नगरप्रमुखमा निर्वाचित भएपछि कसैलाई काखापाखा गरिनँ र गर्दिनँ – नगरप्रमुख महर्जन

ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले सेवा प्रवाहमा आफूले कसैलाई काखापाखा नगरेको र अब पनि नगर्ने बताएका छन् । सुशासन र सेवा प्रवाहमा स्थानीय तहकाे भूमिका विषयक अन्तरक्रिया मन्तव्य राख्दै नगरप्रमुख महर्जनले निर्वाचित भएर काम गर्दा पहिलो कार्यकालमा कसैलाई काखापाखा नगरेको र याे दाेस्राे कार्यकालमा पनि सबैलाई समान रुपले हेरेर सेवा प्रवाह गर्ने बताएका हुन् ।

‘नगरप्रमुखमा निर्वाचित भएपछि कसैलाई काखापाखा गरिनँ र गर्दिनँ । नियम, कानून र प्रक्रिया भन्दा बाहिरकाे काम पहिलाे कार्यकालमा गरिनँ, याे कार्यकालमा त्यस्तो कामकुरा आएकै छैन । हामीले सुशासन र सेवा प्रवाहमा धेरै नयाँ नाैलाे काम गर्दै आएका छाैं ।’ नगरप्रमुख महर्जनले भने ।

नगर प्रमुख महर्जनले सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण पूर्वाधार तथा सडक निर्माणमा समस्या भएको बताउँदै २ दशमलव ८ किलाेमिटर बाटो कालाेपत्रे हुन ७ वर्ष लागेकाे वताउँदै यसमा सुधार गर्नुपर्नेमा जाेड दिए । उनले सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रमा सुरक्षालाई पहिलाे प्राथमिकता नदिएसम्म सम्झाैता नै हुन नसक्ने अवस्था सृजना गर्नु आवश्यक भएकोमा जाेड दिए । सार्वजनिक खरिद ऐनकाे समस्याका कारण देशमा पूँजीगत खर्च आशातीत रुपमा हुन नसकेको उनको भनाई थियाे ।

कार्यवाहक महालेखापरीक्षक राममायाँ कुँवरले तीनै तहकाे सरकार, सार्वजनिक संस्था तथा निकायहरुकाे लेखा परीक्षण गर्ने संवैधानिक दायित्व पूरा गर्दै सेवा प्रवाहमा सुशासन कायम गर्न महालेखा परिक्षक कार्यालय लागि परेको बताए ।

‘सुशासन कायम गर्नका लागि महालेखा परिक्षककाे कार्यालय सहयाेगी निकाय हाे । तीनै तहकाे सरकार, सार्वजनिक संस्था तथा निकायहरुकाे लेखा परीक्षण गर्ने संवैधानिक दायित्व महालेखालाई छ । २०१६ सालमा स्थापना भएको यस कार्यालयले सार्वजनिक संस्था वा निकायहरुले सुधार गर्नुपर्ने कुराहरु प्रतिवेदनमा ओैल्याउँदै आएकाे छ । स्थानीय तहले ऐन कानूनकाे कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएकाे, बजेट लगानी गरेका याेजना तथा कार्यक्रमकाे अनुगमन नहुने गरेको, कार्यबिधि नवनाई सेवा प्रवाह गर्ने गरेकाे कुराहरु महालेखाले वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्ने गरेको छ ।’ कार्यवाहक महालेखापरीक्षक कुँवरले भने । उनले प्रतिवेदन तयार गर्नु अघि प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा ३५ दिनकाे म्याद दिएर प्रमाण पेश गर्न सम्बन्धित संस्था वा निकायलाई समय दिने गरेकाे पनि प्रष्ट पारे ।

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय र कानून बनाउने कुरामा समस्या रहेकाे बताए । उनले सेवा प्रवाहकाे सन्दर्भमा स्पष्ट नीति, छिटोछरिताे सेवा प्रवाह, नागरिकप्रति हुने व्यवहार नै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने बताए । शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने कुराका साथै ज्ञानकाे अभिबृद्धिमा स्थानीय तहरुले ध्यान दिनुपर्ने कुरामा प्रजिअ उपाध्यायले जाेड दिए ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका निमित्त सचिव विनु बज्राचार्य कुँवरले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गर्ने कामहरुकाे चर्चा गर्दै सतर्कता ऐनकाे तयारीमा रहेकाे बताइन् । उनले सतर्कता केन्द्रकाे दायरा सीमित रहेकाे बताउँदै चालु आर्थिक वर्षमा सात सयकाे हाराहारीमा उजुरी परेको र त्यसकाे ७० प्रतिशत फर्छ्याैट भइसकेको बताइन् । सार्वजनिक निर्माण कार्यकाे प्राविधिक परिक्षणका लागि हरेक वर्ष प्रविधिकहरुलाई तालिम दिने गरेकाे बताउँदै यस वर्ष चार सय प्राविधिकहरुलाई तालिम दिएको बताइन् ।

ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितले नीतिगत भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरु सतर्क रहनुपर्ने बताए । अधिकार दुरुपयोग भएको अवस्थामा मात्रै अख्तियारले अनुसन्धान गर्ने भएकोले अख्तियारमा सिधै उजुरी नपरेका र अख्तियार दुरुपयोग भएको बिषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि लेखी पठाउने व्यवस्था रहेकाे जनाए । उनले सार्वजनिक पदमा वसेका पदाधिकारीहरुले सार्वजनिक दायित्व निर्वाह गर्न नैतिक दायित्व भएको बताउँदै सबै जिम्मेवार हुने हाे भने सेवा प्रवाहमा सुशासन कायम हुने प्रष्ट पारे ।