घरेलु श्रममा जान संसदीय समितिको पूर्वशर्त तगारो

घरेलु श्रमिकका रुपमा काम गर्न जान चाहनेहरुलाई संसदीय समितिले तोकेको पूर्वशर्तहरुले अप्ठ्यारो पारिरहेको भन्दै अभियानकर्मीहरुले त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । यो नेपालको संविधान र अन्तराष्ट्रिय कानुन विपरित भएको उनीहरुको भनाई छ ।

आप्रवासी कामदार समूह (आमकास नेपाल)ले अन्तराष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवसको सन्दर्भमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रमका वक्ताहरुले संसदको समितिको सो निर्देशन खारेज गरिनुपर्नेमा जोड दिए । सो अवसरमा बोल्दै संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिकी सदस्य रमा कोइराला पौडेलले आफू सदैव बन्देजको विपक्षमा रहेको र यसका बारेमा आवाज उठाइरहेको भन्दै नेपालले आइएलओ महासन्धि १८९ पारित गर्नुपर्ने बताइन् । उनले आफूले नागरिकले तिरेको करबाट तलव खाइरहेको भन्दै आफू नागरिक, संसद र विशेषगरी श्रमिकप्रति उत्तरदायी रहेको धारणा राखिन् ।

सो अवसरमा बोल्दै श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव डम्बर बहादुर सुनुवारले श्रम मन्त्रालय घरेलु श्रमिकलाई सदैव बन्देज लगाइरहनु पर्छ भन्ने पक्षमा नरहेको बताए । उनले गत असोज १६ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै खाडीका मुलुकहरुमा परीक्षणका रुपमा पुरुषलाई घरेलु श्रममा जान खुल्ला गर्नेगरी खाडीमा रहेका नेपाली दूतावासमा गरिएको पत्राचारको सकारात्मक जवाफ नआएको बताए ।

वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. द्धारिका प्रसाद उप्रेतीले यस अगाडी श्रम मन्त्रालयकै पहलमा आयोजित खाडी, मलेसिया लगायतका क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली राजदूतहरुको भेलामा सहभागिहरुले अहिलेकै अवस्थामा घरेलु श्रमका लागि महिलालाई पठाउन नहुने धारणा राखेको स्मरण गरे । उनले ति मुलुकहरुले आइएलओको प्रावधान पनि नमानेको र त्यहाँको कानुनले घरेलु श्रमिकलाई नसमेटेको अवस्थामा घरेलु कामदार पठाउँदा समस्या हुन्छ की भन्ने राय आएको बताए । उनले खाडी र मलेसियास्थित नेपाली दूतावासहरुमा कर्मचारीको अभावका कारण सेवा प्रदान गर्न नसकिएको गुनासो आएका कारण वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट खर्च पठाउने गरी २३ जना कर्मचारी करारमा राख्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको पनि जानकारी दिए ।

सो छलफलमा बोल्दै नेपाल प्रहरीको मानव बेचविखन अनुसन्धान व्यूरोका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जीवन श्रेष्ठले मानव बेचविखन तथा मानव तस्करीका घटनामा अत्यन्त वृद्धि भएको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न ठूलो चुनौतिको सामना गर्नु परिरहेको बताए । उनले कतिपय अवस्थामा कानुको अभाव रहेको, कतिपय अवस्थामा श्रोत, साधनको अभाव रहेको लगायतका समस्या औल्याए ।

छलफलमा इक्वेडेम फाउण्डेसनका दक्षिण एसिया संयोजक रामेश्वर नेपालले यसरी कुनै बहानामा बन्देज लगाउनु आफैंमा विभेद हुने बताए । उनले बन्देजको बर्षाैं वितिसक्दा पनि समस्या कम नभएको, उल्टै बढेको भन्दै कहिलेसम्म बन्देज लगाइरहने भन्दै प्रश्न गरे ।

सो छलफलमा महिला, बालकालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी उपसचिव मीना पौडेल, अध्येता डा. मीना पौडेल, एम्नेष्टि ईन्टरनेशनलकी अस्मिता सापकोटा, सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालका उपाध्यक्ष कृष्ण न्यौपाने, आमकास नेपालकी कार्यकारी निर्देशक विजया राई श्रेष्ठ, आमकासकी कानुन अधिकृत सदीक्षा महर्जन, पत्रकार मुना कुँवर लगायतले धारणा राखेका थिए ।

सो छलफलमा उठाइएका विषयहरु तथा समाधानका उपायका बारेमा संश्लेषण गरी सम्वन्धित निकायमा बुझाउने कार्यक्रम रहेको आमकास नेपालले जनाएको छ ।