कोरोना खोप किन्न ४८ अर्ब बजेट, कहिलेसम्ममा आउँछ ?

काठमाडौं – बेलायतमा फाइजर कम्पनीले उत्पादन गरेको कोरोना विरुद्धको खोप सर्वसाधारण नागरिकले लगाउन सुरु गरिसकेका छन् । बेलायती जनताले कोरोना विरुद्धको खोप लगाइरहँदा नेपालमा कहिले कोरोना विरुद्धको खोप आउने हो भन्ने उत्सुकता जागेसँगै वित्तीय व्यवस्थापन पनि हुन थालेको छ ।

खोपका लागि वित्तीय सुनिश्चितता गर्न अर्थ मन्त्रालयले ४८ अर्ब रुपियाँको व्यवस्थापन गरेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाका खोप शाखा प्रमुख डा। झलक गौतमले जानकारी दिए । वित्तीय व्यवस्थापनसँगै खोप उत्पादक मुलुकमा आपूर्तिका लागि कूटनीतिक नोट पठाइसकेको छ । खोप कहिलेसम्म आइपुग्छ भन्ने निश्चित त छैन तर खोप आपूर्ति गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था गाभीको सक्रियतामा खोपलाई सहज गर्नका लागि कोभ्याक्स सहजीकरण गठन भइसकेको छ ।

खोपका लागि नेपाल सरकारले गृहकार्यलाई अगाडि बढाएको छ । बेलायती कम्पनी फाइजरलगायत मोर्डेना, अक्सफोर्ड एस्टाजनिका र ग्यामेलिया गरी चारवटा कम्पनीले खोपको प्रारम्भिक नतिजा ल्याइसकेका छन् । उक्त नतिजा ९० प्रतिशतभन्दा माथि सफल रहेको छ । परिवार कल्याण महाशाखाअन्तर्गत खोप शाखा प्रमुख डा। गौतमले नेपालीको पहुँचमा छिटै कोरोना विरुद्धको खोप पाउने विश्वास व्यक्त गरे।

उनले चार कम्पनीमध्ये भण्डारण गर्नुपर्ने तापक्रम भने फरक रहेको जानकारी दिँदै फाइजर कम्पनीको खोप माइनस ७० डिग्री सेन्टिग्रेडमा प्राविधिक पक्ष रहेको बताए । जुन नेपालमा हालको अवस्थामा सम्भव छैन । त्यसको संरचना सुरुदेखि नै बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

मोर्डेनाको खोप माइनस २० सेन्टिग्रेड तथा ग्यामेलिया र अक्फोर्ड एस्टाजनिकाका दुईदेखि आठ डिग्री सेल्सियससम्म राख्नुपर्ने हुन्छ । दुईदेखि आठ डिग्रीसम्मका खोप नेपालमा भण्डारण गर्ने क्षमता रहेको छ । यस्तै माइनस २० डिग्रीको पनि नेपालमा भण्डारण हुनेछ ।

सरकारले नेपालमा खोप ल्याउन विभिन्न समिति तथा उपसमितिहरू निर्माण गरिसकेको छ । सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव स्तरीय उच्च स्तरीय समितिसमेत बनाइसकेको छ । त्यस्तै प्राविधिक रूपमा अध्ययन तथा सुझाव दिई खोप नेपालमा सहज रूपमा ल्याउनका लागि विज्ञ समूह गठन गरेको छ । जसमा डा। श्यामराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा डा। बालकृष्ण सुवेदी, डा। जिडी ठाकुर, डा। प्रदीप ज्ञवाली र सदस्य सचिवका रूपमा डा.झलक गौतम छन्।

ती बाहेकका उपसमूहले चिस्यान भण्डारण कार्य योजना तयार गर्नेछ । यस्तै खोपलाई सहज बनाउनका लागि विभिन्न आठवटा उपसमूह बनेको सदस्य सचिव डा। गौतमले जानकारी दिए। विभिन्न प्राविधिक विषयमा छलफल गरेर अघि बढ्न उक्त उपसमूह बनाइएको हो । त्यसलाई छुट्टाछुट्टै जिम्मेवारी दिइएको छ, गौतमले थपे, “कसैले सचिवालय सञ्चालन गर्नेछन्, कतिले खोप भण्डारणको व्यवस्थापन गर्नेछन्, कतिपय सूचना सञ्चारको विषयमा हेर्नेछन् भने अर्को समूहले खोपको गुणस्तरको विषय हेर्ने र अनुगमनका विषयमा पनि उपसमितिले हेर्नेछ ।

