२०८१ माघ ६, आईतबार

ट्रेन्डीङ्ग

ओलीले राष्ट्रपतीजस्तो गरिमामय संस्थालाईसमेत शिखण्डी बनाउने दुष्प्रयास गरेः सांसद श्रेष्ठ

प्रकाशित मिति: २०७७ चैत्र १७, मंगलबार (३ साल अघि)

६४४ पटक पढिएको

काठमाडौँ – जनता समाजवादी पार्टीका नेता तथा सांसद राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले राष्ट्रपतीजस्तो गरिमामय संस्थालाई समेत शिखण्डी बनाउने दुष्प्रयास गरेको बताएका छन् । उक्त कुरा उनले आफ्नो फेसबूक स्टाटसमा लेखेका हुन् ।

नेता श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीमा भएको अन्तर्विरोधको रीस संसदमा पोख्ने ‘बालहठ’ प्रदर्शन गरेको बताउँदै पुनः संसद भङ्ग गर्ने षडयन्त्र गरिरहेको बताएका छन् । उनले गोरु नाङ्गै हिंडेजस्तै सरकार निर्लज्ज रूपमा फेरी पनि संसद विघटन गर्ने बहाना खोजिरहेको बताउँदै संसदलाई आफ्नो ‘स्वार्थको बन्दी’ बनाएकोमा कटाक्ष गरे ।

प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्यसमेत रहेका श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनापछि प्रधानमन्त्री एकपटक पनि प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नआएको तथा विधेयक अधिवेशनलाई सफल बनाउन आवश्यक राष्ट्रियसभाको बैठक नडाकेकोमा आपत्ती प्रकट गरेका छन् । उनले निम्न स्टाटसका साथ सरकारले प्रतिनिधिसभामा पेस भइसकेका विधेयकहरू छलफलमा ल्याउन माग गरेका छन् ।

“वर्तमान के.पि.ओली नेतृत्वको सरकारले संसदमा कुनै कार्यसूची (ब्युजिनेस) नै नभएको भन्दै व्यापक भ्रम छरिरहेको छ । कतिपय छापाहरूमा पनि यस्ता समाचारहरू आउने गरेका छन् । खासगरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने कुनै काम नै नभएकाले बैठक बस्दै स्थगित हुने गरेको कुरा बाहिर प्रचार गर्ने गरिएको छ । तर यो प्रचार शत प्रतिशत झुठो हो । बास्तवमा प्रतिनिधिसभालाई कार्यसूची दिने काम सरकारको हो । प्रतिनिधिसभाका विभिन्न समितिहरूले विधेयकहरूका सम्बन्धमा आवश्यक छलफल गरी हाउसमा आफ्नो प्रतिवेदनहरू प्रस्तुत गरेका छन् । यसलाई छलफल गरी पारित गर्न राष्ट्रियसभाको पनि बैठक डाक्नु पर्दछ । तर सरकारले राष्ट्रियसभाको बैठक डाकेको छैन । त्यसले गर्दा समितिहरूले प्रतिनिधिसभाको पूर्ण बैठकमा छलफल गरी पारित गर्न पठाएको विधेयकहरू अलपत्र परेका छन् । आफूले प्रतिनिधिसभाको विघटनका लागि चालेको कदम ठीक छ भन्ने प्रमाणित गर्न प्रधानमन्त्रीज्यूले विधेयकहरू हाउसमा प्रस्तुत गर्ने वातावरण सुजना नगरेको मात्र होइन, प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनापछि एकपटक पनि प्रतिनिधिसभाको सभाकक्षमा समेत प्रवेश गरेको छैन । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीमा भएको अन्तर्विरोधको रीस संसदमा पोख्ने ‘बालहठ’ प्रदर्शन गरेका छन्, जुन प्रधानमन्त्री जस्तो गरीमामय र जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तिका लागि सुहाउने कुरा होइन ।

प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले छलफल गरी प्रतिनिधिसभामा आफ्नो प्रतिवेदनसहित पेस गरेका विधेयकहरू मात्रै पनि ३ वटा छन् भने कारागार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको बिधेयक पनि प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने तयारी भइरहेको छ । त्यसरी नै अरू समितिहरूले हाउसमा पेस गरेका विधेयकहरू पनि सरकारको अनिच्छ्याका कारण त्यसै थन्किएका छन् । तर सरकारले अहिलेसम्म राष्टियसभाको बैठक किन डाक्दैन ? किन पेस भइसकेका विधेयकहरूलाई छलफल गर्ने वातावरण निर्माण गर्दैन ? वर्तमान प्रधानमन्त्री आफैले विघटन गरेको संसद पुनर्स्थापनापछि पनि राजिनामा नगरी अनैतिक रूपमा सरकारमा बसिरहेको मात्र होइन, संसदलाई आफ्नो ‘स्वार्थको बन्दी’ बनाएर गैरजिम्मेवारीपूर्ण काम गरिरहेका छन् । गोरु नाङ्गै हिंडेजस्तै सरकार निर्लज्ज रूपमा फेरी पनि संसद विघटन गर्ने बहाना खोजिरहेका छन् । यसका लागि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति कार्यालयमा भएको सर्वदलीय बैठकमा समेत जवर्जस्त कुरा उठाए । राष्ट्रपतीजस्तो गरिमामय संस्थालाई समेत शिखण्डी बनाउने दुष्प्रयास गरे । त्यसैले यो सरकारलाई जति सक्दो छिटो विदा गरेर अग्रगामी परिवर्तनका पक्षधर शक्तिहरूबिच सहकार्य गर्नुको विकल्प छैन ।”