भाषा, विवाद र नेपाली राजनीति

भाषा र राष्ट्रियताको विवाद अहिले नेपालको संसद र राजनीतिक वृतमा छरपष्ट भएको छ । तराइमूलकी एक माननीयले प्रतिनिधी सभाको बैठकमा हिन्दी भाषामा आफ्ना भनाईहरु राखेको विषयले अहिले नेपाली राजनीति र सडक निकै तातेको छ । पक्ष र विपक्षमा चर्का आवाजहरु सुनिएका छन् । टेलिभिजनका प्रस्तोताले समेत माननीयलाई स्टुडियोमा बोलाएर झाँको झारे र अब आइन्दा संसद बैठकमा नेपाली भाषामा बोल्न उर्दी जारी गरे, दवाव दिए । ती माननीयले संसदमा प्रयोग गरेको हिन्दी भाषा र राष्ट्रियतामाथि बोलेको धावा फरक प्रसंग हुन् । नेपालको राजनीतिमा देखिएको यो पछिल्लो उदाहरणले सबैलाई भाषिक हक, अधिकार र राष्ट्रियताका विषयमा सोचमग्न बनाएको छ । तथापी, विगतमा पनि भाषा र राष्ट्रियताका सन्दर्भमा कैयौं विरोध र आन्दोलनहरु भएका थिए । राष्ट्रियताको बारेमा माननीयको भनाई पूर्ण खण्डनीय छ । तर, यहाँ भाषाका पक्षलाई मात्रै उठान र विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ, राष्ट्रियताको सवाल अर्कै हो । आखिर, भाषाका कारणले देश, राजनीति र नागरिक तहमा किन यस्तो तनाव र झमेला ? नेपालमा भाषाको अवस्था कस्तो छ ? कुनै भाषा बोल्दा वा नबोल्दा समाज र राष्ट्रलाई कसरी प्रभाव पार्दछ ? विवाद किन हुन्छ ? संवैधानिक प्रावधानहरु केके छन् ? र समाधानका कारणहरु केके हुन सक्छन ? नेपालको सन्दर्भमा, कुनै भाषा विशेषको पक्ष वा विपक्षबाट अलग रहेर, स्वतन्त्ररुपले विविध पक्षहरुलाई भाषाशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट मैले यहाँ विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेको छु ।

