काठमाडौँ – सरकारको आलोचना गर्ने कर्मचारीलाई कडाई गरिने भएको छ ।
संघीय निजामती सेवा ऐनमार्फत यस्तो कडाई गर्न लागिएको हो । हाल छलफलका क्रममा रहेको ऐनको मस्यौदामा सरकारी नीतिको आलोचना गर्न नपाइने प्रावधान राखिएको छ । सो ऐनको दफा ७६ मा सरकारको आलोचना गर्न नहुने व्यवस्था छ । कर्मचारी समायोज अध्यादेश, कर्मचारी समायोजनका विविध पक्षबारे कर्मचारीले सामाजिक सञ्जालमा र विभिन्न सञ्चारमाध्यममा लेख प्रकाशित गरेकामा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सार्वजनिक असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए । नेपाल समाचारपत्रबाट
www.harprahar.com
हरप्रहर – निष्पक्ष खबर
मिडिया फ्याक्ट्री प्रा. लि. द्वारा संचालित
सम्पादक : सुभद्रा लम्साल
सातदोबाटो, ललितपुर, बागमती प्रदेश
९८५११६८१२२
सूचना विभाग दर्ता नम्बर: १९९२
प्रेस काउन्सिल सूचीकरण नम्बर: २१७७