तोकिएको अवधि अगावै ऋण भुक्तानी गर्दा थप शुल्क नलाग्ने !

काठमाडौं, असोज १ – ऋण लिँदा तोकिएको सर्त वा ब्याजदर परिवर्तन भएको कारण ऋणीले अग्रिम कर्जा भुक्तानी गर्न चाहे बैंकले अबदेखि थप शुल्क लिन नपाउने भएका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकतर्फी रूपमा ब्याज नबढाऊन् र सर्तहरू नतोडून् भन्ने उद्देश्यले ‘एकीकृत निर्देशिका ०७५’ मार्फत राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था गरेको हो ।

यसअघि पनि ब्याजदर बढेको वा सर्तहरू परिवर्तन भएका कारण ऋणीले अग्रिम ऋण भुक्तानी गर्न चाहेमा अतिरिक्त शुल्क (अग्रिम भुक्तानी शुल्क) नतिर्ने सुविधा थियो । तर, त्यसका लागि ऋणीले अग्रिम भुक्तानी गर्न लागेको रकम र आफ्नो आयको स्रोत प्रमाणित गराउनु पर्ने ब्यवस्था रहेको थियो । तर सम्पत्ति बिक्री तथा अन्य ठाउँको ऋण र सापटी रकमले अग्रिम भुक्तानी गर्न पाइँदैनथ्यो । भने अब ऋणीका लागि यो झन्झट पनि हटाएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

तोकिएको अवधिभन्दा अगावै ऋण भुक्तानी गर्न जाँदा बैंकहरूले भुक्तानी गर्ने रकमको २ प्रतिशत हर्जाना शुल्क लिने गरेका छन् । अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले ब्याज बढदासमेत अग्रिम भुक्तानी नगरी बस्नुपर्ने बाध्यता छ । राष्ट्र बैंकले ल्याएको व्यवस्थाले महँगो ब्याज लिने बैंकको ऋण तुरुन्तै भुक्तानी गरी सस्तो ब्याज भएको बैंकबाट ऋण लिन पाउने बाटो खुला भएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कोषको लागत (कस्ट अफ फन्ड) बढेको भन्दै एकतर्फी रूपमा कर्जाको ब्याज बढाउँदै आएका छन् ।

यस्तो जानकारी ग्राहकलाई सुरुमा एसएमएसमार्फत दिइन्छ र केही समयपछि मात्र ब्याजदर बढेको औपचारिक पत्र थमाउनाले ग्राहकहरू मर्कामा थिए । ५० लाख रुपैयाँसम्मको जुनसुकै कर्जा बक्यौता भुक्तानी गर्दा र सो सीमाभन्दा बढीको कर्जाको हकमा कर्जा लिँदाको बखत तोकिएको सर्त वा ब्याजदर परिवर्तन भएको कारण कर्जा अग्रिम भुक्तानी गरेबापत कुनै किसिमको शुल्क लिन पाइने छैन,’ राष्ट्र बैंकले गत साता जारी गरेको निर्देशनमा भनिएको छ ।

यो सुविधा व्यक्तिगत, परियोजनासहित सबै प्रकृतिको कर्जाको अग्रिम भुक्तानीमा लागू हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ५० लाख बढीको ऋणको प्रयोजन खुलाउनुपर्ने ओभरड्राफ्टलगायत प्रयोजन नखुलेका कर्जा प्रवाहमा राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कर्जा प्रवाह गर्दा अनिवार्य रूपमा प्रयोजन खुलाउनुपर्नेछ । सम्पत्ति धितो राखेर प्रयोजनबिनै ठूलो रकम ऋण लिएर अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेको भेटिएपछि राष्ट्र बैंकले यस्तो नीति ल्याएको जनाएको छ ।