खारेज भएको बैंकको करोडौं राजस्व नतिर्न न्यायाधिकरण धाउँदै प्रभु !

७४२ पटक पढिएको

काठमाडौं– खराब कर्जाका कारण राष्ट्र बैंकको शीघ्र सुधारात्मक कारबाही भोगेको ‘क’ वर्गको ग्राण्ड बैंकलाई २०७१ माघ १५ गते प्रभु बैंकले खरिद (एक्वायर) गर्‍यो। त्योसँगै ग्राण्डको सम्पूर्ण दायित्व प्रभुमा आइपुग्यो। तर, प्रभुले ग्राण्ड बैंकले तिर्नुपर्ने राजस्व भने तिर्न अस्वीकार गरेको छ। 

दुवै बैंक मर्ज भएको चार वर्षपछि तत्कालीन ग्राण्ड बैंकले तिर्नुपर्ने आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ देखिको राजस्व तिर्न नसक्ने भन्दै प्रभुले राजस्व न्यायाधिकरणमा मुद्दासमेत दायर गरेको छ।

बैंकले स्वघोषित राजस्वभन्दा धेरै निर्धारण गरी अन्याय गरेको दाबी गर्दै ठूला करदाता कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर २०७५ भदौ २२ गते मुद्दा हालिएको हो। 

तत्कालीन ग्राण्ड बैंकले घोषणा गरी तिरेको राजस्व अडिट गर्दा अपुग भएपछि पुन: ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध प्रभुले सुरुमार राजस्व प्रमुखसमक्ष निवेदन दिएको थियो। कार्यालय प्रमुखले कर निर्धारण मिलेकै देखिएको फैसला सुनाएपछि प्रभु तत्कालीन ग्राण्ड बैंकको कर तिर्न नसक्ने दाबीसहित न्यायाधिकरण पुगेको हो। 

ग्राण्ड बैंकको २ करोड कित्ता सेयर प्रतिसेयर ६७ रुपैयाँका दरले प्रभुले किन्ने सहमति भएको थियो। 

ग्राण्ड मर्ज हुँदासम्मको करिब १ करोड ५४ लाख २४ हजार रुपैयाँभन्दा बढी कर निर्धारण भएकाले उक्त कर तिर्न बाध्य नहुने प्रभुले दाबी गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा ९ लाख १४ हजार, आव २०६६/६७ मा ८८ लाख ४६ हजार, आव २०६७/६८ मा ५ लाख ९२ हजार, आव २०६८/०६९ मा ४४ लाख २५ र २०६९/७० मा १५ लाख ६१ हजारभन्दा बढी कर निर्धारण भएको दाबी बैंकले गरेको  छ।  

खराब कर्जाको मात्रा बढेपछि २०७१ भदौमा राष्ट्र बैंकले शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरेको थियो। तर ग्राण्ड बैंकको अवस्था सुधार नभएपछि प्रभु बैंकसँग मर्ज भएको थियो।

यसअघि प्रभु विकास बैंक, किष्ट बैंक, गौरीशंकर डेभलपमेन्ट बैंक र जेनिथ फाइनान्स एआपसमा गाभिएर २०७१ भदौ ३० देखि प्रभु बैंकको नाममा एकीकृत कारोबार सुरु गरेका थिए।

मर्जपश्चात् तत्कालीन किष्टको १ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी खराब कर्जा प्रभु बैंकले उठाएको छ।

खराब कर्जाको मात्रा बढेपछि २०७१ भदौमा राष्ट्र बैंकले शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरेको थियो। तर ग्राण्ड बैंकको अवस्था सुधार नभएपछि प्रभु बैंकसँग मर्ज भएको थियो। सुधार गर्न नसकेपछि ग्राण्डका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पर्शुराम कुँवर क्षेत्री र डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजय पन्तले २०७१ कात्तिक ३० गते बैंक छोडेका थिए। 

समस्याबाट बाहिर निस्कन मर्जर वा एक्विजिसनमा जानुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै ग्राण्डका लगानीकर्ताहरुले मर्ज प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए। सुरुमा जनता बैंकसँग मर्जको कुराकानी भए पनि असफल भएपछि प्रभु बैंकसँग मर्ज भएको हो।

यस्तो थियो ग्राण्डको वित्तीय अवस्था
बैंक प्रोभिजनिङका कारण आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ घाटामा गएपछि राष्ट्र बैंकले गत भदौमा शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरेको थियो।

२०६९/०७० मा ३.५२ प्रतिशत रहेको खराब कर्जा आव २०७०/०७१ मा १९.०९ प्रतिशत पुगेको थियो।

खराब कर्जा वृद्धि भएपछि राष्ट्र बैंकले ग्राण्डलाई तीन महिनामा सुध्रिन भनेको थियो। 

आव २०७०/७१ मा २७ करोड ८७ लाख रुपैयाँ सम्भावित जोखिम व्यवस्थाका लागि छुट्याएको थियो। त्यसको अघिल्लो वर्ष १ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ प्रोभिजनिङ गरेको थियो।

सोही आर्थिक वर्षमा बैंक २८ करोड ६ लाख रुपैयाँ घाटामा थियो। 

मर्ज हुँदासम्म बैंकले २१ अर्ब २० करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी १५ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको थियो। सो अवधिमा बैंकले घरजग्गा क्षेत्रमा २ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विस्तार गरेको थियो। नेपाल लाइभ