भाषिक विविधता र नेपाल

भाषाको दृष्टिकोणबाट नेपाल विश्वकै धनी राष्ट्रहरुको सूचीमा छ । भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र जातिय विविधतायुक्त देश नेपाल विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरु भारत र चीनको बीचमा अवस्थित भएपनि प्राकृतिक उर्वर भूमि हो । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ का अनुसार १२३ भाषा, १२५ जातजाति र १० प्रमुख धार्मिक सम्प्रदाय रहेको नेपाल बहुभाषिक, बहुजातिय, र बहुधार्मिक मुलुक हो, जुन कुरा २०७२ को संविधानको प्रस्तावनामा नै उल्लेख गरिएको छ । विशेषतः नेपालमा चार भाषिक परिवारहरुः भारोपेली (८२.१० प्रतिशत), भोट–बर्मेली (१७.३१ प्रतिशत), आग्नेली (०.१९ प्रतिशत) र द्रविडियन (०.१३ प्रतिशत) र अन्य (०.२७ प्रतिशत) रहेका छन् । जसमध्ये भारोपेली भाषा परिवार अन्तर्गत रहेका ४८ वटा भाषाहरु जुन कुल जनसंख्याको ८२.१ प्रतिशत मानिसले बोल्ने गरेका छन् भने भोट–बर्मेली भाषा परिवार अन्तर्गत रहेका ६२ वटा भाषाहरु १७.३ प्रतिशत जनसंख्याले प्रयोग गर्दछन् । आग्नेली भाषा परिवारका ३ वटा र द्रविडियन परिवारका २ वटा भाषाहरु नेपालमा बोलिन्छन् । जसमध्ये कुसुण्डाभाषाको भाषिक परिवार पहिचान भएको छैन्, साथै अन्य सांकेतिक भाषाहरु पनि यो संख्यामा उल्लेख गरिएको छैन् । तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्दा नेपालका भाषाहरुलाई मुख्य र अल्पसंख्यक भाषामा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ, जसमध्ये १९ वटा भाषाहरु जसको जनसंख्या १ लाख भन्दा बढी छन् तीनलाई मुख्य भाषा, र बाँकी १०४ वटा भाषाहरु अल्पसंख्यक भाषाका रुपमा रहेका छन् । तीनै १९ वटा मुख्य भाषाले देशको करिव ९६ प्रतिशत जनसंख्यालाई समेटेको छ भने बाँकी ४ प्रतिशत जनसंख्याले मात्र १०४ वटा भाषाहरु बोल्ने गरेको तथ्य छ । जनसंख्याका हिसावले नेपालका मुख्य १० वटा भाषाहरुमा नेपाली (४४.६%), मैथिली (११.७ %), भोजपुरी (५.९८ %), थारु (५.७७ %), तामाङ (५.११ %), नेवारी (३.२ %), बज्जिका (२.९९ %), मगर (२.९८ %), डोटेली (२.९७ %), र उर्दु (२.६१ %० रहेका छन् । त्यस्तै १ प्रतिशत भन्दा बढि बोलिने अन्य भाषाहरुमा अवधी, लिम्बु, गुरुङ र बैतडेली रहेका छन् । नेपालमा ५९ प्रतिशत जनसंख्याले एक मात्र भाषा बोल्दछन् भने ४१ प्रतिशतले दुई वा सो भन्दा बढि बोल्ने गरेका छन् ।

भौगोलिक रुपमा नेपाल सानो देश मानिएतापनि भाषिक विविधता र सम्पदाका दृष्टिले हिमाल, पहाड र तराईमा रहेका विभिन्न जातजाति, धर्म र सम्प्रदायको अन्तर्घुलनका कारणले नेपाल विश्वकै आकर्षक गन्तव्य स्थल हो भन्दा अत्योक्ति नहोला । प्रायः जसो नेपालीहरु बहुभाषिक र बहसाँस्कृतिक वातावरणमा हुर्केका कारणले घर, बजार, विधालय, प्रशासन, र बैदेशिक प्रयोजनका लागि फरक फरक भाषाका ज्ञाता र प्रयोगकर्ता छन् । टुरिनले नेपालको पूर्वीय भेगमा गरेको एक अध्ययनले नेपालीहरु घरमा छिन्ताङ, बजारमा वान्तवा, विधालयमा नेपाली, भारतीय भूमिमा भ्रमण गर्दा हिन्दी र साथीहरुसंग सामाजिक सञ्जालमा गफगाफ गर्दा अंग्रेजीमा बोल्ने गरेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । नेपालमा जस्तो संसारका अन्य देशमा भाषिक विविधताको यस्तो अनुपम उदाहरण बिरलै भएको र नेपालको भाषिक वातावरणले विश्वकै ध्यानाकर्षण गरेको उनको अध्ययनमा उल्लेख छ ।

