पूर्ण सरकारी स्वामित्व वा आइपिओमा जाने, निर्कोल हुन बाँकी छ : सिइओ श्रेष्ठ

कोरोना भाइरसले विश्व नै आक्रान्त बनाइरहेको बेला बैँक तथा वित्तिय संस्थाहरु पनि यसको दरिलो मारमा परेका छन् । यसै सेरोफेरोमा रहेर राष्ट्रिय वाणिज्य बैँकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानी :

सबैको लागि कोरोनाका कारण जारी गरिएको लकडाउनको अवस्था नौलो भयो । तपाईको लकडाउनको समय कसरी बितिरहेको छ ?

लकडाउन हाम्रो लागि एउटा नौलो अनुभव नै हो । हामीले सोच्दै नसोचेको र कल्पना नगरेको विषय पनि हो । बैँकिङ्ग सेवा अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत पर्यो, अत्यावश्यक सेवाहरु संचालन गर्नै पर्ने हुन्छ । मानिसको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको विषय पनि हो । सुरुको दिनहरुमा त त्रास नै भयो तर लगातार व्यवस्थापनका निम्ति बैँक आइरहनु परेकाले पनि अरुको भन्दा भिन्दै खालको अनुभव भयो ।

कोरोनाका कारण राष्ट्रिय वाणिज्य बैँकमा परेका प्रत्यक्ष असरहरु कस्ता रहेका छन् ?

कोरोनाका कारण हामीमा ठूलो असर परेको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैँक देशको ७७ जिल्लामा २४० ठाँउमा रहेको छ । लकडाउनको अवधी भर सबै कार्यालयहरु संचालन गर्न सकेनौँ, आलोपालो गर्नु पर्यो । त्यो स्थितीमा ग्राहकहरु आउने कुरा पनि भएन । आए पनि कम मात्रामा आउनु भयो । त्यो अवस्थामा हाम्रो कारोबार पनि घट्यो । बैँकको कारोबार घट्नु भनेको बैँकको आम्दानी घट्नु पनि हो । निक्षेपको रकम बढ्यो, त्यसमा पनि खर्च बढ्यो । यस्तै विविध कारणहरुले ठूलो आर्थिक क्षती व्यहोर्नु परेको स्थिती हो ।

कोरोना संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको अवस्थामा कर्मचारी परिचालन र बैँक संचालनको रणनीति कस्तो बनाउनु भएको छ ?

फ्रन्ट लाइनमा स्वास्थ्यकर्मीहरु हुनुहुन्छ, नोस्रो लाइनमा सुरक्षाकर्मीहरु हुनुहुन्छ र तेस्रो लाइनमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु र बैँकिङ्ग कर्मचारीहरु हुनुहुन्छ । सुरुको अवस्थामा पूर्ण लकडाउनमा थियौँ तर संक्रमणको अवस्था लम्बिने भएपछि सधै लकडाउन गरिरहने अवस्था पनि रहेन । हाल आवत जावत पनि बढिरहेको छ, कारोबार पनि बढिरहेको छ । अहिलेको अवस्था झन् जोखिमपूर्ण भइरहेको छ । जोखिम व्यवस्थापनबाहेक अन्य बिकल्प पनि छैन । सुरक्षाका उपायहरु अपनाउने, सुरक्षित रहने विधि अपनाउने र अन्य जे छन् सुरक्षाका उपायहरु अपनाएर हाम्रो कार्य संचालन गरिरहेको अवस्था छ । हिजो भन्दा आज जोखिमपूर्ण स्थिती रहेको हामीले अनुभव गरिरहेको कुरा हो ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा नीतिमा मात्र सिमित भइरहेको छ नि । प्राइभेट बैँकले त आनाकानी गरे गरे तर सरकारी बैँकले पनि यसलाई खुलस्तरुपमा स्विकारेको अवस्था छैन नि ?

