कांग्रेसले काम गरेको छ, कम्युनिष्ट भनेकै प्रचार गरेर खाने हो : नविन्द्रराज जोशी, नेता नेका

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट हालै सर्वजनिक गरेको छ । कोरोनाको महामारी कारण विगतका वर्षहरुमा भन्दा यस वर्ष बजेटको आकार घटेर आएको छ । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा चर्चित नेता नविन्द्र राज जोशीसँग समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र बजेटका विषयमा सहकर्मी बिगेन तुलाधरले गर्नुभएको कुराकानी :

लकडाउनको अवस्थामा समय कसरी बितिरहेको छ ?

देशमा भइरहेको घटनाक्रमको चिन्तन, अध्ययन, विभिन्न जिल्लाहरुका साथीहरुसँग संवाद गर्दै चलिरहेको छ । स्वास्थ क्षेत्रमा मनिसहरुलाई सचेत बनाउने, सरकारले गर्नुपर्ने काम गरेको छैन । त्यसमा कसरी सरकारलाई झक्झकाउने । स्वास्थ्य क्षेत्रबाहेकका समस्याहरुको अध्ययन । आर्थिक क्षेत्र कोरोनाको ठूलो चपेटामा परेको छ, खान नपाउने मानिसहरुको संख्यामा वृद्धि भइरहेको छ । आर्थिकमन्दिको अवस्थामा कसरी बाची राख्ने र पछि कसरी तंग्रिने भन्ने विषयमा चिन्तन गरेरै समय बितिरहेको छ ।

संक्रमणको अवस्था बढिरहेको र टेष्ट पर्याप्त मात्रामा हुन नसकेको समयमा स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ ?

कोभिड १९ जुन अति समस्याका रुपमा दिनप्रति दिन थपिदै छ । टेष्टिङ्ग, ट्रयाकिङ्ग, ट्रेसिङ्गमा पनि बलियो संयन्त्र देखिदैन । भारतबाट आएका नेपालीहरुलाई पनि कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने बारे पनि तयारी देखिएन । आफ्नो देश आउन पाउने त हरेक नागरिकको अधिकार हो । तर फर्किएकाहरुको कसरी टेष्ट गर्ने, कसरी क्वारेन्टिनमा राख्ने, त्यसको कुनै व्यवस्थापन नै भएन । झन् क्वारेन्टिन भित्रै संक्रमणको अवस्था देखियो । क्यारेन्टिन त सफा, हावा खेल्ने, शौचालयको व्यवस्था, इनटरनेटको व्यवस्था भएको हुनु पर्यो । क्वारेन्टिनमा राख्न सक्ने यी त आधारभुत कुराहरु हुन अहिले । त्यो त व्यवस्था नै भएन । स्वास्थ्यकर्मीले अहिलेसम्म पीपीइ नपाइरहेको अवस्था छ । किटको समस्या, केमिकल रिएजेन्टको अभाव । बिमा न हो, स्वास्थ्यकर्मीको एक करोडको बिमा गरिदिउ न । उनीहरुको आत्मबल पनि बढ्छ नि । ५ लाख त अन्य समयमा पनि बिमा हुन्छ । यो समयको चुनौती सामना गर्न सक्ने संयन्त्र सरकारसँग छैन ।

सरकारले जनमुखी भनिरहेको बजेटलाई कांग्रेसले जनमुखी मानेन । बजेटलाई नजिकबाट नियाल्दा बजेट कस्तो पाउनु भयो, कस्तो हुनुपर्ने थियो ?