भाषाकै दृष्टिले नेपालका सातवटा प्रदेशहरु पनि उत्तिकै सम्पन्नशाली छन् । भाषा आयोगका अनुसार नेपालको प्रदेश १ मा १०६, प्रदेश २ मा ८९, प्रदेश ३ मा ११३, गण्डकी प्रदेशमा ८८, प्रदेश ५ मा ८५, कर्णाली प्रदेशमा ५५ र सूदुर पश्चिम प्रदेशमा ८५ वटा भाषाहरु प्रयोगमा छन् । नेपालसंग जोडिएका छिमेकी देशहरुसंग भाषिक अवस्थाको तुलना गर्दा पनि नेपालको आँकडा निकै लोभलाग्दो छ । एशिया महाद्धीपको केन्द्रमा रहेका देशहरुमध्ये भारतमा ४१५ वटा, चीनमा २३५ वटा, नेपालमा १२९ वटा (भाषा आयोगको पछिल्लो रिपोर्ट अनुसार) म्यानमारमा १०८ वटा, पाकिस्तानमा ७२ वटा, अफगानिस्तानमा ४७ वटा, भुटानमा २४ वटा भाषाहरु प्रचलनमा रहेका छन् । इसिमोडले प्रकाशन गरेको रिपोर्टका आधारमा समग्र हिमालय क्षेत्रलाई विश्वकै १० उत्कृष्ट भाषिक केन्द्र र सभ्यताको रुपमा व्याख्या गरिएको छ, र नेपाल यसको मध्यभागमै अवस्थित छ । यस अर्थमा पनि नेपालको भाषिक विविधता, सम्पदा र पूँजी विश्वकै लागि अध्ययन र अनुसन्धानका लागि उत्कृष्ट गन्तव्यमा पर्दै आएको छ । तर, एथनोलग नेपालको पछिल्लो रिपोर्ट अनुसार नेपालका १२३ भाषाहरु मध्ये ११० वटा आदिबासी र १३ वटा गैरआदिबासी हुन्, जसमध्ये ८ वटा संस्थागत भइसकेका, १८ वटा विकसित चरणका, २८ वटा गतिशिल प्रकृतिका, ५८ वटा समस्यामा रहेका र १० वटा लोपोन्मुख सूचिमा रहेका छन् ।

भाषा र राजनीति

नेपाल भाषिक विशालताका दृष्टिले विश्वमै उदाहरणीय भएतापनि भाषाको राजनीति र विवादमा पटकपटक मुछिँदै आएको छ । बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक र बहुधार्मिक मुलुक नेपालमा हुने हरेक राजनीतिक गतिविधी र परिवर्तनमा भाषाको मुद्धा अग्रपँक्तिमा नै देखिएको छ, जुन स्वभाविक पनि हो । भाषासंग व्यक्ति, परिवार, समुदाय र देशको पहिचान र जीवन जोडिएको हुन्छ, त्यसकारण पनि भाषाको प्रयोगका विषयमा घरपरिवार, समाज, संघसंस्था, सडक, विधालय, संसद र नीति निर्माण तहमा बहस र तर्क कुनै नौलो विषय र प्रसंग होइन् । विगत देखिका घटना र परिघटनाका पुनरावृति अहिले नेपालको सडक देखि संसदसम्म देखिएको छ, यसबारेमा थप बहस गर्दै समाधानको उपाय निकाल्नु जरुरी छ । नेपालको संसदमा हिन्दी भाषामा गरिएको सम्बोधनले देशमा राष्ट्रियताको नारा पनि संगै उचालिएको छ । बास्तवमा, नेपालमा नेपाली भाषामा बोल्दैमा खरो राष्ट्रियता झल्कने र बुझिने, तर नेपाली बाहेक अन्य भाषामा बोल्दा अराष्ट्रिय र अपमानित हुनुपर्ने एक दुःखद पक्ष हो । नेपाली भाषा विशेषलाई मात्रै राष्ट्रियताको मापदण्ड र कसी बनाइनु हुँदैन् । नेपाली भाषा बोल्नुले मात्रै व्यक्ति राष्ट्रवादी बन्दैन, यदि त्यसो हुँदो हो त, भारतसंग गरेका कैंयौं आत्मघाती सन्धी सम्झौतामा खरा नेपाली भाषी नेताहरुको अग्रसरता थियो । के अब उनीहरुलाई नेपाली भाषी भएकै कारणले छुट दिन मिल्छ, कि मिल्दैन ? भारतसंग असमान सन्धी सम्झौता गरेर नेपालका जलसम्पदा र भूगोलको सौदाबाजी गर्ने तिनै नेपालीभाषी नेताहरु बास्तवमै अराष्ट्रिय हुन्, जुन प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । नेपाली भाषाले दिएको राष्ट्रियताको आडमा नेताहरुले गरेका ती व्यवहार र कर्तुतहरु जति नै खण्डन गरे पनि कमै हुन्छ । यसो भन्दैमा फेरि हिन्दी भाषामा गरिएको सम्बोधन पुरै ठीक भन्न खोजिएको होइन् । विशेषतः तराईमा बसोबास गर्ने नेपालीहरुको मुख्य भाषा भोजपुरी, मैथली, हिन्दी, थारु, अवधी हुन्, र भारतसंग सीमा जोडिएका कारणले पनि उनीहरुको रुप, रंग, वर्ण, भेषभूषा, भाषा, कलासंस्कृति, र रहनसहन भारत र भारतीय नागरिकसंग मिल्दोजुल्दो छ । तर त्यसो भन्दैमा, उनीहरुलाई भारतीय भनेर ट्याग लगाइदिने र अराष्ट्रिय, राष्ट्रघाती भनेर अपमान गर्ने कार्य राष्ट्रवादी सोंच होइन् । जुन कुरा, जेठ ३१ को संविधानसभाको बैठकमा तराइबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांश सांसदले समेत व्यक्त गरे । यहाँ स्मरणीय कुरा के छ भने, नेपालमा हिन्दी मातृभाषीको जनसंख्या ७७ हजार ५ सय ६९ रहेको छ, जुन कूल जनसंख्याको ०.२९ प्रतिशत हो, र मधेशमा अधिकाँश मानिसहरुको सम्पर्क भाषाका रुपमा हिन्दी रहेको छ ।

