संसद विघटनको निर्णय ‘योजनाबद्ध’

काठमाडौं – करिब दुई तिहाइ बहुमतको समर्थनमा ३४ महिनाअघि प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ नेकपाभित्र अल्पमतमा परेपछि प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरी नयाँ जनादेशमा जाने निर्णय लिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त निर्णयलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तुरुन्तै सदर गरिदिएकी छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार बिहान मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक डाकेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने र आउँदो वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा चुनाव गर्ने सिफारिस राष्ट्रपतिसमक्ष गरेका थिए । उक्त निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै सत्तारूढ नेकपा, प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस, संवैधानिक कानुनका जानकारलगायतबाट राजनीतिक र संवैधानिक वैधताको प्रश्न उठेको थियो । तर यस्ता प्रश्नप्रति ख्यालै नगरी राष्ट्रपति भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसलाई अनुमोदन गरेकी हुन् ।

मन्त्रिपरिषद्का केही सदस्यहरूको विरोधका बाबजुद प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको निर्णयमा राष्ट्रपति भण्डारीबाट गरिएको अनुमोदनबाट मुलुकमा फेरि राजनीतिक अस्थिरताको बीजारोपण भएको छ । तीन वर्षअघि आफैंले पाएको जनमतको अपमान गरेको आरोप ओलीमाथि लागेको छ । राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीको पुतला दहन गर्दै सडक प्रदर्शनसमेत सुरु भएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मन्त्रीहरूलाई कुरा राख्न नदिईकन प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्ने निर्णय गरेका थिए । सबै मन्त्री बैठकमा उपस्थित नहुँदै उनले अन्तिम समयसम्म आफूले कोसिस गरे पनि सफल नभएपछि आफू ‘अब ताजा जनादेश’ मा जाने निष्कर्षमा पुगेको बताएका थिए । उनले बैठकमा एकतर्फी कुरा मात्र गरे । मन्त्रीहरू घनश्याम भुसाल, वर्षमान पुन र योगेश भट्टराईले यस्तो कदम चाल्नु गलत हुने भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । ओली पक्षकै मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पनि यस्तो कदमले झन् बढी तनाव बढाउने उल्लेख गरेका थिए ।

नेता पुनका अनुसार संविधानविपरीत र वामपन्थी जनमतको समेत उल्लंघन हुने भन्दै मन्त्रीहरूले प्रतिवाद गरेका थिए । तर मन्त्रीहरू बोल्दै गर्दा प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो निर्णय बोकेर हिँडे ।

प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार दिँदा विगतमा राजनीतिक अस्थिरता आएको निष्कर्ष निकाल्दै संविधान निर्माण गर्ने बेला त्यससम्बन्धी छुुट्टै प्रावधान राखिएको थिएन । तर प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानभित्रकै दुइटा धारामा प्रवेश गरेर प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरेका छन् । जुन निर्णयको संवैधानिक वैधतामा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा आइतबारै रिट पेस गरिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७ तथा धारा ८५ लाई आधार बनाएका छन् । धारा ७६ को उपधारा १ र ७ मा मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी प्रावधान छ । धारा ८५ मा प्रतिनिधिसभाको कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा ८५ मा ‘यस संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ’ भनिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई वैधानिकता दिन मन्त्रिपरिषद्ले संसदीय प्रणालीका मूल्य मान्यताको प्रसंग पनि उल्लेख गरेको छ । सिफारिस गर्ने क्रममा ‘संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकको अभ्यासबमोजिम’ भनिएको छ । संसदीय प्रणालीभित्र बहुमतको प्रधानमन्त्रीले आफूविरुद्ध संसद्को अविश्वास भएको अवस्थामा ताजा जनादेशमा जाने मान्यता छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा यही मान्यताको स्मरण गराउने कोसिस ओलीले गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरेपछि अपराह्न बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूलाई बोलाएर आफ्नो कदमलाई ‘लोकतान्त्रिक’ भनेर अर्थ्याए । ‘ताजा जनादेशमा जानुपर्ने देखिएपछि निर्वाचनको घोषणा गरिएको छ,’ उनले भनेका थिए, ‘लोकतन्त्रमा जनतासँग जाने कुरा कसैले अस्वीकार गर्न सक्दैन । दलहरूको क्षमता चुनावबाटै मूल्यांकन हुने हो ।’ उनले विगतमा केहीबाहेक सबै प्रकारका चुनावमा दलहरूले भाग लिएको हुनाले अहिले पनि दलहरू चुनावबाट भाग्न नसक्ने उल्लेख गरे ।

प्रधानमन्त्रीनिकट नेताहरूले पनि ताजा जनादेश लिन खोज्नु कुनै नौलो कुरा नभएको भन्दै बचाउ गरेका छन् । २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल समूहका ७ जना मन्त्रीबाहेक अरू उनको पक्षमा उभिएका छन् । उनीहरूले पनि यसलाई लोकतान्त्रिक र संवैधानिक कदमका रूपमा बचाउ गरेका छन् ।

ओली पक्षका नेता एवं लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले यो कदमलाई बाध्यात्मक भनेका छन् । पार्टी एकताको मर्म र पार्टी विधानको व्यवस्थाविपरीत प्रधानमन्त्रीविरुद्ध संगीन आरोप लगाइएको र पार्टी बाहिरबाट अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताको चलखेल रोक्ने प्रयास असफल भएपछि यस्तो कदम चाल्नुपरेको स्पष्टीकरण उनले दिएका छन् ।

