कानुन र न्यायको रक्षक हो । रक्षकले न्यायालयको अवहेलना गर्न सक्दैन । बरु, उसले बाटो देखाउन सक्छ । बाटो देखाउनेलाई अवहेलनाको मुद्दा लाग्दैन ।’

अदालती भ्रष्टाचारविरुद्ध उनले व्यक्तिगत मात्र होइन, संस्थागत रूपमा पनि आवाज उठाए । नैनबहादुर खत्री प्रधानन्यायाधीश भएका वेला भण्डारीले नेपाल बारको राष्ट्रिय सम्मेलनमा एउटा प्रस्ताव लगे, ‘न्यायालयमा भ्रष्टाचार बढेको छ । भ्रष्टाचारीलाई कारबाही नहुने हो भने न्यायालयमाथिको विश्वास समाप्त हुन्छ ।’ यो प्रस्ताव पारित भयो । प्रधानन्यायाधीश छान्ने राजाले यो विषयमा ध्यान दिनुपर्छ भनेर तत्कालीन दरबारमा बारको संस्थागत पत्र नै बुझाए ।

भण्डारीको शैली देखेर उहिल्यै राजाले उनलाई पदको ‘अफर’ पनि गरेका थिए । ‘राजाले मलाई भेट्न तुलसी गिरीलाई पठाएका थिए । यो मान्छे निडर छ, विद्वान् छ । यसले चाहेकोे पद दिनू भनेका रहेछन्,’ भण्डारी भन्छन्, ‘राजाले भण्डारीलाई प्रधानन्यायाधीश नै दिए पनि हुन्छ भनेका रहेछन् । गिरी खबर लिएर आएका थिए । तर, मैले पद अस्वीकार गरेँ, देशको व्यवस्था परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने पक्ष लिएँ ।’

भण्डारीले प्रधानन्यायाधीशसम्मको पद अस्वीकार मात्र गरेनन्, बरु राजाको नेतृत्वमा रहेको व्यवस्थाविरुद्ध अदालतमा चुनौती दिइरहे । जननिर्वाचित संसद् विघटन गरेर राजा महेन्द्रले प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालालाई अपदस्थ मात्र गरेनन्, राज्यद्रोहको मुद्दा लगाएर जेल हालेका थिए । बिपीको पक्षमा मुद्दा लड्न यिनै भण्डारी अघि सरे । खासमा भण्डारी आफैँले मुद्दा हालेका थिए ।

‘०१७ को ‘कु’पछि पञ्चायती व्यवस्थाले अदालतका ढोका बन्द गरेको थियो । त्यतिवेला संविधान, कानुन र नागरिकका सारा अधिकार खोसिएका थिए,’ उनी सम्झिन्छन्, ‘तर, केही ऐन भने निलम्बन भएका थिएनन् । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता ऐन, २००४ निलम्बन भएको छैन भन्ने अरूलाई थाहा थिएन । त्यही मुद्दाको सहारामा मैले ०१८ मा मुद्दा हालेँ ।’

अदालतमा मुद्दा चल्यो । पछि बिपी भारत गए । राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर ०३३ मा नेपाल फर्किए । बिपीलाई नेपाल नजान भनेर धेरैले सुझाएका रहेछन् । तर, बिपीले ‘मेरो पक्षमा वकालत गर्न नेपालमा भण्डारीहरू छन्’ भनेर आएका रहेछन् ।

यता, पञ्चायती सरकारले बिपीविरुद्ध राज्य विप्लवको मुद्दा दायर गरेको थियो । उनलाई फाँसी दिनेसम्मको योजना थियो । त्यतिवेला भण्डारी, कुशुम श्रेष्ठ र गणेश आचार्यले बिपीको पक्षमा मुद्दा लडे । ‘कांग्रेसले हतियार उठाएको हो । तर, बिपी राजनीतिक नेता हुन्, उनलाई राजनीतिक रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ भनेर मैले बहस गरेँ,’ उनी भन्छन्, ‘यो बहसका लागि बिपीले मलाई पछि प्रशंसा पनि गरे ।’ ०४६ को जनआन्दोलनपछि बिपीको मुद्दा सरकारले फिर्ता लिएको थियो । त्यस्तै, कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेविसंघलाई प्रतिबन्ध लगाउन पनि पञ्चायतले आदेश जारी गरेको थियो । त्यसका विरुद्ध पनि मुद्दा लड्न अघि सर्ने वाकिल यिनै थिए ।

गणतन्त्र स्थापनाको नारा राख्दै आएका रामराजाप्रसाद सिंहले ०४२ मा नारायणहिटी पर्खालमा बम विस्फोट गराएका थिए । उनको मुद्दा हेर्न कोही तयार भएनन्, भण्डारी भने अघि सरे । त्यसपछि ४०–५० जना वकिलले साथ दिएका उनी सुनाउँछन् ।

केआई सिंहलाई त अझ दुई मुद्दा थिए– एउटा ०१५ को निर्वाचन बहिष्कार गरेको र अर्को पञ्चायती व्यवस्था निरंकुश हो भनेर पर्चा छर्दै हिँडेको । दुवै मुद्दा भण्डारीले लडेका थिए, दुवैमा अदालतले सफाइ पनि दियो ।

पञ्चायती व्यवस्थाभरि भण्डारी यस्ता अधिवक्ता थिए जसले राजनीतिक स्वतन्त्रताका मुद्दामा बहस गरिरहे । ०४६ मा जब पञ्चायत ढल्यो, नेपाल ल क्याम्पसबाट बर्खास्त भएका सबैलाई पुनस्र्थापना गर्ने निर्णय भयो । तर, भण्डारीले राजीनामा दिएर आफ्नो सम्पूर्ण लगत फेरि पनि न्यायालयमै लगाए । ‘म वकालतमा लाग्ने कि अध्यापनमा । आफैँ विभाजित हँुदा विद्यार्थीमाथि धोका हुन्छ । त्यसैले मैले ०४७ मा ल क्याम्पसबाट राजीनामा दिएँ,’ उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रियता र लोकतान्त्रिक संविधानको पक्षमा भण्डारीले लगातार मुद्दामा बहस गर्दै आएका छन् । पञ्चायतकालमा जब राजनीतिक बन्दीहरू जेलमा कुपोषित अवस्थामा थिए । उनीहरूलाई पोषिलो खाना र सम्मानजनक लुगा दिनुपर्छ भनेर पनि उनी अदालतमा मुद्दा लडेका थिए । तर, हिजोका राजनीतिक बन्दी शासनमा पुगेपछि उनै भण्डारीलाई लक्षित गर्दै भन्दै छन्, ‘सर्वोच्चमा तमासा देखाउन एउटा बाजेलाई पनि लगेछन् ।’ नयाँ पत्रिकाबाट