संसदमा आफ्ना भाषाहरु बोल्न नपाउने भन्ने हुँदैन्, त्यसमा पनि नागरिकका प्रतिनिधीलाई त्यो पूर्ण छुट हुनुपर्दछ । यदि बन्देज लगाउनु नै उत्कृष्ट राष्ट्रवादी सोंच हो भने हिमाली र पहाडी प्रदेशमा बोलिने भोट बर्मेली भाषाहरुलाई पनि बन्देज लगाउँदा परिणा कस्तो होला ? त्यता तर्फ पनि सोचौं । आज हिन्दी भाषामा सम्बोधन गर्दा विरोध हुँदैछ भने भोली अन्य माननीयज्यूहरुले नेवारी, मगर, गुरुङ, भोजपुरी भाषामा सम्बोधन गर्दा विरोध हुन्छ कि हुँदैन् ? विश्वव्यापी रुपमा अंग्रेजी भाषाको प्रभुत्व, माग, र प्रयोग बढिरहेको परिपेक्ष्यमा संसदमा उपस्थित माननीयज्यूहरुले अंग्रेजी भाषामा सम्बोधन गरेमा हाम्रा लागि स्वीकार्य हुन्छ कि हुँदैन् ? यदि हुन्छ, भने त्यो घोर अराजनीतिक र भाषिक बहिष्कारबादी चरित्र हो । प्रतिनिधी सभामा आ–आफ्ना मातृभाषामा सपथ खाएका जनप्रतिनिधीहरुलाई अहिले आएर कुनै भाषा विशेषको आधारमा अराष्ट्रियको मोहर लगाइनु संविधान विपरीत छ । भाषा र राष्ट्रियता विल्कुलै फरक बिषय र मुद्धा हुन्, हामी सबैले यसलाई बुझ्नु जरुरी छ । नेपालका राष्ट्रप्रमुखले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा अँग्रेजीमा सम्बोधन गर्दै आएका छन्, त्यसो भए के उनीहरु नेपाली होइनन् वा राष्ट्रवादी होइनन् ? राष्ट्रपति विधादेवी भण्डारीले चीन भ्रमणका बेला नेपाली भाषामै सम्बोधन गरिन्, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालमा आउँदा सम्बोधनको केही अंश नेपाली भाषामा बोले, त्यस विषयमा पनि पक्ष विपक्षमा स्वरहरु नेपालमा चर्किएका थिए । भारतकै संसदमा पनि नेपाली भाषी सांसदहरुले नेपाली, मराठी, उर्दु, पञ्जावी, अंग्रेजी भाषामा सम्बोधन गरेका भिडियोहरु भाइरल छन् ।

