अब हामी चुप लागेर बस्दैनौँ, मोडालिटी परिवर्तन गर्नु पर्छ: अध्यक्ष, ललितपुर च्याम्बर

विगत दुई महिनाभन्दा वढीदेखि कोरोना महामारीका कारण भएको बन्दाबन्दीले व्यवसायीहरु ठूलो आर्थिक चपेटामा परेका छन् । हालसालै सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटले पनि साना व्यवसायीलाई सम्बोधन गर्न नसकेको अधिकांस व्यवसायीको गुनासो रहदै आएको छ । कोरोना महामारीका कारण व्यवसायमा देखा परेको संकट र आर्थिक वर्ष २०७७ ७८ को बजेटका विषयमा ललितपुर च्याम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष पुष्प रत्न शाक्यसँग सहकर्मी बगेन तुलाधरले गर्नुभएको कुराकानी :

लकडाउन थपिरहेको अवस्थालाई कसरी हेर्नु भएको छ ?

कोभिड १९ का कारण लकडाउन भइरहेको छ । विश्व नै आक्रान्त भइरहेको छ । यसको प्रभाव हाम्रो नेपालमा पनि परिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा लकडाउन त स्वभाविक नै हो तर सरकारले गर्नुपर्ने तयारीका कुराहरु अपुग रहयो । टेष्टिङ्ग, ट्रेसिङ्ग, ट्रयाकिङ्ग प्रभावकारी रुपमा हुन सकिरहेको छैन । क्वारेन्टिन मै मृत्यु भइरहेको छ र व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन । सरकारले के हिसावले हेरिरहेको हो, मलाई आश्चर्य लागिरहेको छ । नेपाल सरकारको त एउटा दायित्व पनि हो, जनतालाई स्वास्थ्य र सुरक्षाको प्रत्याभुती दिलाउने । यहि तरिकाले आर्को एक महिना लकडाउन गरेपनि कुनै प्रभावकारिता हुदैन ।

कोरोना र बन्दाबन्दीका कारण व्यवसायीको पछिल्लो अवस्था के छ ?

सुरुमा महिना दिन मात्र लकडाउन होला कि भन्ने हाम्रो मनस्थिती थियो । झन् झन् बढ्दै गएपछि व्यवसायीलाई गाह्रो हुदै गयो । यहाँ सबै ठूलो व्यवसाय मात्र छैनन् , सानाहरु पनि छन् । आफ्नै परिवारमा सिमित रहेर व्यवसाय गर्छन् । घर बाहाल तिर्नु पर्छ, त्यसैको आम्दानीले परिवार चलाउनु पर्छ । कतिले बैँकबाट कर्जा लिएका हुन्छन् । बैँकको ब्याज तिर्नु पर्छ । बिजुली पानी यावत कुराहरुको पैसा तिर्नु पर्छ । साढे दुई महिना भन्दा वढी लकडाउन भएपछि, व्यवसायीहरु यति चिन्तित छन् । अब लकडाउन पछिको अवस्थामा पनि व्यापार अभिवृद्धि हुने सम्भावना छैन । लकडाउन पछि झन् कोरोना संक्रमितको संख्यामा वृद्धि भयो भने के गर्ने भन्ने चिन्तामा व्यवसायीहरु छन् । कतिले त आत्महत्या गरेका खबरहरु पनि आइरहेका छन् । मनोवैज्ञानिकरुप मै क्षतविक्षत र त्रासको अवस्था भइरसेको छ ।

लकडाउन खोल्दा पनि समस्या नखोल्दा पनि समस्या । अब विकल्प के हुन्छ त ?