सकारात्मक पक्ष भनेको स्वास्थ्यलाई हेरेको छ भन्ने आभास चाहिँ दिएकोे छ । गहन अध्ययन गरियो भने ‘सुगर कोटेट’ हो की जस्तो देखिन्छ । ६ अर्ब रकम कोभिड १९ को लागि छुट्टाइएको छ । ६ लाख मानिसलाई टेष्टिङ्ग किट किन्न ६ अर्ब रकम खर्च हुन्छ । त्यो पछि कोभिड १९ सँग लड्ने रकम कहाँबाट आउछ । २० अर्ब राखे के बिग्रिन्छ, मानिसको जीवन महत्वपुर्ण हो नि त । साधारण खर्च एक पैसा घटेको छैन । राजश्व आम्दानीभन्दा साधरण खर्च बढी छ । मैले बुझेको छैन कसरी चलाउने हो । रेलको कुरा किन आवश्यक छ अहिले । जनताको जीवन बचाइदिने सरकारको पहिलो दायित्व हो नि त । नीति तथा कार्यक्रममा भन्दा त बजेटमा केहि छ । नीति तथा कार्यक्रम त नितान्त राजनीतिक दस्तावेजको रुपमा आएको थियो । कोभिड १९ सँग लड्ने खालको बजेट आउनु पर्ने समय हो, तर आएन ।

पूर्व उद्योग मन्त्री भइसकेको नाताले, बजेटले उद्योगलाई कसरी सम्बोधन गरेको पाउनु भएको छ ?

५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने सकारात्मक छ । यो भन्दा अगाडि ६० अर्बमा २० अर्ब मात्र पुनकर्जा लिइएको छ । यसको प्रकृया यति अप्ठ्यारो छ । लिन सजिलो हुने संयन्त्र केही पनि नबनाउने, कसरी दिन सकिन्छ कर्जा । विद्युतीय गाडिको कर बढाउनु पर्ने कारण के छ ? जुन कुराको प्रवर्धन गर्नु छ, त्यसैको कर बढाउनुको अर्थ के ? हाइड्रो पावर बढाउने प्रकृया मै छ । उत्पादित विद्युतको खरिदकर्ता त भित्रै बढाउनु पर्ने हो । पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्न बाहिर जाने गरेको रकम देश मै रहन्थ्यो नि । यसमा कुनै तार्किक अर्थ देख्दिन म । कृषी क्षेत्र नै हाम्रो भविष्य हो भन्ने फेरी मलमा कर बढाउने ? यो निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउने बजेट होइन ।

एमसीसी पारित गर्न कांग्रेस हात धोएरै लागि परेको छ नि ?

यो त सरकारले आफै ल्याउनु पर्ने कुरा हो । एउटा सहयोग आउदै छ, त्यसमा के कुरा मिलेको छैन, के गरिनु पर्छ भनेर सरकारले भन्ने कुरा हो । १८ वर्ष अगाडि शेर बहादुर देउवाले पहल गरेर हाल आएको कुरा हो । के कुरा चित्त बुझेन, के परिमार्जन गरिनु पर्छ, त्यो त सरकारले ल्याउनु पर्यो नि । आएको सहयोग उपयोग गर्ने कि नगर्ने सरकारको कुरा हो ।

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा समेटेर निशाना छापमा नक्शा परिमार्जन गर्ने संविधान संशोधनमा कांग्रेसको कारण प्रकृया स्थगन भएको कुरा आयो नि ?

कम्युनिष्ट भनेकै प्रचार गरेर खाने हो । प्रचार मात्र हो । शुसिल कोइरालाले भारत भ्रमणमा नोट लेखेरै छोड्नु भएको थियो । सम्मानीय प्रधानमन्त्री केपी ओली भारत भ्रमणमा जादा कुनै नोट लेख्नु भयो ? विपी कोइरालाले जवाहरलाल नेहरु माथि खबरदारी बोल्नु भएकै हो । लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा हाम्रो हो भनेकै छौँ । संस्थागत निर्णय गर्छौ भनेको त राम्रै होइन र ? बरु प्रधानमन्त्री ज्यू कै पार्टीमा विवाद छ भन्ने सुनिएको छ, संस्थागत निर्णय पनि गर्नु भएको छैन । यस्तो कुरामा सर्वसम्मती ल्याउने काम पनि सरकारकै हो । एक चोटी कांग्रेससँग छलफल पनि गर्न नहुने ? हाम्रो राष्ट्रप्रतिको माया र सम्मानमा कसैले एक इन्च संका नगर्दा हुन्छ । हामीले पार्टी सभापतिलाई पनि भनेका छौँ, सरकार आफ्नो ठाउमा छ , नेपाली कांग्रेसले पनि बलबुँताले भ्याएसम्म प्रयास गर्नु पर्छ ।