तसर्थ, भाषाशास्त्रीय दृष्टिले हेर्दा भाषाको प्रयोग व्यक्तिको बैयक्तिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक अधिकारको विषय हो, जुन विषयलाई नेपालको संविधानमै प्रष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ । व्यक्तिले आफ्नो भाषा, संस्कृति, जातियता, धर्म, लिपी र कलाको संरक्षण, सम्बर्धन गर्ने नैसर्गिक अधिकार संविधान सम्मत छ । यस अर्थमा, ३५ भन्दा बढि जातजाति सहित समानुपातिक र सहभागितामूलक संसदको रुपमा विश्वकै उदाहरणीय मानिएको नेपालको प्रतिनिधीसभाको औचित्य र व्यवहारिकतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ । समानुपातिकता र सहभागितामूलक संसद भनेको व्यक्तिको उपस्थितिमा मात्रै नापिने हो कि, उनीहरुले प्रतिनिधित्व गर्ने बर्ग, समुदाय, जाति, पेशा, भाषा, कला र संस्कृतिको पनि उपस्थिति हो ? यदि व्यक्तिको उपस्थिति हुन्छ भने, उसको समुच्च सामाजिक प्रतिनिधित्वलाई पनि हामीले स्वीकार गर्न सक्नु पर्दछ । नत्र यो विषय कुरुप मानसिकताको चरम उदाहरण हुन सक्छ । हुनतः यो घटना मात्रै होइन्, नेपालमा विभिन्न राजनीतिक कालखण्डमा भाषालाई राजनीतिसंग जोडेर शासनसत्ता सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

नेपालमा विगतदेखि बर्तमानमा भाषाको तथ्याङ्कलाई हेर्दा विभिन्न कालखण्डमा भएका राजनीतिक उतारचढाव र परिवर्तनहरु यसका संवाहक हुन् । राणा शासनका समयमा धार्मिक आस्थाका आधारमा संस्कृत भाषा हिन्दुहरुका लागि र पाली भाषा बौद्ध धर्मालम्बीहरुका लागि मठ मन्दिर, गुम्बाहरुमा प्रयोग गरियो, अन्य भाषाहरुलाई महत्व दिइएन् । जंगबहादुरको बेलायत भ्रमण पश्चात राणा परिवारका लागि अंग्रेजी भाषामै पठनपाठन गर्नका लागि दरबार हाइस्कुलको स्थापना भयो । राणा शासनकालभरि अंग्रेजी भाषाको दबदवा रह्यो, अन्य भाषाहरु टाक्सिन पुगे । प्रजातन्त्र प्राप्ति पश्चात एकाएक लादिएको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाले एक देश, एक भेष र एक भाषा नीति लियो फलतः अल्पसंख्यक भाषाहरु लोप प्रायः भए । नेपाली भाषाको विस्तार, विकास, र प्रवर्धन मार्फत राष्ट्रिय एकताको नारा घन्काएर पञ्चायती सरकारले प्रतिगामी कदम चाल्यो, जसलाई महेन्द्र राष्ट्रवादका रुपले चिनिन्छ । नेपाली भाषा बाहेक अन्य भाषाहरु बहिष्कार गर्ने नीति लिएको पञ्चायती शासन कु्रर व्यवस्थाका रुपमा लिने गरिन्छ । पञ्चायत शासनको अन्त्य हुनुमा अन्य राजनीतिक बन्देजका साथै भाषामाथिको बन्देज पनि एक हो भन्ने इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ । यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ कि भाषाको राजनीति कति घिनलाग्दो र बर्वर हुँदो रहेछ । अन्ततः भाषा माथिको बन्देज र अराजनीतिले समग्रमा विवाद, विद्रोह । द्धैष पैदा गर्दछ, जुन राष्ट्र र राष्ट्रियताका लागि घातक बन्दछ ।

देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भए पश्चात गरिएको प्रतिनिधी सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको निर्वाचनका बेलामा प्रायः जसो राजनीतिक दलहरुले भाषा, संस्कृति र जातियताका मुद्दालाई राम्रैसंग भँजाए । चुनावी घोषणापत्रहरुमा मातृभाषाको संरक्षण, संवर्धन र विकासका खोक्रा नारा दिएर जनतालाई झुक्याएर भोट बटुलेका दलका नेताहरुले चुनावपछि ती भाषाका मुद्धाहरु बिर्सिएर कुर्सी र सत्ताका मुद्धामा अल्झिए । र गणतन्त्र पश्चात बनेका आधा दर्जन सरकारले पनि भाषाको संरक्षण, सम्बर्धन र विकासमा कुनै ठोस कदम चाल्न सकेनन् । फलस्वरुपः देश आज भाषिक विखण्डनको दलदलमा पर्दै गएको छ र राजनीतिक दल, तीनका नेता अनि नागरिकमा अर्काको भाषाप्रति सम्मान र सद्भाव भन्दा रोष र द्धैष पैदा भएको छ । नेपालमा भाषाका पक्षमा भएका यी दृष्टान्तहरु चरम र कुरुप प्रतिक हुन् ।

त्यसो त, प्रत्येक १० बर्षमा हुने राष्ट्रिय जनगणनाको भाषिक तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्दा पनि भाषाका विषयमा हुने राजनीतिक स्वार्थ र चलखेल प्रष्ट देखिन्छ । अहिलेसम्म भएका ७ पटकको जनगणनामा भाषिक तथ्याङ्क फरक फरक आउनु र देखाइनुले पनि भाषामाथि हुने राजनीतिक दाउपेच र हस्तक्षेप उदाङ्ग भएको छ । सन् १९५२ मा गरिएको जनगणनामा ४४ वटा भाषा रहेकोमा सन् १९६१ मा आइपुग्दा सो संख्या घटेर ३६ मा पुगेको देखिन्छ । त्यसपछि झन खस्कँदो क्रममा रहेको नेपालको भाषिक अवस्था सन् १९७१ मा १७ वटामा खुम्चियो भने सन् १९८१ मा १८ वटामा सीमित भयो । त्यसपछि, फेरी बिस्तारै उकालो लागेको नेपालको भाषिक संख्या सन् १९९१ को जनगणनामा ३१ पुग्यो र सन् २००१ मा ९२ भयो । सन् २०११ को जनगणना अनुसार हाल नेपालमा १२३ भाषाहरु विधमान छन् भने पछिल्लो तथ्याङ्कमा भाषा आयोगको रिपोर्ट अनुसार थप ६ वटा भाषाहरु पहिचान भएकाले हाल नेपालमा भाषाको संख्या १२९ पुगेको छ । विभिन्न राजनीतिक कालखण्डमा भाषासंग भएका यस्ता गम्भीर राजनीतिक दुष्ट्याँईं र खेलवाडले नेपाल र नेपालीको शिर झुकाएको छ । भाषामाथि विगत र वर्तमानमा भएका गैरराजनीतिक गतिविधी र हर्कतहरु कुनै पनि हालतमा क्षम्य छैनन् ।

