बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने कि सुधार गर्ने ?

भनिन्छ नि रिस खा आफु बुद्धि खा अरु । हामी अहिले त्यहि रिसकाे सतहमा छाै । त्याे रिस जहा प्रकृतिकाे बिरुद गएर बेमन्जुर करणी गरिन्छ । त्याे रिस जहा लिङकाे आधारमा पिडित र पिडक छुट्याईन्छ । त्याे रिस जसकाे कारण जबरजस्ति करणी हुन्छ ।

नेपालमा जबरजस्ति करणि गर्नेलाई कानुनत मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ काे दफा २१९ (३) अनुसार १० बर्ष भन्दा मुनिका बालिका बलात्कार गरेमा १६-२०, १० – १४ बर्षकाे बालिका बलात्कार गरेमा १६ देखि १८ वर्ष, १४ – १६ बर्षकाे बालिका बलात्कार गरेमा १२ देखि १४ बर्ष, १६ बर्ष देखि १८ बर्षकाे बलात्कार गरेमा १० देखि १२ , १८ बर्ष माथिकाे उमेरकि महिला बलात्कार भएमा ७ देखि १० बर्ष कैदकाे व्यवस्था गरिएकाे छ ।

अपराध सहिताकाे दफा ४१(च) अनुसार जबरजस्ति करणी गरि ज्यान मारेका लाई कसुरदार जीवित रहदासम्म जेल जन्मकैद गर्ने व्यवस्था रहेकाे छ ।

भरखरै भएकाे सम्झना बिक बलात्कार पछि हत्या प्रकरणले उग्र रुप लिई रहेकाे छ । राजेन्द्र बाेहाेराले आफनाे साबिति बयान दिई कसूर स्विकार गरेता पनि सदन र सडकमा बलात्कारिलाई फाँसी दिनु पर्छ भन्ने माग बढेकाे छ ।

डरले अपराध निर्मुल पार्छ भन्ने अवधारणा स्वरुप याे माग आउनु स्वभाविक हाे तर के कानुनका खेस्रा परिवर्तनले मात्रै अपराध निर्मुल हुन्छ ?

नेपालकाे सविधानकाे धारा १६ (२) मा रहेकाे कसैलाई पनि मृत्युदण्डकाे सजाय दिईने गरि कानुन बनाईने छैन भन्ने वाक्यलाई परिवर्तन गर्न साथै समाजमा बलात्कारकाे घटना कम हुन्छ ?

अपराध व्यत्तिकाे कारण हैन समाजकाे कारण उत्पन्न हुने विकार हाे । एउटा अपराधि बन्न उ हुर्के बढेकाे समाजले ठुलाे भुमिका खेलेकाे हुन्छ । के ति सामाजिक तत्वलाई हेर्ने जिम्मा सरकार रहदैन ? अपराधिलाई सुधार्ने जिम्मा पनि त सरकार कै हाे ?

फाँसी फाँसी भनि ताकेता गरिरहदा हामी बदलाकाे भावना लिएर बाेलिरहेका छाै । ज-जसले फाँसी-फाँसी भनि चिच्याईरहेका छन उसकाे नातेदार बलत्कारकाे आरोपमा गिरफतार हुन साथै उ बचाउकाे लागि चिनेका देखि किनेका सम्म मान्छेका प्रयाेग गर्छन व्यवहारमा ।

बाेल्नु र व्यवहार टार्नु फरक कुरा हाे । बलात्कार निर्मुलिकरण गर्नकाे लागि सबै क्षेत्रले उतिकै गहन भुमिका खेल्नु पर्छ । नाम परिवर्तन गर्दैमा काम परिवर्तन हुने हैन । विकास भएन भनेर संघियता ल्याएर के साच्चै विकास भयाे ? साेच्न जरुरि छ ।

बलात्कारीलाई त्यहि भएकाे व्यवस्था पूर्ण रुपमा कार्यन्वयन गरायाे भने पनि न्यायकाे महसुस गर्न सकिन्छ । आफ्नाेले अपराध गरेपछि बचाउ गर्ने गर्ने , सबै बिक्ने जतिलाई किन्न छाड्ने मात्रै हाे भने परिवर्तन जरुर हुन्छ नत्र भने कानुनकाे कालोबजारीकाे ठुलाे बजार फैलिनै छ । किन भने आदि भन्दा बेसी बलात्कारकाे मुद्धा रिसिबी साँध्नका लागि, अरुको बहकाईमा दायर गरिएको हुन्छ ।

सहमति मै साररीक सम्बन्ध स्थापित गरेर पछि केही कुरामा चित्त बुझेन – बलात्कार गर्याे, कसैलाई फसाउनु छ – कसैले प्रयाेग गरेर भन्न लगायाे कि – बलात्कार गर्याे ।

आराेप लागि सकेकाे हुदैन मिडियाले बलात्कारीकाे बहस चलाईदिन्छ । अदालत हैन मिडिया हाउसमा बहस चल्न थाल्छ । आराेप प्रतिआराेप चल्न थाल्छ ।

राज्यले अपराध पछिका पाटामा परिवर्तन गर्नु भन्दा अपराध हुनु अघिका कारण पत्ता लगाउनुमा समय खर्चिनु पर्छ ।