घर बसीबसी चालक अनुमतिपत्र लिन चाहनुहुन्छ ?

के तपाईँ सवारी चालक अनुमतिपत्र लिनका लागि घण्टौँसम्म लाइन बस्ने समस्याबाट दिक्क हुनुभएको छ, यातायात कार्यालय नै नगई चालक अनुमतिपत्र लिन चाहनुहुन्छ ? यदि त्यस्तो हो र तपाईँ वाग्मती प्रदेशमा बस्नुहुन्छ भने तपाईँको लागि एउटा राहतको समाचार हुनसक्छ।

कोरोना भाइरस महामारीका बेला मात्रै नभई अरू बेला पनि हुने सेवा प्रवाहलाई सहज एवम् छिटोछरितो बनाउन भन्दै वाग्मती प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ‘ई-टोकन’ सम्बन्धी काम थालिएको जनाएको छ भने ‘होम डेलिभरी’ मार्फत् चालक अनुमतिपत्र उपलब्ध गराउने विकल्पमाथि परामर्श गरिरहेको छ।

प्रस्ताव तयार पार्ने प्रक्रियामा संलग्न एक अधिकारीका अनुसार ‘होम डेलिभरी’ सम्बन्धी योजनाले मूर्त रूप लिएमा सवारी चालक अनुमतिपत्र लिनैका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको ‘अन्त्य’ हुनेछ।

ई-टोकनका लागि सफ्टवेयर
काठमाडौंको सानो भर्‍याङस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा लाइसेन्स लिनका लागि दैनिक ७०० देखि १,००० को हाराहारीमा मानिसहरू लाइन बस्ने गरेको कार्यालयका अधिकृत एवं सूचना अधिकारी उपेन्द्र शाह बताउँछन्। “हामीले दैनिक ४०० जनालाई टोकन दिने गरेका छौँ। तर कार्यालय खुल्नुअगाडि नै कहिले ७०० त कहिले १,००० जना लाइन बसिसकेका हुन्छन्।”

“बाँकी मानिसहरू दिनभरि लाइन बसी रित्तै हात फर्किनुपरेको गुनासो गर्छन्। लाइन बसेर बिचौलियाहरूले सेवाग्राहीलाई टोकन बेचेको पनि सुनिन्छ,” शाहले थपे। उनका अनुसार ई-टोकनमार्फत्‌ सेवा सुरु गर्नका लागि आवश्यक सफ्टवेयर बनाउने काम मन्त्रालयले अगाडि बढाइसकेको छ।

सम्भवतः अबको दुई सातापछि ई-टोकनमार्फत्‌ चालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी सेवा सुरु गर्न सकिने शाहको विश्वास छ। “मोबाइलमा एसएमएसबाट हामी चालक अनुमतिपत्र, ट्रायल अथवा नवीकरण कुन सेवा कहिले लिन चाहेको भनेर सेवाग्राहीलाई सोध्नेछौँ र फलानो दिन तपाईँ आउन सक्नुहुन्छ भनेर हामी जबाफ पठाउनेछौँ।” “यो सेवा सुरु हुनासाथ सेवाग्राहीहरू यातायात व्यवस्था कार्यालय आएर घण्टौँसम्म लाइन बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने हाम्रो विश्वास छ।”

‘होम डेलिभरी’

लाइन बस्न र यातायात व्यवस्था आउन नपर्ने गरी लाइसेन्सको होम डेलिभरी गर्ने विकल्पबारे मन्त्रालय र कर्मचारी स्तरमा छलफल भइरहेको वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री डोरमणि पौडेलका प्रमुख सल्लाहकार जगन्नाथ थपलियाले बताए।

“होम डेलिभरीमार्फत् गर्ने हो भने सेवाग्राहीमाथि अतिरिक्त शुल्क जोडिने कुरा पनि हुन्छ। त्यसबारे के गर्ने भन्नेबारे सेवाग्राही लगायतसँग पनि रायसल्लाह गरी अगाडि बढ्ने कुरा छ। ठ्याक्कै निर्णय चाहिँ भइसकेको छैन।”

“आशा गरौँ यथाशक्य चाँडै सेवाग्राहीहरूले यो कोरोना भाइरस महामारीका बेला सहज रूपमा सेवा लिन पाउनुहुनेछ,” उनले थपे। सूचना अधिकारी शाहका अनुसार सुरुमा हुलाकमार्फत् त्यो सेवा दिने कि भन्नेबारे छलफल भए पनि हुलाकले त्यसरी पैसा लिने व्यवस्था नभएपछि अर्को विकल्पतिर लागिएको हो।

“सकेसम्म सस्तोमा र धेरै पहुँच भएको कुरीअर कम्पनीलाई होम डेलिभरी गर्ने जिम्मा लगाउन सकिने हामीले भनेका छौँ,” उनले भने। शाहका अनुसार कुरीअर कम्पनीहरूले सामान्य अवस्थामा काठमाण्डू उपत्यकाभित्र प्रतिसेवा बापत १०० रुपैयाँ लिने गरेका छन्।

होम डेलिभरीबापत लाग्ने शुल्क चाहिँ सेवाग्राहीले बेहोर्नुपर्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्। “धेरै पहुँच भएको र बोलकबोलमार्फत् कम पैसामा होम डेलिभरी गर्न स्वीकार्ने कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गत नै हामी अनुमति दिन्छौँ,” शाहले भने।

विज्ञको मत

स्मार्ट सहर, स्मार्ट सेवालगायतका अवधारणा अघि बढिरहेका बेला सेवाग्राहीलाई प्रत्यक्ष फाइदा हुने ‘होम डेलिभरी’ र ‘ई-टोकन’सम्बन्धी वाग्मती सरकारको कदम सराहनीय भएको विज्ञ मत रहेको छ।

“एसएमएसबाट सेवाग्राहीले सेवाका लागि अपोइन्ट्मन्ट पाउने भएपछि यातायात व्यवस्था कार्यालयमा पनि अनावश्यक भिड हुन छाड्ने र सेवाग्राहीको समय बचत हुनेछ। कतिपय देशमा चालक अनुमतिपत्र नवीकरणजस्ता सेवा हुलाकमार्फत् नै दिने गरिन्छ,” यातायातविज्ञ आशिष गजुरेलले बीबीसी न्यूज नेपालीसित भने। सेवाग्राहीको घरमै लाइसेन्स पुर्‍याउने भनिएको होम डेलिभरीको कुरा पनि उपयुक्त कदम भएको उनी बताउँछन्। बीबीसी