टेलिफोनमा गोप्य कुरा नगर्नूस्, सरकारले सार्वजनिक गरिदेला !

काठमाडौँ – नागरिकको गोपनियताको हक र सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत सरकारले नागरिकमाथि प्रत्यक्ष निगरानी प्रत्यक्ष निगरानी गर्न पाउने प्रावधानसहितको कानूनी मस्यौदा तयार पारेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको दूरसञ्चारसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा सरकारले नागरिकबारे हरेक सूचना अदालतको आदेशबिनै संकलन गर्न सक्ने प्रावधान छ । मनत्रालयमै छलफल चरणमा रहेको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद हुँदै संसदमा जस्ताको तस्तै पारित भए दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले सरकारलाई आवश्यक पर्दा दूरसञ्चार सेवा प्रयोग गरी जनताले उपयोग गरेको सूचना तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । विधेयकको मस्यौदामा नागरिकको टेलिफोन विवरण उपलब्ध गराउन सेवा प्रदायकले प्रणालीमा सोझै पहुँच हुने गरी संयन्त्र जडान गर्नुपर्ने प्रावधानसमेत छ । प्रस्तावित विधेयकको दफा ७५ को १ मा सरकारलाई आवश्यक परेको समयमा दूरसञ्चार पूर्वाधार प्रयोग गरी नागरिकले उपयोग गरेको सूचना तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ । नागरिक दैनिकबाट