कतारमा रहेका हजारौ नेपाली श्रमिकले पाउने भए यस्तो सुविधा !

काठमाडौँ – झण्डै २० लाख आप्रवासी (विदेशी) श्रमिक कार्यरत कतारले मार्च २० तारिख देखि न्यूनतम तलव कार्यान्वयन गरेर खाडी मुलुकहरुबीचमा नै पहिलो न्यूनतम ज्याला कार्यान्वयन गर्ने मुलुकका रुपमा आफूलाई उभ्याएको छ । सन् २०२० अगष्ट २० मा श्रमिकको लागि न्यूनतम ज्यालाको घोषणा गरेको कतारले त्यसको ६ महिना पश्चात सो घोषणा कार्यान्वयनमा आएको शनिवार बताएको हो ।

संशोधित श्रम कानुन कार्यान्वयनमा आएसँगै अव देखि विदेशी श्रमिकलाई कतारमा मासिक कम्तीमा १ हजार रियाल तलव दिनु पर्नेछ । यसैगरी खाना वापत अतिरिक्त ३ सय रियाल र यदि रोजगारदाताले आवास उपलव्ध नगराएको भएमा ५ सय रियाल दिनुपर्नेछ । न्यूनतम ज्याला, रोजगारदाता फेर्न पाउने लगायतको कतारको पछिल्लो निर्णयलाई यसअगाडी नै अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ), अन्तराष्ट्रिय ट्रेड यूनियन महासंघ (आईटीयूसी) लगायतका विभिन्न अन्तराष्ट्रिय संघ संगठनहरुले सही कदम भन्दै स्वागत गरिसकेका छन् ।

कतारको सरकारी सुचना कार्यालय (जिसिओ) ले पछिल्लो केहि समयमा कतारमा श्रम क्षेत्र सुधारका लागि गरिएका कदमहरु र त्यसले श्रमिक र रोजगारदाताको अधिकार रक्षाका क्षेत्रका के कस्तो प्रभाव पार्दछ भन्ने बारेमा स्पष्ट पारेको छ ।

श्रम सम्वन्धि नीति आफैंमा जटिल विषय हो जुन एकै रातमा सुधार हुन्न सो सरकारी वेभसाइटमा भनिएको छ, तर पछिल्ला केहि बर्षमा कतारमा वृहत सुधारका कार्यक्रमहरु लागु गरिएका छन् जसले कतारको श्रम कानुन विशेषगरी श्रमिकको अधिकार रक्षाका क्षेत्रमा विशेष काम गरिएको छ । कतारमा भइरहेको तिव्र विकासका कारण भइरहेको निर्माणको काममा विशेषगरी विदेशी श्रमिकहरु प्रयोग भइरहेका छन् ।

विदेशी श्रमिकप्रति उचित व्यवहार नगरेको आरोपका बीच सन् २०२२ को विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता आयोजनाको अधिकार गुम्ने संसयका कारण कतारले श्रम क्षेत्रमा महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारको घोषणा गरेको छ । रोजगारदाता परिवर्तन, सहज रुपमा कतार छोडेर स्वदेश फर्किने अधिकार, न्यूनतम ज्याला कार्यान्वयन जस्ता ठूलो सुधारको घोषणा गरेको कतारका ति प्रतिवद्दताहरु व्यवहारमा कत्तिको कार्यान्वयनमा आउँछन्, त्यो भनें परीक्षण हुन बाँकी नै छ ।

“कतार सरकारले विदेशी श्रमिकको कल्याणकारी विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ” जिसिओले भनेको छ, “पछिल्ला सुधारका कदम त्यसकै उदाहरणहरु हुन् ।” सो कार्यालयले श्रमिकलाई स्वदेश फर्किन रोजगारदाताको अनिवार्य अनुमति (एक्जिट पर्मिट) हटाइनु एउटा महत्वपूर्ण कदम भएको लेखेको छ । कुनै पनि श्रमिकलाई रोजगारीका लागि कतार पुगेपछि स्वदेश फर्किन सो रोजगारदाताले अनुमति दिनुपर्ने कानुन जसलाई कफाला भनेर चिनिन्छ, सो कानुन हटाइनु महत्वपूर्ण कदम भएको विश्वभरीका धेरै ट्रेड यूनियनहरुको साझा संगठन, आइटीयूसीले जनाएको छ ।

यसैगरी आफू कार्यरत रोजगारदाताको अनुमति विना (एनओसी नलिई) पनि रोजगारदाता फेर्न पाउने र नयाँ रोजगारदातासँग काम गर्न पाउने अधिकारलाई पनि कतारले महत्वपूर्ण सुधारको रुपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

खाडी क्षेत्रमै पहिलो मुलुकका रुपमा न्यूनतम ज्याला कार्यान्वयन, नेपाल, भारत, श्रीलंका, ईण्डोनेशिया, बंगलादेश, पाकिस्तान, फिलिपिन्स तथा ट्यूनिसियमा कतार भिसा सेण्टरहरुको स्थापनालाई पनि श्रम क्षेत्रमा महत्वपुर्ण सुधारको रुपमा कतारले प्रस्तुत गरेको छ । भिसा सेण्टरको स्थापनाले आफ्नै मुलुकमा रहँदा र कतारको रोजगारीको प्रकृया गरिरहँदा शोषणमा पर्ने सम्भावनालाई हटाउने कतारको अपेक्षा छ ।

कतारले श्रमिकका लागि वर्कर्स सपोर्ट एण्ड ईन्स्योरेन्स फण्डको स्थापनालाई पनि श्रम क्षेत्रमा गरिएको महत्वपूर्ण सुधार भनेको छ ।