भाषा र संबैधानिक व्यवस्था

निर्दलीय पञ्चायत शासनको पतन पश्चात बिंसं २०४७ मा जब बहुदलीय प्रजातन्त्र नेपालमा स्थापना भयो त्यसपछि भने अल्पसंख्यक भाषाहरुले पुनःजीवन पाए । संविधानमा नै नेपाली भाषालाई राष्ट्रभाषा र सरकारी कामकाजको भाषा भनी व्याख्या गरियो भने अरु भाषाहरुलाई राष्ट्रिय भाषाको दर्जा दिइयो । त्यसैगरि अन्तरिम संविधान २०६३ ले नेपाललाई बहुभाषिक, बहुजातिय, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक राष्ट्र भनेर प्रस्तावनामा नै उल्लेख गर्यो । र विं सं २०७२ को नयाँ संविधानले पनि भाषाको अधिकार र हकलाई थप मजबुद तरिकाले संविधानको प्रस्तावनामा नै उल्लेख गरेर धारा ६ र ७ मा राष्ट्रभाषा, सरकारी कामकाजको भाषा र राष्ट्रिय भाषाहरुको विषयमा व्यवस्था गरेको छ । संविधानले भाषाहरुका बारेमा अन्य कुनै बहस र व्यवस्था गर्नुपरेमा संबैधानिक निकायको रुपमा भाषा आयोगको गठन गरेको छ । संविधानमा भाषा र शिक्षाको अधिकारका बारेमा धारा ३१ र भाषा र संस्कृतिका अधिकारका पक्षमा धारा ३२ मा थप प्रावधान राखिएको छ । तर, संविधानका धारा र उपधाराहरुमा भाषा र अधिकारका बारेमा जतिनै उल्लेख गरिएतापनि व्यवहारमा भाषाका विषयमा विवाद र असन्तुष्टि सधै हुँदै आएका छन् । विशेषतः अल्पसंख्यक भाषाका प्रयोगकर्ताहरुले भाषाका पक्षमा सरकार, नीति निर्माताहरुको खरो र चर्को आलोचना गर्दै आएका छन्, र व्यवहारमा भाषिक अधिकार सुनिश्चित नभएको तर्क गर्दछन् । त्यसो त, देश संघीयतामा गएर तीन तहकै सरकारको गठन र सञ्चालन भएतापनि भाषाको अधिकार र प्रयोगका बारेमा अहिलेसम्म पनि अस्पष्टता देखिन्छ । संविधानले विभिन्न २२ वटा स्वायत्त अधिकारसंगै भाषिक नीति, निर्माण र योजनाका लागि स्थानीय सरकारलाई पूर्ण अधिकार सुम्पेको छ, तर स्थानीय निकायको अकर्मण्यताका कारण यो मुद्धा ओझेलमा परेको छ । र अहिलेसम्म ९९ प्रतिशत स्थानीय तहले भाषाको नीति, योजना, संरक्षण र सम्बर्धनका लागि कुनै ठोस कदम चालेका छैनन् ।

