सार्वजनिक सम्पत्तिमा निजी कम्पनीको रजाइँ

काठमाडौं – २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पले नौ तले धरहरा ढाल्यो। तर काठमाडौं महानगरपालिकाबाट धरहराको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको जिम्मा पाएको साइड वाकर्स प्रालिले धरहरा वरिपरिका रेस्टुरेन्ट तथा पसलबाट २०७५ जेठ १२ अघिसम्म आयआर्जन गरिरह्यो। महानगरपालिकाले चाहिँ साइड वाकर्सबाट २०७२ चैतपछि भाडासमेत असुल्न सकेको छैन।

महानगरले निजी सार्वजनिक साझेदारी (पिपिपी) कार्यक्रमअन्तर्गत साइड वाकर्सलाई धरहरा व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको जिम्मेवारी दिएको हो। तर यो परियोजनाबाट महानगरलाई लाभभन्दा बढी क्षति भएको छ।

पछिल्लो समय महानगरले साइड वाकर्सबाट उल्टो मुद्दासमेत खेप्नुपरेको छ। महानगरले उच्च अदालत पाटनमा पेस गरेको कागजातअनुुसार साडड वाकर्सबाट २०७५ वैशाख मसान्तसम्मको भाडाबापत ४६ लाख ८३ हजार ५ सय लिन बाँकी छ। भूकम्पले भत्किएको भग्नावशेषसमेत साइड वाकर्सले नछाडेपछि २०७३ माघ १० मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले धरहरासम्बन्धी सबै सम्झौता टुंग्याई निर्विवाद रूपमा धरहरा निर्माणको वातावरण बनाउन महानगरलाई पत्राचार गरेको थियो।

त्यो पत्राचारपछि महानगरले २०७३ चैत २४ मा महानगरका तत्कालीन राजस्व विभागका प्रमुख ध्रुवकुमार काफ्लेको संयोजकत्वमा सम्झौता अध्ययन समिति गठन गरेको थियो। समितिले धरहरा भाडामा लिएको साइड वाकर्सले सम्झौता पालना नगरेको भन्दै ३० दिने सूचना दिएर सम्झौता रद्द गर्न सुझाव दिएको थियो। तर लामो समयसम्म महानगरले त्यो सुझाव कार्यान्वयन गरेन।

२०७५ जेठ १० मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धरहरा परिसरमा सञ्चालित रेस्टुरेन्ट तथा पसल हटाउन मौखिक निर्देशन दिएपछि महानगरको २०७५ जेठ ११ को कार्यपालिका बैठकले साइड वाकर्ससँगको सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय ग¥यो।

त्यसको भोलिपल्ट डोजर लगाएर साइड वाकर्सले बनाएका रेस्टुरेन्ट तथा पसललगायत भौतिक संरचनासमेत भत्काइयो। साइड वाकर्सले भूकम्पपछि धरहरा ढले पनि महानगर र आफूबीचको करार सम्झौताको अवधि समाप्त नभएको भन्दै २०७५ कात्तिक २४ब्ःएब्ल्म्एभ्च्४४लदकउसमा उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर ग¥यो। महानगरलाई भाडाबापतको रोयल्टीसमेत नतिरेको साइड वाकर्सले महानगरविरुद्ध ३६ करोड ४७ लाख ८८ हजार क्षतिपूर्ति माग गर्दै रिट दायर गरेको थियो।

उच्च अदालत पाटनले रिटको सुनुवाइ गर्दै २०७५ फागुन ११ मा साइड वाकर्स र महानगरबीचको विवाद सुल्झाउन मध्यस्थकर्ता नियुक्त गर्न आदेश दिए पनि महानगरले अदालतले दिएको म्यादभित्र मध्यस्थकर्ता नियुक्ति गरेन। परिणामतः साइड वाकर्सको प्रस्तावअनुसार वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्य मध्यस्थकर्ता कायम हुने उच्च अदालतको ठहर छ।