सहुलियतपूर्ण कर्जाको जुन उद्देश्य छ, जुन परिभाषा छ, त्यो अनुसार भएन भन्ने कुराहरु आइरहेको छ । तथ्यांकले पनि त्यो स्थिती देखाइरहेको अवस्था छ । त्यसमा २/३ वटा कारणहरु छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैँकको कुरा गर्दा, अन्य सबै बैँक र हाम्रो बैँकको मात्रै हेर्दा पनि हाम्रो बैँकको ५० प्रतिशत छ । १५ लाखसम्म बिना धितो कर्जाको कुरा । ९ सय जनालाई सहुलियत कर्जा वितरण गरिसकेको अवस्था छ हामीले । यधपी त्यो संख्या ठूलो भने होइन । समग्रमा प्रतिशतमा हेर्दा अरुभन्दा हाम्रो संख्या ठूलो छ तर पनि त्यो संख्या त्यति ठूलो होइन । प्राय अन्तर्वातामा मलाई सोधिने प्रश्न पनि हो यो र स्वभाविक पनि हो । यसका केहि अप्ठ्यारा पाटोहरु हिजो थिए, आज हटाइएको छ । अझै पनि केहि चुनौतिहरु छन् ।

यसमा बेस रेट र २ प्रतिशत प्रिमियम लिन पाइन्छ । महिलाको हकमा ६ प्रतिशत अनुदान दिइन्छ । पुरुषको हकमा ५ प्रतिशत अनुदान दिइन्छ भनियो । बेस रेट सबै बैँकको समान छैन । संजोकबस सबै भन्दा कम बेस रेट हुने बैँक पनि हामी पर्यौँ । ४/५ प्रतिशत फरकको बेस रेट पनि छ बजारमा । बाणिज्य बैँकमा त्यो नीति अनुरुप कर्जा लिदा ६.४ प्रतिशत बेस रेट छ, २ प्रतिशत प्रिमियम लिदा ८.४ प्रतिशत भयो । महिलले ६ प्रतिशत अनुदान पाउदा २.६ प्रतिशत भयो र पुरुषले ५ प्रतिशत अनुदान लिदा ३.६ प्रतिशत भयो । अन्य बैँकमा बेस रेट नै १०.५ भयो भने धेरै पर्ने भयो । यस कारण पनि वाणिज्य बैँकमा धेरै आए सहुलियत कर्जाका लागि, हामीले त्यसलाई सम्बोधन गर्न गाह्रो भयो ।

विदेशबाट फर्केका युवाहरुको हकमा विदेशमा जे काम गर्यो नेपालमा पनि त्यहि काम गर्नु पर्ने, फर्किएको अवधि जस्ता विविध सिमा निर्धारण गरिएकाले धेरै युवा सहुलियत कर्जाको लागि योग्य पनि हुन सकेनन् । अब साउनमा आउने नीतिले धेरै परिवर्तन गर्नेमा म आशावादी छु ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैँकमा कर्मचारीको अभाव पनि भएको हो ?

एकदम ठूलो अभाव छ । हाम्रो बैँकको दरबन्दी अनुसार हामीसँग ७ सय कर्मचारी कम छन् । हामीले लोकसेवामार्फत कर्मचारी भर्ना गर्नु पर्छ । लोसेवाले परिक्ष पनि लिइसकेको अवस्था छ तर केही विषयमा मुद्दा पर्यो । त्यो मुद्दा विचाराधिन छ । नतिजा पनि रोकिएको अवस्था छ । नयाँ कर्मचारी आउन सकेको छैनन् , त्यसैले एकदम ठूलो अभाव छ । अब खुल्ने नयाँ विज्ञापनमा पनि ३५० को संख्यामा कर्मचारी माग गर्ने हाम्रो योजना छ ।

सानो देशमा बैँकका संख्या धेरै भए भन्ने सुन्नमा आउछ । तीनवटा सरकारी बैँक मर्जरमा जाने सम्भावना कतिको छ ?