यर्थाथमा, कुनै राजनीतिक परिवर्तन जस्तै भाषा र भाषिक मुद्धा तत्कालै परिवर्तन हुन सक्दैनन् । भाषा, व्यक्ति र समाजको बीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ, र भाषा समाजको समष्टिगत अभिव्यक्तिको स्वरुप र प्रतिविम्ब हो । राज्यले कुनै एक भाषालाई समर्थन तर अन्य भाषालाई दुरुत्साहन र बहिष्कार गर्ने नीति ल्याउनु हुदैन् । राज्य वा समाजले प्रचलित सबै भाषा, भाषिका र प्रयोगकर्ताहरुलाई उचित सम्मान, समर्थन र प्रयोगको अवसर प्रदान गर्नु पर्दछ, नकि रोक र बन्देज । भाषाका कारण भएका दर्जनौं अप्रिय द्रृष्टान्तहरु हाम्रा सामु छन् । अर्को अर्थमा, कुनै राजनीतिक आस्था, विचार र नीति भन्दा भाषा कैंयौं गुणा शक्तिशाली हुन्छ । निश्चित र निहीत स्वार्थका लागि पनि कहिलेकाँही राजनीतिक परिवर्तन भएका छन्, जुन दीर्घकालिन हुँदैनन् । यसैबीच, राजनीतिक, भौगोलिक आस्थाका आधारमा अलग्गिएका तर भाषिक एकताका माध्यमद्धारा शुत्रबद्ध भएका कैयौं उदाहरणहरु पनि समाजमा देखिएका छन् । भाषाले मानिस, समाज, आस्था, विश्वासलाई एकतावद्ध बनाएर समाजको हीत र पक्षमा सञ्चार र समन्वयको काम गर्दछ । तर, कतिपय अवस्थामा भाषामाथि भएको दमन, थिचोमिचो र अन्याय अन्ततः बिष्फोट भएर समाजको संरचना र हार्दिकतालाई नै तहसनहस पारिदिन्छ । र नेपालमा पनि भाषिक र भौगोलिक आधारमा प्रदेशहरुको संरचना र नामाकरण हुनुपर्दछ भन्ने लामो बहस र विवाद विगतमा भएको हो, तत्कालिन समयमा सो मुद्धा केही मत्थर भएतापनि विवादको अवशेष बाँकी नै छ । एक मधेश–एक प्रदेश, स्वायत्त तराइ प्रदेश जस्ता माग र आन्दोलन यस्तै भाषिक र जातिय विभेदका परिणामहरु हुन भनेर हामीले भूल्नु हुँदैन् । न्यूटनको चाल सम्बन्धि तेस्रो नियमले ‘प्रत्येक क्रियाको बरावर र विपरीत प्रतिक्रिया हुन्छ’ भनेझै कसैको भाषा, जातियता, संस्कृति र रहनसहनलाई उपेक्षा र अवहेलना गरेमा त्यसबाट स्वभाविक प्रतिक्रिया हुने गर्दछ । देशलाई विखण्डनको चक्रव्युहमा फँसाउने तत्वहरु भाषिक, जातिय र सांस्कृतिक पक्ष हुन् ।

समाधानका उपायहरु

नेपालमा भाषाको संरक्षण, संवर्धन र विकासका लागि नवउदारबादी र व्यवहारबादी विश्लेषण हुनु जरुरी छ । संघीय सरकार देखि प्रदेश र स्थानीय सरकारले भाषिक नीतिको तर्जुमा गर्नु पर्ने देखिन्छ भने भाषा आयोगले पनि भाषिक अवस्थाका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गरेर भाषाका विवाद र बहसहरुलाई समाधान तर्फ लैजान सक्नु पर्दछ । सबै भाषालाई उचित सम्मान र समर्थन गर्नु आजको आवश्यकता हो । लवदेव अवस्थीकोे अध्ययनको निष्कर्ष छ कि नेपालमा नेपाली भाषाको मात्र प्रयोगले भाषिक विविधताको अवस्था धाराशायी बनेको छ र अल्पसंख्यक भाषाहरु संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेका छन् । तसर्थ, नेपालको भाषिक विविधताको परिचय कायमै राख्ने हो भने नीति, निर्माण र सरकारी तहबाटै भाषाको नीति, योजना, विकास, संरक्षण र सम्बर्धनमा जोड दिइनु पर्दछ । भाषाकै कारणले कसैलाई बन्देज लगाउने र विरोध गर्ने कार्य घोर विखण्डनकारी सोंच र मानसिकता हो । आफ्नो भाषा सबैलाई प्यारो हुन्छ, त्यसकारण पनि प्रशासनीक र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण भाषिक अवरोध र मृत्युको अवस्था आउनु हुँदैन् । विश्वमा प्रत्येक हप्तामा एउटा भाषाको मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्क छ, यदि यस्तै भइरहने हो भने सन् २१०० सम्ममा विश्वमा जम्मा ६ सय भाषाहरु मात्र जीवित रहने छन्, जबकी अहिले ६ हजार ८ सय भाषाहरु विश्वभरि प्रचलनमा छन् । भाषिक मृत्युका कारण नेपालको मौलिक परिचय पनि गुम्ने उत्तिकै खतरा छ । यसमा सबैको ध्यान पुगोस् ।

(लेखक ‘स्थानीय सरकार र भाषानीति’ शीर्षकमा त्रिभुवन विश्वविधालयमा विधावारिधीका शोधार्थी हुन् ।)