टिप्पणी : राजावादीको प्रदर्शनपछि समाजमा जन्मिएका भ्रम र यथार्थ

शुक्रबार तीनकुनेको हिंसात्मक प्रदर्शनपछि घट्नाबारे विभिन्न कोणबाट विश्लेषण भइरहेको छ । कतिपयले आन्दोलनका कमाण्डर दुर्गा प्रसाईंले निषेधित क्षेत्र तोडेपछि परिस्थिति विग्रिएको बताएका छन् भने आन्दोलनकारीहरुले भने सुरक्षाकर्मीले निजी घरमा छिरेर टियर ग्यास प्रहार गरेपछि आन्दोलन भड्किएको बताइरहेका छन् ।

तथापी, चिया–चौतारी, सभा सम्मेलन, जमघट र सामाजिक संजालमा आन्दोलनको कार्यक्रम भन्दापनि आगजनी, तोडफोड, लुटपाट र हत्यासम्मका घटनालाई लिएर बढी आलोचना भइरहेको छ । हिंसात्मक घट्नाको चर्को आलोचना भइरहेको छ ।

नेपालको राजनीतिक भविष्य वा हालको व्यवस्थाप्रति पनि प्रश्नहरु उठेका छन् । नेपालको राजनीति आज एउटा यस्तो रङ्गमञ्च बनेको छ, जसको हरेक दृश्यले जनतालाई हाँस्न, रुन र सोच्न बाध्य बनाउँदै लगेको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलनमान घिसिङको वर्खास्तपछि उत्तेजित बनेका मानिसहरु सरकार र शीर्ष दलहरुप्रति बढी चिढिएका छन् । राजसंस्था तत्काल पुनःस्थापित हुने संभावना न्यून रहेकाले मानिसहरु दलहरुको प्रबृत्तिप्रति बढी रुष्ट देखिन्छन् ।

राजावादी आन्दोलनको उदय हुनुलाई कुलमानको वर्खास्त, बालेन शाहको विद्रोह र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि लागेको तानाशाहीको आरोपले असन्तुष्टिको चित्र कोरेको छ ।
ओली भर्सेस बालेन

खड्गप्रसाद शर्मा ओली—नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट उदायका पुराना राजनीतिज्ञ हुन,जो चौथो पटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेका छन् । ७३ वर्षको उमेरमा पनि उनको बोलीमा उही तिख्खरपन छ, तर उनको सामुन्ने उभिएको छ नयाँ पुस्ताको प्रतीक—काठमाडौं महानगरकाका मेयर बालेन शाह । ३४ वर्षीय बालेन, जो ¥यापरबाट राजनीतिज्ञ बने, आज युवाहरूको सपनाको डोजर बनेका छन् । त्यसैले ओली भर्सेस बालेन प्रबृत्तिले मानिसहरुलाई उत्तेजित बनाइरहेको छ ।

ओली र बालेनको भिडन्त एउटा यस्तो दृश्य हो, जस्तो कि पुरानो किल्लाको पहरेदार र आधुनिक बुलडोजरबीचको लडाइँका रुपमा बुझ्न सकिन्छ । बालेनले काठमाडौंको फुटपाथ फराकिलो बनाउन खोज्दा ओली नेतृत्वको दल नेकपा एमालेले मन्त्रालयको शक्ति लगाएर रोक्न खोजेको आरोप सतहमा छ ।

कुलमान भर्सेस ओली

कुलमान घिसिङ—नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक, जसले १८ घण्टाको लोडसेडिङलाई इतिहास बनाएर जनताको हृदय जित्न सफल भए । तर, चैत १०, २०८१ मा ओली सरकारले उनलाई हटायो ।
यही निर्णयले सडकमा आगो बल्यो—प्रदर्शनकारीले उर्जामन्त्री दिपक खड्काको पुत्ला समेत जलाए, ‘कुलमान जिन्दावाद, अध्यारो सरकार मुर्दावाद’ को नारा गुञ्जियो । ऊर्जामन्त्री दिपक खड्को शून्य अङ्क मूल्याङ्कनको बहानाले कुलमान हटाइए । तर जनताले यो कदमलाई ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ ठाने । कुलनमानका बेइमानी सार्वजनिक नभएको र ओलीप्रतिको आक्रोशले सडकमा मानिसहरुलाई उत्तेजित बनाएको छ ।

राजावादीहरुको आन्दोलन

२०६५ सालमा राजतन्त्रको अन्त्य भएको घोषणा भए पनि, पछिल्लो समय पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका समर्थकहरू सडकमा छन् । ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’ को नारा बोकेर काठमाडौंदेखि पोखरासम्म मोटरसाइकल ¥याली पनि भए । तर चैत १५ मा तीनकुनेमा भएको प्रदर्शनले हिंसात्मक आन्दोलनको रूप लियो । जसका कारण राजावादी आन्दोलनमाथि गम्भीर असर परेको छ । शान्तिपूर्ण आन्दोलनमार्फत सन्देश दिन सकेको भए राजावादीहरुलाई थप बल मिल्ने थियो ।
प्रहरीका अनुसार, राजावादीहरूले तोडफोड र आगजनी मच्चाउँदा १५ वटा गाडी (९ सरकारी, ६ निजी) ध्वस्त भए, १४ ठाउँमा आगो लगाइयो, र ९ वटा संस्थामाथि आक्रमण भयो। झडपमा ५३ प्रहरी (२२ सशस्त्र, ३१ नेपाल प्रहरी) र ३५ प्रदर्शनकारी घाइते भए। दुई जनाको ज्यान गयो, र ५१ जनालाई प्रहरीले पक्राउ ग¥यो। यो घटनाले ओली सरकारलाई थप दबाब सृजना भएको छ ।

