४८ प्रतिशत नेपाली एजेण्ट मार्फत नै जान्छन् कतार

अन्तराष्ट्रिय ट्रेड यूनियन महासंघ (आईटीयूसी) ले कतारमा गरेको अध्ययनले ४८ प्रतिशत व्यक्तिले रोजगारीका बारेमा एजेण्ट मार्फत जानकारी पाएको बताएका छन् । नेपाल सरकारले केहि नेपाल ऐन संशोधन, २०७५ मार्फत वैदेशिक रोजगार ऐनमा भएको एजेण्ट सम्वन्धि व्यवस्था हटाईसकेको छ । तर अभ्यासमा भनें उनीहरु माथि नै श्रमिकहरु भर पर्ने गरेको देखिएको हो ।

आइटीयूसीले सार्वजनिक गरेको रीपोर्ट अनुसार ३४५ जना मध्ये २२ प्रतिशतले आफन्त मार्फत तथा २१ प्रतिशतले साथि मार्फत कतारको रोजगारीका बारेमा जानकारी पाएको बताएका थिए । केवल एक प्रतिशतले मात्र आफूले सिधै मेनपावर कम्पनीबाट रोजगारीका बारेमा जानकारी पाएको बताएका थिए ।

यसैगरी ९९ प्रतिशत नेपाली श्रमिक भर्ना शुल्क तिरेर काम गर्न पुगेको देखिएको छ । कतारमा काम गरिरहेका ३४५ जनासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित सो अध्ययनले ४९ प्रतिशत नेपाली श्रमिकको पासपोर्ट रोजगारदाताले नै राखेको पनि देखिएको छ ।

सो अध्ययन अनुसार केवल एक प्रतिशतले मात्र आफूले रोजगारी प्राप्त गर्न कुनै शुल्क तिर्नु नपरेको बताएका थिए । यसैगरी कतारमा कार्यरत उनीहरु मध्ये ४९ प्रतिशतको राहदानी (पासपोर्ट) रोजगारदाताले राखेको पाइएको छ । कतारले श्रमिकको पासपोर्ट रोजगारदाताले राख्न नपाउने कानुनी प्रत्याभूति गरेको छ । त्यसविपरित रोजगारदाताहरुले पोसपोर्ट राखेको देखिएको हो ।

अध्ययनमा श्रमिकहरु पुनः आफूले सेवा लिएकै मेनपावर कम्पनीको सेवा लिन ईच्छुक छन् वा छैनन् भन्ने प्रश्न सोधिएको थियो । सो प्रश्नमा ७२ प्रतिशत नेपाली श्रमिकले आफूले पुनः त्यहि मेनपावार कम्पनीको सेवा नलिने बताएका थिए । यसैगरी ८६ प्रतिशतले पुनः आफू सोही रोजगारदातासँग का मगर्न अनिच्छुक रहेको बताए । तर ८८ प्रतिशत व्यक्ति पुनः रोजगारीका लागि कतार आउन चाहेको देखिएको छ ।

नेपालसँगै बंगलादेशी र श्रीलंकाका श्रमिकहरुका बारेमा पनि अध्ययन गरिएको थियो । ति रिपोर्टहरु अध्ययन गर्न तलको लिंकमा क्लीक गर्नुहोस् ।

https://www.ituc-csi.org/Survey-analysis-Monitoring-recruitment-of-Nepalese-migrant-workers-to-Qatar

https://www.ituc-csi.org/Survey-analysis-monitoring-recruitment-of-Sri-Lanka-migrant-workers

https://www.ituc-csi.org/Survey-analysis-monitoring-recruitment-of-Bangladeshi-migrant-workers