‘राहत के छ भनेको, अर्थमन्त्री ज्यू थप कर तिर भन्नुहुन्छ’ : बिनय महर्जन, ज्यासमिन फिट्नेस !

सरकारले कोरोना महामारी रोकथामको लागि अवहान गरेको लकडाउनमा होटल, रेष्टुरेन्ट तथा जिमखाना तोकिएरै संचालन नगर्न भनिएको व्यवसायमा पर्दछन् । यसैबाट पनि सजिलै बुझ्न सकिन्छ कि फिट्नेस तथा जिम क्लव कोरोना महामारीको चपेटाले पिल्सिएको एक मुख्य व्यवसाय हो । यस्तै समसामयिक विषयहरुमा वल्ड ट्रेड सेन्टर, त्रिपुरेश्वरमा अवस्थित ज्यासमिन फिट्नेस एण्ड स्पाका संचालक बिनय महर्जनसँग गरिएको कुराकानी :

कोरोना महामारीका कारण तपाईको व्यवसायमा कस्तो असर परिरहेको छ ?

यो महामारीको लकडाउनका कारण मैले व्यापार व्यवसायको बारेमा केहि सोच्नै पाइरहेको छैन । कोरोना र मानव जातीको बीचमा द्वन्द जस्तो छ अहिले । कोरोनाबाट कसरी बच्ने भन्ने विषयमै सबैको ध्यान केन्द्रित छ । हाल कोरोना निर्मुल पार्नु जरुरी छ तर अवस्था हेर्दा तत्कालै हराउला भन्ने पनि लाग्दैन । यदि कोरोना पनि अरु रोग जस्तै निर्मुल नहुने खालको हो भने त हामी कतिन्जेल लकडाउन गरेर बस्ने । यहि बीचमा चल्ने चलाउने क्रममै व्यवसायहरु पनि सुचारु गरिनुपर्छ । व्यवापार व्यवसाय मात्र नभएर जीवनशैली नै परिवर्तन भएको छ । घर नै कसरी चलाउने भन्ने अवस्थामा व्यवसाय बारे सोच्न नपाएको अवस्था छ । राज्यले नै केहि कदम चाल्ने आश गरिरहेका छौँ हामी । राज्यकै निर्देशन अनुसार हामी चल्नु पर्छ, हामी सरकारकै निर्णको प्रतिक्षामा छौँ ।

तपाईको व्यवसाय त तोकिएरै बढि जोखिमयुक्त ठानेर संचालन नगर्नु भनिएको व्यवसायमा पर्छ । लकडाउन अगाडी र पछाडीको अवस्थामा के कस्तो फरकहरु देखिएको छ ?

हाम्रो व्यवसायमा सामाजिक दुरी कायम गर्न केहि गाह्रो हुने भएकाले पनि सरकारले तोकेरै संचालन नगर्नु भनेको होला । यहाँ त विभिन्न प्रकारका मानिसहरुको अवत जावत हुन्छ, विदेशीहरु पनि आउछन् । हाल त कर्मचारीलाई कसरी तलब खुवाउने भन्ने नै मुख्य चुनौती रहेको छ । हाम्रोमा एकदम पारिवारिक वातावरण रहेको थियो । ग्राहकका लागि पनि र कर्मचारीका लागि पनि । एउटा बिन्दुमा पुगेर फेरी हामी व्यवसाय सुचारु गर्छौँ । त्यो अवस्थामा जुन सौहार्दपुर्ण वातावरण बनिरहेको थियो त्यसमा असर गर्छ कि भन्ने डर बढेको छ । कर्मचारीको तलब कर्टाती गरौँ, उनीहरुको पनि घर चलाउनु पर्छ । ग्राहकले सेवा नलिएको अवधिको शुल्क पनि कसरी तिर्ने । मेरो मात्र व्यवसायको लागि होइन सबै व्यवसायको लागि घर भाडा र अन्य यी विविध कुरामा सरकारले नै स्पष्ट खाका कोर्दिए सहज हुन्थ्यो ।

हाल बन्द भएका व्यवसाय एक दिन त खोलिनु नै छ । सरकारले विज्ञ र व्यवसायीहरुसँग राय सुझाव पनि लिन्छ पक्कै । तपाईको व्यवसायको तर्फबाट सरकारलाई के सुझाव दिनुहुन्छ ?

