फुटको बाटोमा एमाले, पार्टी कार्यालय खोल्दै खनाल-नेपाल समूह

काठमाडौं – नेकपा एमाले एमाले औपचारिक रूपमा विभाजित नभएको भए पनि अनौपचारिक विभाजन भइसकेको छ। नेकपा एमाले केपी शर्मा ओलीले एकलौटी पार्टीमा चल्न थालेपछि एमाले विभाजनतिर धकेलिएको हो।

वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल समूह ओलीको निर्णय फिर्ता नभएसम्म पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर जान नसक्ने निष्कर्षमा पुगिसकेका छन्।

खनाल–नेपाल समूहले ओलीले अदालतको निर्णयपछि ओलीले पार्टी फुटाउन खोजेको भन्दै समानान्तर कमिटी गठन गरिरहेका छन्। यद्यपि, उनीहरूले ओलीको निर्णयलाई गुटको निर्णय भन्दै आधिकारिक पार्टी आफूहरु भएको दाबी गरिरहेका छन्।

यो समूहले युवा संघ, विद्यार्थीलगायतको समानान्तर कमिटी गठन गरेर तल्लो तहसम्म विस्तारलाई तीव्रता दिइरहेका छ। सोही क्रममा माधव समूहले काठमाडौंमा युवा संघ नेपालको केन्द्रीय कार्यालयको उद्घाटन तथा पदाधिकारीहरूको पदभार ग्रहणसमेत गरेका छन्।​

नेता नेपालले भने, ‘हामीले पनि पार्टीको लागि योभन्दा ठूलो भवनको खोजी गरेका छौँ। राम्रो ठाउँ पाउनुहुन्छ भने खबर गर्नुहोस्। अब सामाजिक, आर्थिक र राजनीति क्रान्ति गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ। सबै हिसाबले अब उत्कृष्ट बन्नुपर्छ। परिवर्तन सम्भव छ। हामीले गरेर देखाउनुपर्छ।’

यता, ओली समूहले पार्टी कार्यालय थापाथलीमा सारेको छ। साबिक एमालेको धुम्बाराहीमा रहेको कार्यालय थापाथलीमा सारेको हो। ओली समूहको चैत ७ गते बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले बल्खुकाे पार्टी कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। ओलीले एकलौटी रुपमा कारवाही प्रक्रिया बढाउन थालेपछि संगठन विस्तार गर्नुको अर्थ नभएको उनले बताए।

‘उहाँले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुभयो। अब हामीले हाम्रो क्रान्ति सफल बनाउनका लागि सडकमा बसेर भएर त्यसैले पार्टी कार्यालय र संगठन विस्तारमा केन्द्रित भएका हौँ’ उनले भने।

त्यसो त ओलीले नेता नेपाल र उपाध्यक्ष भीम रावललाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी ६ महिनाको लागि कारबाही गरिसकेको छ।

पार्टीको विधानविपरीत चलेको भन्दै नेताहरू नेपाल, रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसाललाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। चित्त बुझ्दो जवाफ नफर्काएको भन्दै नेता नेपाल र रावललाई कारवाही गरेको थियो।

ओलीले आफू इतरको नेताहरूलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि एमाले फुटतिर पुगेको हो। उनीहरूले ओलीले पार्टी एकतालाई जोगाउनका लागि २०७५ जेठ २ को संरचनालाई निरन्तरता दिनुपर्ने अडान राखेका छन्। तर, ओली आफ्नो निर्णयबाट फिर्ता नहुने पक्षमा छन्।​