प्रधानमन्त्री ओलीको एउटा निर्णयले जोगियो सरकार

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै पार्टीभित्रैबाट आलोचना हुँदै आएको थियो । पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालल सहितका नेताहरुले सरकारले विकल्प खोज्न पर्ने निष्कर्ष समेत निकालिसकेका थिए ।

पार्टीको सचिवालय र स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीको चर्को आलोचना हुँदै आएको थियो । ओलीले पार्टीसँग समन्वय नगरी एकलौटी ढंगले सरकार सञ्चालन गरेको, राजनीतिक नियुक्तिहरुमा पनि कुनै परामर्श नगरेको भन्दै प्रचण्ड नेपाल रुष्ट रहदै आएका थिए । ओलीका विश्वास पात्र मानिएका तत्कालिन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा विवादमा मुछिएपनि अन्ततः राजिनामा दिनु पर्यो ।

ओली नेतृत्वको सरकारमाथि यो निकै ठूलो प्रश्न थियो । पार्टीभित्रैबाट बाँस्कोटमाथि छानबिन गर्नुपर्ने दबाब बढेपनि उनीमाथि ओलीले कुनै छानबिनको प्रक्रिया अगाडि नबढाई सामसुम बनाइ दिए । त्यसपछि सरकारले ल्याएको दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेशको कारण भने प्रधानमन्त्री ओली रक्षात्मक अवस्थामा पुगे । अन्ततः अध्यादेश फिर्ता लिन ओली राजी भएका थिए ।

जसको कारण प्रचण्ड नेपाल पक्षको पार्टीमा बलियो देखिए । सरकार सञ्चालन भएपछि निर्णय फिर्ता लिएको अध्यादेश प्रकरण पहिलो घटना थियो । पार्टीभित्रबाटै राजिनामा दिनुपर्ने दबाब प्रचण्ड नेपालले बढाउदै लगेपछि अन्ततः ओली आफ्नो सरकारलाई जति नै विस्थापित गर्ने नीतिलाई विफल बनाउने राष्ट्रियताको मुद्दालाई अगाडि सारे ।

बर्षौदेखि भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समावेश गरेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम घोषणामै समावेश गराए । लगत्तै नेपाली भूमि समावेश भएको नयाँ नक्सा सरकारले जारी गर्यो । जसको कारण ओलीको राष्ट्रियतामाथि चौथर्फी प्रशंसा भयो । जनस्तरमा प्रधानमन्त्री ओलीले स्यावसी पाए ।

पार्टीभित्रबाट ओलीको राजिनामाको विषय विषयान्तर हुन पुग्यो । नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारतले आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई हटाउन लागेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि विवादमा तानिएका ओलीको पार्टीभित्रबाटै आकास्मिक रुपमा राजिनामा मागिएको थियो ।

तर जनस्तरमा पनि ओली नेतृत्वको विस्थापित गर्न नहुने जनमत देखिएपछि अन्ततः प्रचण्ड र नेपाल राजिनामा दिनुपर्ने अडानबाट पछि हटदै मध्यमार्गी बाटो खोज्दै जारी समाधान गर्नतर्फ अग्रसर भएका आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खवर छ ।