नेकपाको सचिवालयदेखि स्थायी कमिटीसम्मका बहुमत सदस्यहरूले भने सरकारको यो निर्णय गणतन्त्र र शासन व्यवस्थामाथिकै प्रहारका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । ‘नेपालको संविधानको मर्म र भावनाविपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न राष्ट्रपतिबाट जारी गराउने गैरसंवैधानिक कदम गलत र भर्त्सनायोग्य छ,’ उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले भनेका छन्, ‘यस कदमले देशमा राजनीतिक अस्थिरता बढाउनेछ र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका सम्पूर्ण मूल्य मान्यतालाई समाप्त पार्नेछ ।’ राजीनामा दिएका सात जना मन्त्रीले पनि ओलीको कदमलाई गैरसंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, जनादेशविपरीत तथा राजनीतिक मूल्य र स्थिरताको प्रतिकूल भनी व्याख्या गरेका छन् ।

नेकपा स्थायी कमिटीका बहुमत सदस्यहरूको साँझ बसेको बैठकले गम्भीर विचलनको निष्कर्षसहित ओलीमाथि अनुशासनको कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ । तीन वर्षअघि राजनीतिक स्थिरता, विकास र सुशासन दिने प्रतिबद्धतासहित वाम गठबन्धन बनाएर चुनावी अभियानमा होमिएका ओली त्यहीअनुसारको जनमत प्राप्त गरेपछि प्रधानमन्त्री बनेका थिए । तर उक्त जनमतको वैधता दुई वर्ष बाँकी छँदै प्रधानमन्त्री ओली ताजा जनादेश लिने निर्णयमा पुगेका छन् । यो निर्णयमा पुग्नुमा बाह्यभन्दा उनकै दल नेकपाभित्रको किचलो जोडिएको छ ।

प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष ओलीको कार्यशैलीप्रति निरन्तर आपत्ति जनाउँदै आएका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपाललगायतका नेताहरूको मागलाई उनले सम्बोधन गरेनन् । बरु उनीहरूलाई समेट्न छाडेर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णयमा पुगे । त्यसपछि झन् चिढिएका दाहाल–नेपाल समूहका नेताहरू अविश्वासको प्रस्ताव नै ल्याउने गरी राष्ट्रपति कार्यालयमा हस्ताक्षर बोकेर गएपछि ओलीलाई अब आफूलाई हटाउँदै छन् भन्ने चस्का पस्यो । अविश्वासको प्रस्ताव आउने भएपछि ओलीले शनिबार दाहाल निवास खुमलटार नै पुगेर स्थायी कमिटीका आरोप पत्रहरू फिर्ता लिनका लागि मनाउने कोसिस गरे । तर त्यसमा सफल नभएपछि उनी आफू नहट्ने योजनाअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा विघटनको बाटोमा लागेका हुन् ।

विघटनको निर्णय योजनाबद्ध’
तत्कालका घटनाक्रमका कारण ओली प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयमा पुगेको देखिए पनि कुनै पनि बेला यस्तो कदमसम्म चाल्न उनी योजनाबद्ध रूपमै अघि बढेको घटनाक्रमबाट देखिन्छ । जस्तो– पार्टीभित्र विरोध हुँदाहुँदै वैशाखमै फिर्ता भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विवादास्पद अध्यादेश उनले पुनः जारी गरे । यो अध्यादेश जारी गर्दा पार्टीभित्र रडाको झन् मच्चिन्छ भन्ने उनले बुझेका थिए । पार्टीभित्र तीव्र विरोध भएपछि अध्यादेश फिर्ता लिने विषयमा उनी सहमत भए, स्थायी कमिटी बैठकले फिर्ता गर्न निर्देशन दियो । तर उनले निर्देशनअनुसार अध्यादेश फिर्ता गरेनन् । अध्यादेशअनुसार संवैधानिक परिषद्को बैठक गरेर संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी सिफारिसको निर्णय गराए । जे निर्णयबाट पार्टीभित्र माहोल बिग्रिन्छ, त्यही हुँदै गयो । ओलीले सुरक्षा परिषद्को बैठक बोलाउने र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग बैठक गर्ने क्रमलाई पनि बाक्लो बनाएका थिए । आफूविरुद्ध घेराबन्दी भए जुनसुकै कदम चाल्न सक्छु भन्ने सन्देश उनले पार्टीका नेताहरूलाई बेलाबखत दिने गरेका थिए ।

गत असार १६ गतेको बैठकमा अधिकांश स्थायी कमिटी सदस्यले राजीनामा मागेपछि त्यतिबेलै पनि ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि चुनावमा जाने तयारी गरेको गाइँगुइँ चलेको थियो । त्यतिखेरैको एउटा भेटमा ओलीले अर्का अध्यक्ष दाहालसँग आफूले पद त्याग गर्नुपर्ने स्थिति आए बसिरहेको कुर्सी नै भाँचिदिने चेतावनी दिएका थिए । ओलीको यही चेतावनीका कारण त्यतिखेर आफूहरूसँग बहुमत हुँदाहुँदै पनि उनका विरुद्धमा जान नसकिएको प्रस्टीकरण दाहालले आफू निकटस्थ स्थायी कमिटी सदस्यहरूको भेलामा दिएका थिए । ओली यो हदमा जान सक्छन् भन्ने ठानी जोखिम टार्न कार्यदल बनाएर दुई अध्यक्षबीच शक्ति सन्तुलन मिलाउने कोसिस गरिएको थियो ।