ओलीमाथि तानाशाहीको आरोप

यी सबैको बीचमा ओलीमाथि ‘तानाशाही’ को आरोप बल्झिएको छ । संसद विघटनको इतिहास बोकेका ओलीको निर्णय शैलीमाथि प्रश्न उठिरहेको छ । कुलमानको बर्खास्त र राजावादी प्रदर्शन दबाएको आरोप थप पेचिलो बनेको छ । जसका कारण ‘के ओली अधिनायक बन्दै छन् ?’ भन्ने बहस जन्माएको छ । प्रदर्शनकारीले ‘ओलीको तानाशाही मुर्दावाद’ को नारा लगाए, तर ओलीले यो आरोपलाई मजाक बनाइरहेका छन् । ‘म देश समृद्ध बनाउन चाहन्छु, विरोधीहरूले भ्रम फैलाए’ उनी भनिरहेका छन् तर, सडकको आक्रोशले उनको दाबीलाई चुनौती दिइरहेको छ ।

प्रदर्शनपछिको भ्रम

शुक्रबारको प्रदर्शनपछि विभिन्न कोणबाट टिकाटिप्पणी भइरहेको छ । कतिपयले ‘यो हिंसा भारतको उक्साहटमा भयो’ भनेर ओलीको पुरानो भनाइलाई जोडिरहेका छन् । केहीले ‘यो ओलीको असफलताले जन्माएको विद्रोह हो’ भनिरहेका छन् । तर केहीले सरकार र दलहरुप्रति जन्मिएको निराशा हो भनिरहेका छन् ।

तर तथ्य फरक देखिएको छ । राजावादी आन्दोलनले समाजलाई ध्रुवीकरण गरेको छ । काठमाडौंमा गणतन्त्रवादी र राजावादी एकसाथ सडकमा देखिने गरेका छन् ।

अब ओली सरकारले अबको संकट सम्हाल्न सके, उनको शक्ति बलियो हुनसक्छ, तर गल्ती गरे भने यो उनको पतनको सुरुवात हुनेछ भनेर व्याख्या गरिएको छ । बालेन र कुलमान जस्ता पात्रले युवालाई आशा दिएका छन्, तर उनीहरूको जोशले मात्रै राजनीति बदल्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन् । दलीय व्यवस्था भएको मुलुक भएकाले तत्काल व्यवस्था परिवर्तन टाढा छ ।

राजावादी आन्दोलनले इतिहास फर्काउन खोजे पनि, लोकतन्त्रको जरा कति बलियो छ, त्यो समयले देखाउनेछ । कतै यो हिंसा नयाँ क्रान्तिको सङ्केत त होइन वा यो केवल अस्थिरताको अर्को अध्याय हो ? यही प्रश्न अहिले समाजमा व्याप्त छ ।

अक्रोश

नेपाली जनता किन सरकार र लोकतन्त्रसँग रुष्ट छन भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने हो भने भ्रष्टाचार, कमीशन र घोटाला प्रकरण प्राथमिकतामा छ । दोस्रो, बेरोजगारी—४० लाख युवा विदेश पलायन भए, तर सरकारले रोजगारीको विकल्प दिएन। तेस्रो, आधारभूत सुविधाको अभाव—सडक खाल्डाखुल्डी छन्, बिजुली र पानीको हाहाकार छ ।

लोकतन्त्रले २०६२/६३ को आन्दोलनमा देखाएको सपना पूरा गर्न सकेन, बरु नेताहरूको कुर्सीको खेल बन्यो । यी उथलपुथलका पछाडि गहिरो कारण छन् । नेताहरूको सत्ता लिप्सा र गुटबन्दीले राजनीतिलाई अस्थिर बनाएको छ । सत्ताको खिचातानी र जनताको उपेक्षाको परिणाम हुन् ।

केही समय अघि बंगलादेशमा शेख हसिनाको सरकारविरुद्ध जनविद्रोह भयो—विद्यार्थी र युवाको आन्दोलनले सत्ता ढाल्यो। नेपालमा पनि ओली सरकारविरुद्ध असन्तुष्टि बढ्दै छ । बंगलादेशमा जस्तै यहाँ पनि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र दमनले जनतालाई सडकमा ल्याएको छ । हिजोको राजावादी हिंसा र युवाको आक्रोशले प्रश्न उठ्छ—के नेपाल त्यही बाटोमा जाँदै ? अनेक प्रश्न उब्जिएका छन् ।