स्थानीय तहको अधिकार सिंहदरबारभित्रै सीमित भयो : खेमराज नेपाल (अन्तर्वार्ता)

‘नेपालको संविधान २०७२’ जारी भएपछि मुलुक एकात्मक राज्य व्यवस्थाबाट संघीयतामा गयो । स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकार बन्यो । तर संघीयताका सवालमा विभिन्न प्रश्नहरु उठिरहेका छन् । अधिकार र कार्यक्षेत्र प्रष्ट नहुँदा संघीयता कार्यान्वयनमा समस्याहरु देखिएका छन् । नेपालको परिप्रेक्षमा संघीयता नै अन्तिम विकल्प हो त भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेका छन् ।

स्थानीय तह जनताका सबैभन्दा नजिकको सरकार भएपनि त्यस्तो अनुभूति हुन सकेको छैन । जनताका सबै प्रकारका समस्याहरू सम्बोधनको पहिलो संयन्त्र स्थानीय सरकार हो । किनकी स्थानीय सरकारले गर्भदेखि चिहानसम्मका सबै काममा सहयोग पु¥याउनु पर्दछ । तर पनि जनता आफ्ना समस्या लिएर सिंहदरबार धाउन छाडेका छैनन् । प्रशासनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन सकेको छैन । कर्मचारीहरु दलीय रुपमा वा ट्रेड युनियनका माध्यमबाट विभाजित भएपछि सार्वजनिक प्रशासन कमजोर बन्दै गएको छ ।

यसै सिलसिलामा २०३२ सालमा शाखा अधिकृतबाट सरकारी सेवा शुरू गरी राष्ट्रिय योजना आयोगमा सहसचिव, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा सचिव र स्थानीय विकास मन्त्रालय सचिवकै रुपमा कार्य गर्दागर्दै अवकास लिएका पूर्वसचिव एवम सार्वजनिक प्रशासनका अध्येता खेमराज नेपालसँग संघीयता र सार्वजनिक प्रशासनमा केन्द्रित रही कुराकानी गरेका छौं ।

मुलुक संघीय संरचनामा गएको छ । यतिबेला सार्वजनिक प्रशासन कुन गतिमा गइरहेको छ एवम सम्भावना र चुनौतीहरु कस्ता छन् ?

नेपाल संघीयता जानु खुशीको कुरा हो । यो व्यवस्थामा धेरै विषयहरु तल्लो तह (स्थानीय तह)ले नै निर्णय गर्नसक्छ । यतिबेला हामीले पाँच–सात वटा विषयमा केन्द्रीत रहेर बहस गर्नुपर्ने हुन्छ । तीमध्ये एउटा मुख्य कुरा संघीयता कार्यान्वयनको पाटो हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार गरि तीन तहको सरकार बनिसकेको छ । स्थानीयस्तरको काम स्थानीय सरकारले गर्छ भनिए पनि नागरिकहरु सामान्य समस्या लिएर पनि किन सिंहदरबारको गेटमा आइरहेका छन्, यो प्रमुख मुद्दा हो । स्थानीय समस्या लिएर नागरिकहरु किन काठमाडौं धाइरहेका छन् भन्ने विषय प्रमुख हो । तल्लो तहको सरकारले समस्यामाथि डिल गर्नुपथ्र्यो नि, त्यो किन भइरहेको छैन ?

अर्को कुरा प्रत्येक दिन त्रिभुवन विमानस्थलमा देश छाड्ने नागरिकको लर्को लागेका हामी पाउँछौं । विद्यार्थी, श्रमिक, व्यवसायी जोसुकै भए पनि किन जोसुकैले विदेश जानुपरेको छ ? नेपालका मुख्य चाड दसैंतिहारमा अन्य देशबाट नागरिक नेपाल फर्किने बेलामा पश्चिम नेपालका नेपालगञ्ज, गड्डचौकी लगायतका नाकाबाट दसैंका बीचमा पनि काम खोज्न भारत गएको देखिन्छ । यी विषयहरु हेर्दा हामीले नेपालको संघीयतालाई मजाले विश्लेषण गर्नुपर्ने देख्छु । कुन तहले के काम गर्नुपर्दथ्यो र किन भएन भन्ने ठाउँबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