यसको समाधान छ । लकडाउन गरिनुपर्छ तर मोडालिटी परिवर्तन गरिनु पर्छ । उपत्यकाका तीन जिल्लामा उल्लेख्य मात्रामा संक्रमित छैनन् । नाकामा कडिकडाउ गरेर आउनेलाई अनिवार्य १४ दिन क्वारेन्टिनमा राख्ने र अनिवार्य टेष्ट गर्ने राम्रो व्यवस्था हुनु पर्यो । त्यसो गर्न सके उपत्यकामा संक्रमितको संख्या बढ्दैन । दिनभर होइन बिहान १० देखि ५ बजेसम्म व्यापार व्यवसाय खुलाऔँ । समाजिक दुरी लगायतका सावधानी व्यवसायीले अपनाउनै पर्छ ।

विभिन्न विज्ञहरुले दिन छुट्टाएर सम्बन्धित व्यवसाय खोल्न सुझाव दिएका पनि छन् । जस्तै आइतबार सोमबार कपडा व्यवसायीलाई, मंगलबार बुधबार सुन चाँदीलाई । यसरी खोलियो भने व्यवसाय राजी छन् ?

यो मोडालिटीमा सायद व्यवसायीले चित्त बुझाउँछन् जस्तो लाग्दैन । त्यसैबाट जिविकोपार्जन गर्नु छ, हप्ताको एक दुई दिन मात्र व्यवसाय खोलेर कति नै व्यवपार हुन्छ र । उपभोक्ता बाहिर आउन नपाउने व्यवसाय मात्र खोलेर मात्र पनि भएन । अनावश्यक रुपमा हिड्डुल रोकेर व्यवस्थापन सरकारले गर्नु पर्छ । १० देखि ४ बजेसम्म मात्र भएपनि सावधानी अपनाएर व्यवसाय खोलियो भने सहज हुन्छ । व्यवसायीले व्यवसाय मात्र होइन आफ्नो ज्यानको सुरक्षा गर्न चाहन्छन् । जोर बिजोर गरेर गाडी चलाएर, ट्याक्सीमा पनि दुई जना यात्रु मात्र राखेर मोडालिटी परिवर्तन गर्दा व्यवसायीले अलिकती राहत पाउला कि ।

पछिल्लो समय अर्थमन्त्रीले सरसापट मागेर भएपनि व्यवसायीलाई कर तिर्नु भन्ने अभिव्यक्ति आयो । व्यवसायीहरुबाट विरोध पनि आयो, सरकारले समयावधी लम्बायो पनि । व्यवसायीले अब तोकिएको समय सीमामा कर तिर्न राजी भएको हो ?

कुनै पनि नागरिक र व्यवसायीले कर नतिर्ने भन्ने हुदैन । कर तिर्नु पर्ने हाम्रो दायित्व नै हो । करले होइन रहर तिर्ने हो कर । बजेट अगावै हामीले सरकारलाई १९ बुँदे अल्पकालिन र दिर्घकालिन सुझाव दिएका थियौँ । बजेट सानो आकारको हुनुपर्छ, अनावश्यक शिर्षकमा रकम बिनियोजन गरिनु हुदैन, सांसद विकाश कोषको आकार घटाइनुपर्छ, साना व्यवसायीलाई कर छुट आदि १९ बुँदामा समेटेका थियौँ । साना व्यवसायीलाई कर छुटको कुरा केही हदसम्म सम्बोधन भएको छ । २० लाखसम्मलाई ७५ प्रतिशत, ५० लाखसम्मलाई १५ प्रतिशत र त्यो भन्दा माथिलाई १० प्रतिशत गरियो । तर यति मात्र पर्याप्त होइन । आय करमा मात्र छुट हो यो । व्यवसाय चलायमान बनाउन व्यवसायीसँग पुँजी नै छैन । बैँक कर्जाको ब्याजमा कुनै राहत मिलेको छैन । ३२ गतेसम्म लकडाउन छ, २५ गतेसम्म कर तिर्नु भनेर सरकारले ताकेता गरेर त्रास पुर्ण वातावरणको श्रीजना गर्यो । हुन त पछि समयावधी लम्बाइयो पनि । यस्तो कुराहरुमा सरकारले विचार गर्नुपर्छ । चकलेट जस्तो विलाशिताको सामानमा कर घट्यो, यो के हो मैले बुझ्न सकेको छैन ।

सरकारले भनेको जनमुखी बजेटले व्यवसायीलाई कतिको सम्बोधन गरेको छ ?

