युवालाई रोजगारी नै नदिइ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट सकियो

काठमाडौं – मनाङको चामे गाउँपालिकाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेटको दुरुपयोग गरेको छ ।

वार्षिक कम्तिमा १०० दिन रोजगारी दिने भन्दै सुरु भएको संघीय सरकारको यो कार्यक्रम स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन भइरहेको छ ।

तर, चामे गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ५३ हजार ३०५ रुपैयाँ खर्चे पनि कसैले रोजगारी पाएका छैनन् ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५८औँ प्रतिवेदन अनुसार गाउँपालिकाले रोजगार संयोजक दिब्या बास्तोलालाई नियुक्त गरी ३७ हजार ३९० रुपैयाँ तलबबापत र १५ हजार ९१५ रुपैयाँ कार्यालयमा सामग्री खर्च भनेर सकिएको छ । जबकि, गाउँपालिकाले आफ्नो स्थानीय तहमा बेरोजगार व्यक्तिमा सूचीकृतलाई पूर्वाधार विकासमा काम लगाएर रोजगारी दिनु पर्दथ्यो ।

‘स्थानीय तहभित्रका वडामा गोरेटो बाटो निर्माण, खानेपानी योजनाजस्ता निर्माण कार्य लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा कसैलाई रोजगारी उपलब्ध गराएको देखिएन,’ महालेखाले भनेको छ ।