स्वदेश फर्काइने श्रमिकले आफैं खर्च व्यहोर्नुपर्ने

काठमाडौँ – श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वरराय यादवले सरकारले राखेका प्राथमिकतामा पर्ने नागरिकले स्वदेश आउनका लागि अनिवार्य रूपमा कोरोना परीक्षण नेगेटिभ रहेको रिपोर्ट पेस गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

मन्त्री यादवले स्वदेश फर्किन प्राथमिकतामा परेका नागरिकलाई त्यहाँ रहेका नेपाली दूतावासको समन्वयमा ¥यापिड टेस्ट (आरडीटी)मार्फत कोभिड–१९ को परीक्षणमा कोरोना नेगेटिभ नदेखिएकाले मात्र स्वदेश फर्किन सक्ने बताए ।

उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले तयार पारेको कार्ययोजनामा हवाई उडानबाट आउने व्यक्तिले साथमा सात दिनभित्रको स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाणपत्रको चेकजाँच विमानस्थलमा गरेपछि मात्रै स्वदेश फर्किन पाउने छन् । यसका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको त्रिभुवन विमानस्थलमा खटिने टोलीलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । यो कार्यमा गृह मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सहयोग गर्ने समितिको निर्णयमा उल्लेख छ ।

श्रममन्त्री यादवले अति नै समस्यामा परेका झण्डै २५ हजारलाई तत्काल ल्याउने योजना सरकारको रहेको बताउँदै भने, ‘प्राथमिकताको आधारमा ल्याइने हुनाले यो सङ्ख्या बढ्न वा घट्न सक्छ, सरकारले तोकेका प्राथमिकतामा कोही पनि छुट्दैन ।’

सङ्घ सरकारको तर्फबाट वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका नागरिकको पालिकासम्म व्यवस्थापन गर्ने प्रदेशगत रूपमा प्रदेश २ को संयोजकको जिम्मेवारीसमेत पाउनुभएका श्रममन्त्री यादवले प्राथमिकतामा परेकाले सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली दूतावासले तोकेको स्थानमा गएर स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।

 विदेशबाट ल्याउनेमा को को पर्छन् ?

प्राथमिकतामा विशेष गरी विदेशमा समस्यामा परेका गर्भवती, सुत्केरी महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका नागरिक र कोभिड–१९ बाहेक अन्य कारणले स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखिएका नागरिकलाई स्वदेश ल्याइने जानकारी दिएको छ ।

नेपाल आउनका लागि अनुमति प्राप्त गरेका तर आउन नपाएका, विदेशमा विभिन्न कारणले सजाय तोकिएर पनि आममाफी पाइसकेका, जुनसुकै बहिर्गमन राहदानी पाएका, आफन्तको मृत्यु भई काजकिरियाका लागि नेपाल आउनुपर्ने अवस्थामा रहेका, श्रम करार अवधि समाप्त भई रोजगारी गुमाएकाहरू आउन पाउने छन् ।

यस्तै ज्येष्ठ नागरिक, सरकारी सेवामा रही तालिममा गएका वा परिवार वा आफन्तको भेटघाटका लागि विदेशमा गएका नागरिक (जो नेपाल आउन नपाएका छन्), अध्ययन समाप्त भएका विद्यार्थीलगायतलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर स्वदेश ल्याउने तयारी गरेको छ । प्राथमिकतामा परेका नागरिकलाई सम्बन्धित मुलुकका कूटनीतिक नियोग र राजदूतावासमा निवेदन दिएपछि स्वदेश फर्काइने छ ।

होल्डिङ सेन्टरमा जानुपर्ने

श्रम मन्त्रालयका अनुसार, विदेशबाट नेपाल आइसकेपछि भन्सार र अध्यागमनको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ र यो प्रक्रिया पूरा गरेपछि सरकारले व्यवस्थापन गरेको होल्डिङ सेन्टरमा जानुपर्ने छ । विमानस्थलबाट होल्डिङ सेन्टरसम्म जानका लागि यातायातको व्यवस्था सरकारले नै गर्नेछ र त्यो सेन्टर भक्तपुरको आसपासमा प्रदेशगत रूपमा व्यवस्थापन गरिएको श्रम मन्त्री यादवले जानकारी दिए ।