अहिले प्रदेशले पनि संघले गृह प्रशासन अन्तर्गतको अधिकार नदिए विद्रोह गर्छौ भनेको छ । स्थानीयले पनि हामीले गर्ने काममा केन्द्रले हस्तक्षेप गरेको छ भन्ने आरोप लगाउँछ । त्यसैले हामीले नेपालको प्रशासनमा सुधार ल्याउन तीन तहको क्षेत्राधिकार छुट्याएर कामकाज बाँडफाँड गर्नुपर्यो । प्रविधिको विकाससँगै पहिलेभन्दा दक्ष व्यक्तिहरु प्रशासनमा हुँदाहुँदै नेपलको प्रशासन क्षेत्र राम्ररी चलेको पाउन सकिँदैन । हामीले प्रशासनलाई एउटा गाडीका रुपमा हेर्नुपर्दछ । प्रशासन पनि चालकको हातमा हुन्छ । चालकले राम्ररी चलाउन सके राम्रो, राम्ररी चलाउन नसके नराम्रो हुने नै भयो । यसको चालक को हो भन्नुहुन्छ भने राजनीति हो । नेपालको राजनीतिमा कस्ता नेता छन् भन्ने मुख्य कुरा हो । तल्लो तहका कर्मचारीलाई परिचालन गर्ने मान्छेको चरित्र कस्तो छ भन्ने कुराले पनि विशेष अर्थ राख्छ । सहि रहेछ भने राम्रै नतिजा आउँछ । नभए दुर्घटना त हुने नै भयो ।

हामीमा कानुनले चोख्याइदिए सब ठिक छ भन्ने प्रवृत्ति भयो । कुनै पनि मानिस आफैंले म यो स्थानमा बस्न ठिक छ कि छैन भनेर बुझ्दैन । नेपालको कुरा गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुले के गर्न हुने र के गर्न नहुने भन्ने आचारसंहिता आजको मितिसम्म बनिसकेको छैन । यदि आचारसंहिता बनाउने हो भने जनताले प्रश्न उठाउन पाउँछन् । खास भन्ने हो भने आचारसंहिंता कानुनभन्दा ठूलो विषय हो । नेपालका नेताहरु विवाह, भोज, भत्तेर सहितका कार्यक्रममा समेत पदसहित गएर पदको दुरुपयोग गर्छन् ।

अर्को गम्भीर कुरा के छ भने निजामती कर्मचारीलाई स्थायी सरकार भनिन्छ ।. त्यो कुनै दलको हुने त कुरा नै भएन तर हाम्रा कर्मचारी ट्रेड युनियनमा बाँडिएर दल दलका भएर बसेका छन् । उनीहरु त आफ्नो पार्टीको लाइनमा जाने नै भए नि होइन ? पार्टीको फेवरमा काम गरिरहेका छन् । यो राम्रो होइन । उनीहरुले पनि नेपालको प्रशासन धेरे नै विगारेका छन् ।

तपाईं आफैं सरकारी सेवा काम गर्दा पंचायतकाल हुँदै २०४६ सालदेखि नेपाल संविधान जारी हुँदासम्मको अवधीको अनुभव संगाल्नु भएको छ । त्यो अवधिमा सार्वजनिक प्रशासनको अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

हो, नेपालको प्रशासन विकासक्रम राम्रै छ । सैद्धान्तिक रुपमा धेरै राम्रा कुराहर आए वा ल्याइए । तर व्यवहारिक रुपमा त्यो अगाडि बढेन । पञ्चायतकालमा प्रशासनिक क्षेत्रमा आचारसंहिता कस्तो थियो भने दलीय कुराहरु गर्न पाइदैन थियो । राजनीतिक दलका ट्रेड युनियनहरु थिएनन् । सबै कुराहरुमा बन्देज गरिएको थियो । खुरुखुरु आफ्नो कामहरु गरिरहनुपर्ने हुन्थ्यो । अहिले अलि खुकुलो भएको छ । आफूलाई चित्त नबुझेका कुराहरु प्रशासनभित्रै पनि हामी गर्न पाउँछौं, दिएको म्यान्डेटभित्र बसेर । त्यो भित्र बसेर अहिले हामी लेख लेख्न सक्छौं । अन्तर्वार्ता दिन पनि सक्छौं । धेरै कुराहरु राम्रो भएको छ । अर्को सकारात्मक पक्ष केहो भने अहिले हामी बाहिरी संसारसँग भिजिसकेका छौं । त्यहाँका कुराहरु लिएर हामी परिमार्जित हुन सक्छौं । उतिबेला प्रशासनले सबै उद्योग क्षेत्र चलाउनुुपर्ने थियो । अहिले नीजि क्षेत्र निकै बलियो भएर आएको छ । पहिलेभन्दा अहिलेको प्रशासनिक कुराहरुमा खुलापन, अवसर र सुधार भएको छ ।

प्रशासन सुधार समिति २०७० बनेपछि पनि सार्वजनिक प्रशासन त्यति व्यवस्थित भएन भनिन्छ । कानुनहरु पनि समयानुकूल परिवर्तन भएनन् । कानुन नबन्दाको असर चाहिँ कस्तो छ ?