साना व्यवसायीको हकमा यसले सम्बोधन गरेको छैन । धेरै त साना व्यवसायी छन् , साना त थोरै मात्रामा छन् । ठूला व्यवसायीले त राजनीतिक व्यक्तिबाट पनि संरक्षण पाएको हुन्छन् । साना व्यवसायलाई हित हुने कुनै पनि यस बजेटमा देखिएन ।

व्यवसायीहरुको विभिन्न संगठनहरुले माग सम्बोधन गराउन कस्तो भुमिका खेल्न सक्छ ?

अब हामी चुप लागेर बस्दैनौँ । हाम्रा विभिन्न छाता संगठनहरु छन् , सबै मिलेर एउटा साुमहिक भेला गर्छौ । कुन तरिकाबाट सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने, त्यसको निष्कर्स निकाल्छौँ । पहिले पो एउटा मात्र सरकार थियो हाल त तीन तहमा सरकार छ । कर सबैले आफ्नो बलबुँताले भ्याएसम्म लिन्छन् । स्थानीय सरकारलाई पनि आग्रह गरेका छौँ । यो कोरोनाको अवस्थामा व्यवसाय कर र घर बहाल कर छुट गर्न आग्रह गछौँ । यसमा हामी डेलिगेशन जान्छौँ ।

संघ संगठन भएर के गर्नु, हाम्रो लागि केही गर्दैन भन्ने गुनासो गर्छ नि व्यवसायीहरु ?

यो त स्वभाविक नै हो । मानिसलाई कहिल्यै पनि सन्तुष्टि हुदैन । सस्थाले काम गरिरहेको हुन्छ , सबैले देखेको हुदैन । संस्थाले पनि व्यवसायीलाई विश्वस्त गराउनु पर्छ । केहि समय अगाडि मात्र पनि सिडियोलाई डेलिगेशन दिन गयौँ । केहि समय नआत्निुस, मोडालिटी परिवर्तन हुदैछ भन्नुभयो उहाँहरुले । यो अवस्थामा सरकारले भनेको कुरा हामीले पनि मान्नै पर्छ । कुनै व्यवसायीले लकडाउन उल्लंघन गरि व्यवसाय संचालन गरिरहनु भएको छ, हामीले केही समय पर्खन आग्रह पनि गरेका छौँ । हामीले व्यवसायीहरुलाई राम्रोसँग सम्बोधन गरिरहेका छौँ ।

तपाईहरुसँग आश्रित कर्मचारीहरुको बारेमा के सोच्नु भएको छ ?

सोचेको छौँ । कर्मचारीहरु नराखी त हाम्रो व्यवसाय नै चल्दैन । काम गरेको महिनाको त पुरा तलब दिनै पर्यो, काम नगरेको महिनाको पनि कम्सेकम आधा मात्र भएपनि तलब दिन आग्रह गरेका छौँ । व्यापार नै छैन कसरी आधा तलब दिने भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ । बैँकले बिना धितो व्यवसायीलाई ५ प्रतिशतमा १० लाखसम्म धितो उपलब्ध गराउन पहल गर्दै छौँ । दिनेले पुरा तलब दिइरहेको पनि छन् । नसक्नेले पनि यसरी बैँकले कर्जा उपलब्ध गराए आधा मात्र तलब भएपनि दिन सकिने अवस्था आउँछ ।

लकडाउन पछि सबै व्यवसाय पहिले कै अवस्थामा सुचारु हुने सम्भावना छ ?

३० प्रतिशत व्यवसाय त बन्द हुने स्थिती छ । जोसँग चलयमान हुने पुँजी छ, उनीहरु रहिरहन्छन् । बाँकीलाई गाह्रो छ । कुनै कुनै व्यवसाय बाहेक पुन: पहिले कै अवस्थामा व्यवसाय सुचारु हुन निकै समय लाग्छ ।