उनले विदेशबाट आउनेहरूलाई काठमाडौँमा राख्नका लागि बनाइने होल्डिङ सेन्टरको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइएको र क्वारेन्टाइनको सुरक्षा, रेखदेख, निगरानी र अभिलेख व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि सेनाले नै गर्ने जानकारी दिए ।

होल्डिङ सेन्टरमा पुगेकालाई ज्वरो नाप्नेदेखि स्वास्थ्य परीक्षणको सम्पूर्ण व्यवस्था नेपाली सेनाको समन्वयमा हुने छ । सो परीक्षणका क्रममा ज्वरो एक सय फरेनहाइटभन्दा माथि देखिएकालाई आइसोलेसनमा राखेर थप उपचार गरिने छ भने नदेखिएकालाई नेपाली सेनाकै समन्वयमा जिल्ला सदरमुकामसम्म पु¥याउने व्यवस्था गरिने श्रम मन्त्री यादवले बताए ।

कोरोनाको प्रारम्भिक लक्ष्यण ज्वरो आएका र केही लक्षण देखिएकाहरूलाई काठमाडौँमै आइसोलेसनमा राखेर उपचारपछि ठीक भएपछि मात्रै सम्बन्धित जिल्ला पठाइने जनाइएको छ ।

खर्च आफैँले बेहोर्नु पर्ने

भारतबाहेकका मुलुकबाट आउने यात्रुले हवाई उडान भाडा, यातायात र होटलमा बसेमा त्यसको खर्च स्वयं बेहोर्नु पर्नेछ ।

यसैगरी, भारतबाट आउनेहरू यातायात र होटल क्वारेन्टाइनको खर्च पनि स्वयं बेहोर्नु पर्नेछ । उच्चस्तरीय समितिले तयार पारी मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरिसकेको २६ बुँदे कार्ययोजनामा कार्यान्वयनका लागि नेपाल फर्काउने यात्रुको पहिचान, प्राथमिकीकरण, विवरण सङ्कलन तथा सरोकारवाला निकायमा उपलब्ध गराउन बढीमा १० दिनको समयावधि तोकिएको छ ।

 समन्वयका लागि मन्त्री संयोजक
सरकारले विदेशबाट आएका नागरिकलाई पालिकासम्म व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रवेशगत रूपमा सङ्घीय मन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । उक्त समितिले विदेशबाट फर्किनेको व्यवस्थापनका लागि पालिकासँग समन्वयमा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा तोकेको छ ।

सरकारले प्रदेश १ मा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री वसन्त नेम्बाङलाई संयोजनको जिम्मेवारी दिएको छ भने प्रदेश २ मा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वरराय यादव, बाग्मतीमा महिला बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री पार्वत गुरुङ र गण्डकी प्रदेशको संयोजनको जिम्मा भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्याललाई दिएको छ । यस्तै प्रदेश ५ मा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, कर्णाली प्रदेशमा वनमन्त्री शक्ति बस्नेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले संयोजन गर्ने गरी सरकारले जिम्मेवारी तोकेको छ ।

पालिकामा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरिने

विदेशबाट फर्कनेलाई राख्नका लागि सम्बन्धित पालिकाले नै क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्ने छन् । पालिकाले दुई खाले क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्ने छन् । होल्डिङ सेन्टरपछि पालिकामा गएर पालिकाले व्यवस्थापन गरेको क्वारेन्टाइनमा बस्नेले शुल्क तिर्नु पर्दैैन तर पालिकास्तरमा क्वारेन्टाइनका लागि तोकिएका होटलमा बस्न चाहनेले भने लाग्ने खर्च स्वयंले तिर्नुपर्नेछ ।

पालिकाले दुई खाले क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्नेछन् । होटल पर्यटन मन्त्रालयको समन्वयमा तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका हुुनुपर्नेछ । १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बस्दा स्वास्थ्यमा कुनै समस्या नदेखिएमा घर जान पाइने छ । घर गएपछि पनि अनिवार्य रूपमा सात दिन होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने नियम बनाइएको श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले जानकारी दिए । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।