कानुनी अड्चन फुक्यो
सरकारले कानुनी अड्चन फुकाउन अध्यादेशमार्फत औषधि ऐन, २०३५ लाई संशोधन गरिसकेको छ । आकस्मिक रूपमा खोप वा औषधि ल्याएर प्रयोग गर्ने वा दर्ता प्रक्रियालाई सहज बनाउनका लागि अध्यादेश ल्याइएको हो । खोप बनिहाल्यो र आकस्मिक रूपमा ल्याउनुप¥यो​ भने दर्ता गर्नलाई समस्या नहोस् भनेर अध्यादेश ल्याइएको हो ।

खाडल हटाउन कोभ्याक्स
कोभ्याक्सले खोप बनिसकेपछि गरिब र धनीबीचमा खाडल नहोस् भन्ने मुख्य उद्देश्य हो । धनीले पाउने र गरिबले नपाउने भन्ने नहोस् भनेर यो गठन गरिएको हो । खोप सूचीकृत भइसकेपछि छिटो, समान तरिकाले पहुँच पु¥याउने र प्रभावकारी खोपहरू सबैलाई समान ढङ्गले वितरण गर्ने किसिमले संयन्त्र बनेको छ । त्यसमा नेपाल पनि सहभागी छ ।

यो संरचनाले दुई अर्ब खोप बनाउँदै गरेको खोप कम्पनीसँंग सम्झौता गरिरहेको छ । त्यहाँबाट दुई अर्ब खोप कोभ्याक्स अन्तर्गतका कम्पनीलाई दिइनेछ । त्यो खोप आइसकेपछि नेपालजस्तै १८० भन्दा बढी मुलुकले पाउने छन् ।

एड्भान्स मार्केट कमिटमेन्टमा नेपालसहित ९२ देश रहेका छन् । यी गरिब र न्यून आय भएका मुलुक हुन् । यस्ता मुलुकलाई समानताको आधारमा खोप वितरण हुनेछ । त्यसो हुँदा नेपालको २० प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई खोप पुग्छ । त्यो खोप सङ्ख्या ६० लाख जनसङ्ख्यालाई पुग्नेछ । यो सहुलियत दर वा निःशुल्क पनि हुनसक्छ ।

नेपालले निःशुल्क रूपमा कुरा उठाइरहेको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन् । पहिले आउँदा सहुलियत दरमा दिने भन्ने कुरा आएको थियो । त्यसका लागि नेपालले निवेदन पठाइसकेको छ । त्योभन्दा बाहेकको खोपको आवश्यकता पर्छ । सरकारले नेपालको ७२ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई खोप दिने तयारी गरेको छ ।

भण्डारणमा समस्या
नेपालमा दुईदेखि आठ डिग्रीको खोप राख्न सुरुको चरणमा त्यति समस्या हुनेछैन । अहिले भइरहेको संरचनामा उक्त खोप राख्न मिल्नेछ । नियमित खोपको संरचनालाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । माइनस २० डिग्रीका लागि पनि केही क्षमता नेपालमा रहेको छ । माइनस ७० डिग्रीको लागि नेपालसँंग क्षमता छैन ।

कहिलेसम्म आउँछ ?
फाइजरबाहेक अन्य कुनै पनि कम्पनीको खोपको अन्तिम निर्णय आइसकेको छैन । उक्त खोप आफ्नो देशमा दर्ता भई त्यहाँका नागरिकले सुरुमा लगाउनुपर्छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले आकस्मिक प्रयोगका लागि भए पनि सूचीकृत गर्नुपर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता भएको हुनुपर्दछ । यी प्रक्रिया पूरा भइसकेपछि नेपालमा खोप लगाउन सुरु हुन्छ र त्यसका लागि चार/पाँच महिना लाग्न सक्छ ।