सेप्टेम्वर २०१९ मा कतारका अमिर शेख तामिम बीन हमद अल थानीले कतारले मानव अधिकारको रक्षा र प्रवद्र्दनका लागि ईस्लामिक दर्शनमा आधारित रहेर राम्रा नीतिहरु लिएको बताएको थिए । उनले श्रमिकको अधिकार रक्षा तथा कार्यस्थललाई व्यवस्थीत गर्न कतारले अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) सँगको सहकार्यमा धेरै महत्वपूर्ण कार्यहरु गरेको बताएका थिए । सन् २०२२ को विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता आयोजनाको अधिकार जिते पश्चात विशेषगरी कतारमा विदेशी श्रमिकको अधिकार हनन्को विषय चर्को रुपमा उठेको थियो । यसैगरी सन् २०१७ को उत्तरार्धदेखि साउदी अरेवियाको नेतृत्वमा युएई, बहराइन लगायतका मुलुकले कतारमा लगाएको नाकावन्दी पश्चात कतारले श्रम क्षेत्र सुधारमा धेरै ठूलो फड्को मारेको छ ।

कतारले सन् २०२० को अगष्ट २० मा कसैलाई पनि भेदभाव नगर्ने गरी भन्दै न्यूनतम १ हजार रियाल तलव तोकेको थियो । आवासका लागि थप ५ सय तथा खानाका लागि ३ सय गरी प्रति महिना १ हजार ८ सय रियाल तोकिएको सो न्यूनतम तलव मार्च २० देखि कार्यान्वयनमा आएको घोषणा गरिएको छ । त्यसमध्ये आवास वापतको ५ सय रियाल यदि रोजगारदाताले आवास उपलव्ध गराएको अवस्थामा दिनु पर्नेछैन । प्रशासनिक विकास, श्रम तथा सामाजिक विकास मन्त्री युसुफ मोहम्मद अल फक्रोले न्यूनतम ज्याला कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न एक कमिटी बनाइने र त्यसले नियमित अनुगमन गर्ने जनाएको द पेनुन्सुलाकतारले जनाएको छ ।

कतारले पछिल्लो समयमा गरेको अर्को महत्वपूर्ण सुधार भनेको घरेलु श्रमिक सम्वन्धमा हो । घरेलु श्रमिकलाई श्रम कानुनको दायरा बाहिर नै राखेका खाडीका मुलुकहरु मध्ये कतारले घरेलु कामदारको विषयलाई पनि श्रम क्षेत्र सुधारको सन्दर्भमा सम्वोधन गरेको छ । सन् २०१७ अगष्टमा नै जारी गरिएको एक कानुनद्दारा घरेलु श्रमिक र नीजको रोजगारदाता बीचको सम्वन्धका विषयमा स्पष्ट पारिएको छ । सो कानुनले आइएलओ अभिसन्धि १८९ अनुरुप कार्यस्थलको ग्यारेण्टी गरिएको कतारको दावी छ । यसैगरी सन् २०१९ को मन्त्रीस्तरीय निर्णय नं ९५ ले घरेलु श्रमिकलाई रोजगारदाताको अनुमति नलिई स्वदेश फर्किने अधिकार प्राप्त भएको जनाइएको छ । तर त्यसरी स्वदेश फर्किने घरेलु श्रमिकले ७२ घण्टा अगावै सम्वन्धित सरकारी निकायमा जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था छ ।

सन् २०१९ अप्रिलमा प्रशासनिक विकास, श्रम तथा सामाजिक मामिला मन्त्री फक्रोले एउटा आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन् जस अनुसार ३० जना भन्दा बढी श्रमिक कार्यरत कम्पनीमा श्रमिकहरुले आफ्नो प्रतिनिधि चयन गर्न सक्नेछन् । यसलाई रोजगारदाता र श्रमिकको संयुक्त समितिका रुपमा कतार सरकारले प्रस्तुत गरेको छ । यो श्रमिकका लागि यूनियन अधिकार माग्दै आएका अन्तराष्ट्रिय संघ संगठनहरुको माग सम्वोधन गर्न ल्याइएको व्यवस्था हो । सो समितिले कम्पनीको व्यवस्थापक र श्रमिक प्रतिनिधि एकै ठाउँमा बसेर कार्यथलोका विविध विषयमा छलफल गर्न सक्ने बताइएको छ । सो समितिका सीमाहरु भने तोकिएका छन् । तालिम, उत्पादकत्व वृद्दि, कार्यथलोमा हुने जोखिम न्यूननिकरण लगायत सो समितिको अधिकार क्षेत्रभित्र राखिएको छ ।

यसैगरी कुनै रोजगारदाता सम्पर्क विहिन भएर वा अन्य कारणले श्रमिकको पारिश्रमिक भुक्तानी लगायतका विषयमा समस्या भएमा त्यस्तो रकम उपलव्ध गराउने वर्कर्स सपोर्ट एण्ड ईन्स्योरेन्स फण्डको स्थापना (सन् २०१८), अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को स्थापना (सन् २०१८), श्रमिको गुनासो व्यवस्थापन कमिटी गठन (सन् २०१८) लगायतलाई कतारले पछिल्लो समयमा गरिएको श्रम क्षेत्र सुधारको महत्वपूर्ण कार्यका रुपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

न्यूनतम ज्याला निर्धारण, रोजगारदाता परिवर्तन, कतारबाट बाहिरिन रोजगारदाताको अनिवार्य अनुमति लिनु पर्ने व्यवस्था खारेज लगायत कतारले श्रम क्षेत्रमा गरेको सुधारको महत्वपूर्ण अंग हुन् । त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण रहेको यस क्षेत्रमा कार्यरतहरुको धारणा छ ।