ट्याक्सीभाडा वृद्धि गर्ने सरकारको तयारी !

काठमाडौं – सरकारले ट्याक्सी चालकहरूलाई वैशाखसम्ममा ट्याक्सीको भाडादर समायोजन गर्ने आश्वासन दिएको छ । बुधवार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सरकार र ट्याक्सी चालकबीच भएको छलफलमा सरकारले यस्तो आश्वासन दिएको हो ।

यातायातमन्त्री वसन्त नेम्वाङको उपस्थितिमा भएको छलफलमा मन्त्रालयले व्यवसायीको भाडा समायोजन लगायत माग पूरा गर्ने आश्वासन दिएको हो । छलफलमा व्यवसायीले भाडाका यात्रु बोक्ने निजी सवारीलाई नियमन गर्न र भाडा वृद्धि गर्न माग राखेकोमा ती माग पूरा गर्न आफूहरू तयार भएको मन्त्री नेम्वाङले बताए ।

‘२०६९ देखि ट्याक्सी भाडा वृद्धि भएको छैन । त्यसैले उनीहरूले राखेको माग जायज हो, आवश्यक अध्ययन गरी भाडा समायोजनको काम गर्छौं,’ उनले भने । यद्यपि, गतवर्ष असोजमा मात्रै विभागले अन्य सवारीसाधनसँगै ट्याक्सीको भाडा १० प्रतिशतले वृद्धि गरेको थियो । मन्त्रालयका अनुसार भाडा समायोजन समितिले अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउनेछ र वैशाखभित्र भाडा समायोजन गरिनेछ ।

यसअघि उपत्यका ट्याक्सी व्यवसायी तथा चालक सेवा समाज र उपत्यका ट्याक्सी विशेष समितिले मंगलवार यातायात व्यवस्था विभागमा भाडा समायोजनलगायत ६ बुँदे संयुक्त माग पेश गरेका थिए । टुटल र पठाओबाट यात्रु बोक्ने निजी सवारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने र ट्याक्सी भाडा समायोजन गर्नुपर्ने उनीहरूको प्रमुख माग थियो । त्यसपछि विभाग र ट्याक्सी चालकबीच बुधवार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा सरकारले माग पूरा गर्ने आश्वासन दिएको हो ।

साथै, मन्त्रालयले टुटल र पठाओजस्ता निजी सवारीमा भाडाका यात्रु बोक्ने सवारीलाई नियमन गर्ने बताएको छ । ट्याक्सी चालकहरूले निजी प्रयोजनका गाडीले भाडामा यात्रु ओसार्न नपाउने माग राखेकै दिन विभागले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ अनुसार एक प्रयोजनका लागि दर्ता भएका सवारीसाधन अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गर्नु गैरकानूनी भएको सूचना सार्वजनिक गरेको थियो ।

यद्यपि, विभागबाट निकालिएको यो सूचना तेस्रो हो । बुधवार विभागले मन्त्रालयमा व्यवसायीसँग छलफल गरी माग पूरा गर्ने आश्वासन दिएको थियो ।
नेपालमा २०७३ मा टुटलले राइड शेयरिङ सेवा शुरू गरेको थियो । त्यसपछि २०७४ मा बंगलादेशी कम्पनी पठाओले पनि नेपालमा यस्तै सेवा विस्तार ग¥यो । ट्याक्सी चालकले गतवर्ष पुस अन्तिम साता विभागमा टुटल र पठाओ गैरकानूनी सेवा भएको भन्दै बन्द गर्न उजुरी दिएका थिए । त्यसको १ सातामा महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले चारजना टुटल र पठाओ चालकलाई समातेर कारबाहीसमेत गरेको थियो । तर, व्यापक आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कानून बनाएर नियमन गर्न यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको थियो ।

त्यसपछि, अखिल नेपाल मजदुर संघ ट्याक्सी विशेष जिल्ला कमिटीले उच्च अदालत पाटनमा राइड शेयरिङ सेवा रोक्न मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, उच्च अदालतले यो सेवालाई कानून बनाएर यथाशीघ्र नियमन गर्न परमादेश दिइसकेको छ । विभागले राइड शेयरिङ सेवालाई कानूनी दायरामा ल्याउने काम अघि बढिसकेको बताएको छ । विभागले संघीय सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको मस्यौदामा यससम्बन्धी प्रावधान राखेर मन्त्रालयमा पठाएको हो । ‘तत्काल कानूनमा समेट्ने बुँदा मात्र मस्यौदामा राखिएको छ, ऐन बनेपछि राइड शेयरिङका लागि छुट्टै कार्यविधि बनेर कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ,’ विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले बताए ।