रङ्गेहात घुससहित समातिंदा पनि कर्मचारीलाई विशेष अदालतबाटै सफाइ !

काठमाडौं – रंगेहात घुससहित पक्राउ गर्नुलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा सबैभन्दा ठूलो प्रमाण मानिन्छ । तर, त्यसरी पक्राउ परेका कर्मचारीले सफाइ पाउने क्रम बढेको छ ।

घुस र रिसवत मुद्दामा पछिल्लो तीन महिनामा विशेष अदालतबाट १७ जना कर्मचारीले सफाइ पाएका छन् ।

रंगेहात पक्राउ परेका कर्मचारीले समेत सफाइ पाउन थालेपछि भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अधिकारीको चिन्ता छ । विशेष अदालतले भने अख्तियारले दायर गर्ने मुद्दामा पर्याप्त प्रमाण नहुने गरेको फैसलामा उल्लेख गर्ने गरेको छ ।

सेवाग्राही बाहेकसँग घुस लिँदा सफाइ ?

घुस दिने व्यक्ति सेवाग्राही नभएका कारण पनि कतिपयलाई विशेष अदालतले सफाइ दिएको छ । नेपाल प्रहरीका डिएसपी श्यामकुमार राईलाई सफाइ दिँदा घुस दिने व्यक्ति प्रहरी कार्यालयको सेवाग्राही नभएको उल्लेख छ ।

बालुवा तस्करीको सहजीकरणका लागि भन्दै राईले घुस मागेको अख्तियारको दाबी थियो । पैसा भाटभटेनी सुपरमार्केटमा लगेर दिन उनले भनेको एसएमएस समेत प्रमाणका रूपमा पेस गरिएको थियो । आफूलाई थाहा नै नदिई घर्रामा पैसा राखिदिएको डिएसपी राईको जवाफ थियो । त्यसैलाई आधार मानेर उनलाई सफाइ दिइएको थियो ।

घुससहित पक्राउ परेका कोटेश्वरका ट्राफिक प्रहरीलाई सफाइ दिँदा पनि यही कुरालाई आधार बनाइएको छ । बालुवा व्यवसायीहरू ट्राफिक प्रहरीका सेवाग्राही नभएको भनिएको छ ।

अख्तियारका अधिकारीहरू भने सेवाग्राहीबाहेक अन्य व्यक्तिसँग समेत घुस लेनदेन हुने बताउँछन् । ‘कतिपय घुस लेनदेन नीतिगत रूपमा हुन्छन्,’ आयोगका एक अधिकारी भन्छन्, ‘कुनै प्रहरीले अवैध काममा कारबाही नगरेर घुस लिएको हुन सक्छ, त्यो अवस्थामा घुस दिने व्यक्ति सेवाग्राही होइन भनेर उन्मुक्ति दिन मिल्छ ?’

अख्तियारले आफै पैसा दिएर पक्राउ गर्नु कति उचित ?

स्टिङ अप्रेसनका सबैजसो घटनामा अख्तियारले पहिले नै सेवाग्राहीलाई पैसा दिएर सम्बन्धित कर्मचारीलाई दिन लगाउँछ । आफैले घुस दिन लगाएर पक्राउ गर्नु उचित हो कि होइन भन्ने बहस समेत सुरु भएको छ ।

यससम्बन्धी विवाद सर्वाेच्च अदालतसम्म पुगेको छ । अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले अख्तियारको यस्तो कदम गैरसंवैधानिक भएको भन्दै रिट दायर गरेका हुन् । यससम्बन्धी मुद्दा सर्वाेच्चको संवैधौनिक इजलासमा विचाराधीन छ ।

भ्रष्टाचार निवारण तथा अख्तियारसम्बन्धी ऐनमा यससम्बन्धी प्रस्ट प्रावधान छैन । आयोगले बनाएको कार्यविधिमा भने आफैँ पैसा दिएर समेत पक्राउ गर्न सकिने प्रावधान छ । अख्तियारले दिने पैसामा रातो मसीको समेत प्रयोग गरिएको हुन्छ ।

त्यो पैसा सम्बन्धित कर्मचारीले समाउँदा हातमा मसी लाग्ने र त्यसैलाई एउटा प्रमुख प्रमाण मान्ने गरिएको छ । पहिला पैसा नदिँदा त्यो आफ्नै पैसा हो भनेर ढाट्न सक्ने भएकाले पनि यस्तो शैली अपनाउनु परेको आयोगका पदाधिकारी बताउँछन् । साथै सेवाग्राहीकै पैसा घुसबापत दिनुपर्दा आफ्नो पैसा गुम्न सक्ने भएकाले उनीहरूले उजुरी नगर्ने जोखिम हुन सक्ने आयोगका कर्मचारी बताउँछन् ।

वास्तविक रंगेहातलाई अदालतले सफाइ दिँदैन
पुष्पराज पाण्डेय, प्रवक्ता, विशेष अदालत

अख्तियार मुद्दाको एउटा पक्ष हो । अदालतले निष्पक्ष भएर हेर्नुपर्छ । कुनै पनि आरोप प्रमाणबाट पुष्टि हुनुपर्छ ।

अभियोगपत्रमा लेख्दैमा त्यो पुष्टि हुँदैन । व्यक्ति टेबुलमा नभएका वेलामा कसैले घर्रामा पैसा राखिदियो र उसलाई पक्राउ गरियो । न त्यसको अडियो छ, न भिडियो । त्यसलाई रंगेहात पक्राउ भन्न मिल्दैन नि !

त्यस्ता घटनामा कि त बलजफ्ती पैसा भिराइएको हुन्छ कि त्यो रंगेहात नै हुन्न । वास्तविक रंगेहात पक्राउमा अदालतले सफाइ दिँदैन ।