मर्जरमा जाने भन्ने कुरा नीतिगतरुपमा एकदम सहि छ । मर्जरको पक्षमा पहिले देखि नै वकालत गर्दै आएको मान्छे पनि हुँ । मर्जरले विभिन्न खालका खर्चहरुलाई कम गर्न सक्छौँ, बैँक बलियो हुन्छ भन्ने लाग्छ । त्यसैले पनि मर्जरको काम सुरु भयो, अझै हुन्छ भन्ने लाग्छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैँकको हकमा ठ्याक्कै प्रकृती मिल्ने बैँकहरु छैन । शेयरको स्वामित्वको हकमा कृषि विकाश बैँक र नेपाल बैँकसँग यसको प्रकृती मिल्छ । नीतिगत कुरालाई केही संशोधन गरेर एउटा पूर्ण सरकारी स्वामित्वको बैँक राख्ने कि आइपिओमा जाने भन्ने निर्कोल भएपछि मात्र मर्जर प्रकृयाका बारेमा भन्न सकिन्छ ।

व्यवसायी र व्यवसाय दुबै कठिन अवस्थामा छन् । ब्याजमा राहतको व्यवस्था कसरी गर्दै हुनुहुन्छ वा मौद्रिक नीति नै पर्खिरहनु भएको छ ?

कोभिडका कारण हामी लक डाउनमा गएपछि व्यवसायलाई यसले धेरै नै असर गर्यो भन्नेमा कुनै दुविधा छैन । तत्कालको लागि चैत्र मसान्त भित्र ब्यज बुझाउदा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था भयो । लकडाउन निरन्तर लम्बिरहेको स्थितीमा यस क्वाटरको ब्याजमा २ प्रतिशतको छुट दिने भन्ने निर्णय कार्यान्वयन गरिरहेको छौँ । श्रावणपछिको अवस्थामा जुन निक्षेप बढिरहेको छ, त्यसको ब्याजदर घट्छ ।

लकडाउनको अवधीमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैँकले कस्ता कस्ता सामाजिक कार्य गर्यो ?

नेपाल सरकारको कोरोना रोकथाम तथा उपचार कोषमा केन्द्रको तर्फबाट १ करोड ५० लाख रुपैया र हरेक प्रदेशबाट ५/५ लबखका दरले १ करोड ८५ लाख रकम जम्मा गर्यौँ । कर्मचारीको तर्फबाट पनि तह अनुसार ३ दिन, ५ दिन र ७ दिनको तलब जम्मा गर्यौँ । सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत बाँकी रहेको रकम पनि कोरोना रोकथामको निम्ती प्रयोग गर्ने निर्णय गर्यौ । त्यसै अनुरुप विभिन्न ठाँउमा साबुन पानी, मास्क, स्यानिटाइजर र खाद्यन्यहरु वितरण गरेको अवस्था छ ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैँकको आइपिओ कहिले भर्न पाइएला भन्ने ठूलो चासोको विषय बनेको छ जनस्तरमा । कहिले भर्न पाउलान त आइपिओ ?

हाम्रो नीतिगत निर्णय चाहिँ ३० प्रतिशत आइपिओ जारी गर्ने भन्ने छ । त्यसमा कुनै परिवर्तन भएको छैन । यसै बीचमा के बहस भइरहेको छ भने, एउटा पूर्ण सरकारी स्वामित्वको बैँक राख्नु पर्छ, बरु नीति नियम संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने नि विभिन्न तहबाट आइरहेको छ । होइन, बजारमा प्रतिस्पर्धा नै गर्नु पर्छ भन्ने कुराहरु पनि छन् । यो निर्णय सरकारको माथिल्लो तहबाटै निर्णय हुनु पर्ने छ । त्यो निर्णय भएको खण्डमा मात्र मैले यसको उत्तर दिन सक्छु ।