त्यसले पक्कै पनि असर त पारेको नै छ । म छक्क त के कुरामा पर्छु भने पहिले पहिले बाहिरका राम्रा राम्रा विश्वविद्यालयमा पढेर आएका मान्छेहरु कम थिए । तर त्यसो हुँदाहुँदै पनि त्यतिखेर बनाएका नीति, ऐन र नियमहरु चाहिँ कमजोरी देखिने खालका थिएनन् । राम्रा थिए । अहिले धेरै व्यक्तिहरु विदेशमा पढेर आए, राम्रोसँग विकसित देशहरुका नीतिहरु बुझेर आए तर उनीहरुले बनाएका ऐन र नियमहरुमा चाहिँ दुविधा छ । नीतिलाई अगाडि बढाउनका लागि कानुन बन्ने हो । नीति नै गलत किसिमको बनेपछि त ऐन परिवर्तन गरिरहनुपर्ने, समय समयमा परिमार्जन गर्नुपर्ने समस्या आएको छ नि ।

अहिले यति धेरै विज्ञ भएको अवस्थामा पनि यस्तो किन भइरहेको छ भन्ने विषयमा सोच्न जरुरी छ । अहिले कुनै पनि काम अलि लामो समयका लागि गर्ने हो भने समस्या भइरहेको छ । त्यही भएर छोटो समयका लागि गर्नुपरेको छ । ऐन र कानुन निर्माणको प्रक्रियामा सोच्ने बेला आएको छ ।

कर्मचारीको तलब भत्ता लगायतका सेवा सुविधाहरु समयअनुकूल नहुनु, सरुवा बढुवा पारदर्शी र वैज्ञानिक नहुनु पनि समस्या हुन कि ?

यो आन्तरिक समस्याको कुरा हो । यस्ता धेरै कुराहरु मिलाउन बाँकी छ । नेपालको संविधान, २०७२ बनिसकेपछि निजामती सेवा ऐन तुरुन्तै परिवर्तन हुनुपथ्र्यो । त्यसो गर्न नसक्दा अहिले प्रशासन क्षेत्रमा समस्या नै समस्याको थुप्रो भयो क्या । ऐन बनाउन ढिला भएकै हो । तीन तहको सरकार बनेपछि स्थानीय तहको सरकारलाई आफ्नो कर्मचारीका बारेमा आफैं कानुन बनाउन दिएन । हाम्रो संविधानले ऐन र कानुन बनाउने अधिकार प्रदेश सरकार र संघ सरकारलाई मात्र दियो । अनि माथि सरकारले काम नै गरिदिएनन् । बिचरा स्थानीय सरकारलाई पंगु बनाइयो । त्यसैले अहिले कर्मचारीको सरुवा बढुवामा सारै ठूलो झमेला छ । स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीलाई त्यस्तो उत्साह छैन, प्रोत्साहन छैन । त्यसैले कर्मचारीहरु सकभर स्थानीय तहमा जानु नपरोस् भनेर बसिरहेका छन् । उनीहरु सोर्सफोर्स लगाएरै भए पनि केन्द्र र प्रदेश सरकारमा बस्न चाहन्छन् ।

तपाई त विश्वका विभिन्न मुलुकहरुको प्रशासन क्षेत्रसँग जानकार हुनुहुन्छ । कुनै विकसित देशको मोडललाई आधार बनाएर नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई जवाफदेही, समावेशी, प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउन सकिदैन ?

