खर्च र आम्दानीको सन्तुलन मिलेन, १८६ अर्ब आम्दानी गर्दा २२३ अर्ब खर्च

काठमाडौं – सरकारले चालु आर्थिक वर्षको कार्तिक ११ गतेसम्म एक खर्ब ८६ अर्ब राजस्व संकलन गरेर दुई खर्ब २३ अर्ब खर्च गरेको छ । सरकारले हालसम्म गरेको खर्च र आम्दानीको प्रवृत्तिलाई हेर्दा अहिले नै ३६ अर्ब ४४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बढी खर्च गरेको हो । अबको बाँकी महिनामा पनि लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसके सरकार आम्दानी र खर्चको सन्तुलन मिलाउनै नसक्ने जोखिममा पर्नसक्छ ।

कोभिडका कारण आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन भएर अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान आगामी महीनाहरूमा पनि हुने सम्भावना कम देखिएका कारण सरकार यो वर्ष लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न असफल हुने जोखिम छ ।

दशैंमा नै उठ्यो २८ करोड ४३ लाख राजस्व

सरकारले दशैंको बीचमा नै २८ करोडभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ । दशैंको फूलपातीको दिनदेखि एकादशीको दिनसम्म सो राजस्व उठाएको हो । दशैं अगााडि अर्थात कार्तिक ६ गतेसम्म सरकारले कुल एक खर्ब ८६ अर्ब ३१ करोड ८३ लाख राजस्व संकलन गरेको थियो । एकादशीको दिनसम्म सो राजस्व बढेर एक खर्ब ८६ अर्ब ६० करोड २६ लाख राजस्व संकलन भएको छ ।

महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांकले दशैंको यो अवधिमा कर र गैर कर दुबै बढेको देखाएको हो । सरकारले फूलपातीको अघिल्लो दिनसम्म एक खर्ब ७७ अर्ब १८ करोड १६ लाख कर र ९ अर्ब १३ करोड ६७ लाख गैर उठाएकोमा वडा दशैंको ५ दिनमा सो कर राजस्वलाई बढाएर एक खर्ब ७७ अर्ब ४६ करोड ५२ लाख र गैर एक लाखले बढेको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल १० खर्ब ११ अर्ब ७५ करोड ८४ लाख राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सो राजस्वमध्ये ९ खर्ब १२ अर्ब ९४ करोड ९० लाख कर राजस्व हो भने ९८ अर्ब ८० करोड ९४ लाख गैर कर राजस्व हो । यसका साथै सरकारले चालु आवको यो अवधिसम्म अन्य रिसिप्टबाट २३ अर्ब ४२ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सरकारले बाँकी नौ महीनामा ८ खर्ब २५ अर्ब १५ राजस्व संकलन गर्नुपर्छ ।

कति भयो त खर्च ?

सरकारको आम्दानी मात्रै न्यून भएको होइन्, लक्ष्यअनुसार खर्च पनि गर्न सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको दशैं अघिसम्म जम्मा सरकारले कुल दुई खर्ब २३ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सो खर्चमध्ये दुई खर्ब २३ अर्ब ५ करोड चालु खर्च अर्थात कर्मचारी तथा मन्त्री तथा सांसदहरूको तलव भत्ता तथा प्रशासन खर्च, स्थानीय तहको अनुदान आदिमा खर्च हो ।

चालु खर्चको स्थानीय तहलाई दिइएको वित्तीय हस्तान्तरणसहितका कतिपय रकम विकासलक्षित पूँजीगत कामका लागि पनि खर्च हुन्छ । सरकारले चालु आवमा सो शीर्षकअन्तर्गत ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य तय गरको छ । सो खर्च कुल चालु खर्चको २०.४९ प्रतिशत हो ।

चालु खर्च बढेपनि विकास लक्षित पूँजीगत खर्च ७.१४ प्रतिशत मात्रै भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार कार्तिक ११ गतेसम्ममा सरकारको पूँजीगत खर्च रू.२५ अर्ब १९ करोड ७२ लाखमा सीमित छ । अन्य आर्थिक वर्षमा समेत पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने सरकारले यो वर्ष त झन कोरोनाका कारण पहिलो त्रैमासमा ८ प्रतिशतभन्दा कम पुँजीगत खर्च गरेको छ । सरकारले चालु आवको लागि तीन खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड पुँजीगत खर्च गरेका छुट्याएको छ ।

आर्थिक वर्षको शुरूका महीनाहरू पूर्वाधार परियोजनाको कामै नथाल्ने अभ्यासका कारण हरेक वर्ष पूँजीगत रकम अन्तिम महीनाहरूमा मात्रै धेरै खर्च हुँदै आएको छ । त्यसमाथि, यो वर्ष त काम नहुनुमा कोभिड–१९ ले दोष पाएको छ । पहिलो त्रैमासिकमा कामै हुन नसकेकाले यो वर्षको अन्तिम वर्षान्तमा बजेट दूरुपयोग  हुने अर्थात छरछार गरेर खर्च गर्ने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउनेछ । सरकारले चालु आवको यो अवधिसम्म वित्तीय व्यवस्थातर्फ जम्मा तीन अर्ब ४१ करोड ३९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

३३ अर्ब आन्तरिक ऋण

सरकारले असोज मसान्तसम्ममा सरकारले ३३ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ । यो वर्ष  २ खर्ब २५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने सरकारको योजना छ । गत आर्थिक वर्षको अन्तिम महीनामा मात्रै आन्तरिक ऋण लिएपनि सरकारले यो वर्ष भने शुरूआतबाटै ऋण उठाउन थालेको हो ।

कति उठायो अनुदान ?
सरकारले चालु आवमा विभिन्न विकास साझेदारबाट ६० अर्ब ५२ करोड ७७ लाख अनुदान लिने योजना बनाएको थियो । सोमध्ये अहिलेसम्म ५ अर्ब १६ लाख अनुदान सहयोग प्राप्त भएको छ ।