तत्काल समस्या आयो, समस्याको पहिचान र निराकरणका लागि लकडाउन गरिने हो । भ्याक्सिन तत्कालै बने पनि गरिब देश हामी, किनेर ल्याइहाल्न संभव पनि नहोला । अनुदान हेरेर बस्नुपर्ने हुन सक्छ । सबैले पाइसकेपछि बल्ल हामीले पाइन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई त । त्यो समयसम्म हामीले के गरेर बस्ने त, लकडाउन मात्रै गरिरहनु पनि तर्कसंगत नहोला । बरु राज्यले नै यसको लागि के के सावभानी अपनाएर संचालन गर्न सकिने निर्देशिका तयार गरेर संचालन गराउनु पर्छ ।

व्यवसाय संचालन गर्नु पर्ने अवस्थामा के गरी अगाडी बढ्दा सहज देख्नु भएको छ ?

एक दिन संचालन गर्नु नै छ भनेपछि ढिलो नगरी चाडो गरौँ । मेरो फिटेसमा यहिका नजिक सेरोफेरोका स्थायी ग्राहकहरु छन् । उनीहरु आफ्नो घरमा बसेर जुन सुरक्षा अप्नाउनु पर्ने हो त्यो अप्नाइरहेका छन् । सन्तुलित आहार र नियमित व्यायाम अहिलेको आवश्यक्ता देखिरहेको छ । क्लवमा जुन वातावरणमा व्यायाम गर्ने मानिसहरुलाई घरमा त्यो वातावरण मिल्दैन । टाइमकार्डको सिस्टम बनाएर हुल नहुने गरी तुरुन्त संचालन गर्न सक्छौँ ।

निरन्तर थपिइ रहेको लकडाउनलाई व्यवसायिक भन्दा फरक आखाले कसरी देख्नुभएको छ ?

बाहिरी आखाले हेर्दा, जुन एक वा दुई महिनामा ठिक हुन्छ भनेर लकडाउन गरियो, त्यो ठिक भएको पाइएन । सरकारले लकडाउन सँगसंगै कुनै खाका तयार गर्दै अगाडि बढेको भए लाभदायी हुन्थ्यो होला । घर मै बस भनेको छ, खाना कहाबाट आउछ वास्ता छैन । त्यो तरिकाले त यो अर्थपुर्ण हुदैन । सिमित एरिया मात्रै लकडाउन गरिनुपथ्र्यो, काठमाडौमा संक्रमण थिएन नि त । सरकारको सोचाइ के हो त्यो त हामीले बुझ्न नसकिने छ । मेरो सोचाइमा लकडाउनमात्र पूर्ण समाधान होइन जस्तो लाग्छ ।

सरकारले कस्ता राहात प्याकेज ल्याए तपाईहरुलाई पहिलेकै अवस्थामा फर्किन सहज हुन्थ्यो ?

द्वन्दकाल, भुकम्प जस्तै यो कोरोना महामारी आर्को आइदियो । यस्तो अवस्थामा पनि अर्थमन्त्री ज्यूले सुविधा चाहिए थप कर तिर भन्नुहुन्छ । खान लाउनको अवस्था के छ थाह छैन, कर थप तिर भन्नुको अर्थ पनि बुझ्न सकिन । राहात के छ भनेर पो सोधेको त । यसमा त राज्यले नै अवस्था हेरेर दिनु पर्छ । हामीले त अलि धेरै नै अपेक्षा गरिएला, सबै सहुलियत होस भनिएला । तर त्यो पनि समाधान त होइन । राज्ले दिन सक्ने राहत चाहि अब सार्वजनिक गरिनु पर्छ ।