अहिले नै त्यसरी नहेरौं । नेपालको भोगोलिक परिस्थिति र जनसांख्यिक अवस्था कसैसँग मिल्दैन । दुई वटा ठुला मुलुक (चीन र भारत) का बीचमा च्यापिएको मुलुक भनेको नेपाल नै हो । हाम्रो भौगोलिक परिस्थिति तराई, पहाड र हिमाल मिलेर बनेको छ । यस्तो अरुतिर छैन । त्यसैले हामीले ऐन र नियम बनाउँदा यहाँको भौगोलिक अवस्थालाई हेरेर बनाउनुपर्ने हो । त्यसैले कुनै पनि देशको मोडल लागू हुन्छ भन्ने परिस्थिति अहिले देखिदैन । हामीले तत्काल गर्न सकिने विषय के हो भने स्थानीय सरकारलाई स्वायत्तता र स्वतन्त्रता दिनुपर्छ ।

स्थानीय सरकारले आफ्नै परिधिमा रहेर कसरी काम गर्नसक्छ भनेर हेर्नुपर्दछ । संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय सरकारका लागि अधिकार दिएको छ । तर त्यो अधिकार मात्र पर्याप्त छैन । स्थानीय सरकारका लागि तीनवटा कुरामा काम गर्नुपर्दछ । जल, स्थल र जंगल । त्यसका लागि मानवीय स्रोत भनेको त्यहाँका नागरिक हुन तर स्थानीय सरकार पनि काम गर्नका लागि बडो अप्ठेरोमा छ ।

नेपालमा लामो समयदेखि स्थिर सरकार बन्न सकेको छैन । यसरी छिटो छिटो सरकार परिवर्तन भइरहँदा कर्मचारीको मनोविज्ञान र प्रशासन सेवा प्रवाहमा कस्तो असर परेको पाउनुहुन्छ ?

यो एउटा गम्भीर नकारात्मक परिपाटीका रुपमा स्थापित भएको छ । परिवर्तित सरकारले आफ्नो फेबरमा काम गर्न खोज्छन् । छिटो छिटो कर्मचारी सरुवा गरिदिन्छन् । यसले नतिजा दिन सक्दैन । कुनै काम गर्नका लागि योजना बन्छ । बीचमा सचिव अर्कातिर हिड्छ । मन्त्री फेरिइसकेको हुन्छ । कामले पूर्णता पाएको देखिदैन । तर, प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभएको छ कि आगामी वर्षदेखि योजनाहरुको काम सल्ट्याउँछौं । यदि त्यसो गर्न सकिहाल्नुभएछ भने हामी राम्रो बाटोमा हिँडेको आभास गर्नेछौं । तर अहिलेको अवस्थामा कर्मचारीको सरुवा, बढुवाको तौरतरिका छ त्यो ऐन, नियमले नदिएको कारणले ठिक छैन ।

यी विविध कारणले अहिले युवाहरुलाई सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न हतोत्साहित गराएको त छैन ?

त्यसो त अलि होइन । किनभने अहिले पनि लोकसेवाले माग गरेकामा हजारौं युवाहरु प्रतिस्पर्धा गर्न जाने गरेका छन् । तर एउटा कुरा के हो भने जति छिटो छिटो अवसरहरु आउनु पर्दथ्यो त्यो आएको छैन । अवसर सिर्जना गर्न सरकारले लोकसेवाबाट कर्मचारी माग गरेर हुनुपथ्र्यो त्यो भएको छैन । प्रशासनकै विरोध गर्ने, प्रशासनले नै काम नगरिदिने भएपछि के गर्ने ? त्यसकारणले विश्वभरी जति नै अघि बढेको मुलुक भए पनि कम्पनीहरुलाई सोध्यो भने उनीहरुले समस्या सुनाइहाल्छन् । त्यसैले नेपालको कर्मचारीतन्त्रले त काम गरेको अवस्था नै छैन ।

सरकारी सेवामा रहेका प्रतिभाशाली, स्वाभिमानी, नैतिकवान र पेसागत क्षेत्रमा विशेष दक्षता भएका कर्मचारीहरुले सेवाबाट पलायन भएको पाउँछौं । एनजीओ/आइएनजीओतिर लागेको पाइन्छ । यस्तो चाहिँ किन हुन्छ ?

निरुत्साहित हुने धेरै कुराहरु छन् । स–साना कुराहरुले पनि यसमा प्रभाव पारेको देखिन्छ । हाम्रोतिर कार्यालयको भौतिक व्यवस्थापन, वित्तीय सुविधा लगायतले पनि प्रभाव पारेको छ । अन्य विकसित मुलुकहरुले भने मनोवैज्ञानिक पक्षलाई पनि हेरिएको हुन्छ । ती देशहरुमा कर्मचारीको मानसिक अवस्थाको आधारमा काम कारबाही गर्न भनेका हुन्छन् । हाम्रोमा जस्तोसुकै अवस्था भए पनि काम गर्न भनेका हुन्छन् । श्रीमती बिरामी परेको बेला पनि श्रीमानलाई कहाँ हो कहाँ खटाइदिएका हुन्छन् । यस्ता साना साना कुराहरुलाई हामीले कहिल्लै सम्बोधन गर्दै गरेनौं ।

दलसँग आबद्ध कर्मचारीहरुले जसरी पनि कुनै न कुनै मन्त्रालयमा छिर्नैपर्छ । सुविधायुक्त ठाउँमा जान मरिहत्ते गरेकै हुन्छन् । उनीहरु त्यहाँ जान मरिहत्ते गर्नु भनेको भ्रष्टाचार गर्नका लागि त होला नि । तर ठूलो जमात हेरेर बसेका छन्, पहुँच पु¥याउन सकेका छैनन् । उनीहरु दुःखसुख जे भए पनि त्यति बोल्दैनन् । काम गरिरहन्छन् । उनीहरुलाई कसैले मतलब गरिदिंदैनन् ।

केही वर्षदेखि अख्तियारमा परेका उजुरीहरु केलाउने हो भने स्थानीय सरकारमा अत्यधिक बेतिथि र भ्रष्टाचार भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यसमा माथिल्लो तहमा रहेकाहरु उन्मुक्ति पाइहाल्ने र तल्लो तहका कर्मचारीहरुले दण्डित हुनुपर्ने भएकाले पनि कर्मचारीमा निराशा आएको हो कि ?

त्यो चाहिँ स्पष्ट छ । अघि मैले आचारसंहिताका कुरा त्यही अनुसार गरेको हुँ । अहिले मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने वित्तिकै त्यो नीतिगत हुन्छ । त्यो नीतिगत हुने भएकाले त्यसलाई चाहिँ प्रश्न गर्न पाइँदैन । प्रश्न ग¥यो भने पनि त्यो भ्रष्टाचार गरेको होइन भन्ने पनि छ । तर त्यो सत्य होइन । भ्रष्टाचार अपराध नै हो ।

कुनै एक जनालाई लाग्नेगरि गरेको निर्णय नीति हुँदैन । सबैलाई लाग्ने भए पो त्यो नीति भयो । त्यसकारण भ्रष्टाचार तल्लो तहभन्दा बढी माथिल्लो तहमा भएको छ । तर, तपाईले भनेजस्तै कर्मचारी दण्डित हुनुपर्ने मन्त्रीहरुले उन्मुक्ति पाउने या चर्चाको विषय नै हो । यो रहिरहन्छ । अब बन्ने ऐनहरुमा सुधार हुँदै जाने आशा गर्न सक्छौं ।

तल्लो तहका निकायविरुद्ध उजुरी धेरै बढ्नुको कारण माथिल्लो तहमा भ्रष्टाचार गरेको पैसा कहाँ गयो देखिदैन । तर स्थानीय तहमा गरेको भ्रष्टाचार देखिइहाल्छ । कसैले घर किन्छ होला, कसैले गाडी किन्छ होला । त्यसले गर्दा भ्रष्टाचार गरेको प्रष्ट देखिन्छ ।

संघीयतालाई सफल बनाउन वा कार्यान्वयनमा ल्याउन के गर्नुपर्ला ? तपाई सुझाव के रहन्छ ?

यसमा म एउटै कुरा भन्छु । अघि मैले सुरुमै भनेको कुरा हो । नागरिकहरु समस्या पर्दा काठमाडौं किन धाइरहेका छन्, सिहंदरबार भित्रै किन पस्न चाहन्छन् ? त्यसलाई मात्र हेरेर सम्बोधन गरिदियो भने नेपालको रुप फेरिन्छ । गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनियो तर अहिले पनि चप्पल नलगाएका मान्छेहरु सिंहदरबारको गेटमा आउनुपरेको छ । यसको मूल्यांकन गर्यो भने पनि स्पष्ट रुपमा थाहा हुन्छ कि अधिकार तल गएको छैन । अधिकार सिंहदरबार भित्रै छ । म यत्ति भन्छु कि यहाँ ठूला ठूला कुरा नगरौं, स–साना कुराहरुको सम्बोधन गरौं । भाषणले संघीयता कार्यान्वयन हुँदैन, नागरिकलाई अनुभुत हुनपर्यो ।