२० प्रतिशत पर्यटन व्यवसाय पलायन, ५० अर्बको कोष परिचालन गर्ने योजना कता गयो ?

काठमाडौं – कोरोना महामारीले सबैभन्दा बढी मारमा परेको क्षेत्र हो, पर्यटन । करिब दुई वर्ष अघिदेखि विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीका कारण गरिएको लकडाउनका कारण पर्यटकको अवागमन नै ठप्प भयो । जसका कारण पर्यटन व्यवसायी थला परेका थिए ।

लकडाउन खुलेसँगै बिस्तारै लयमा फर्किएका पर्यटन व्यवसायी कोरोना महामारीको नयाँ भेरियन्टले पुन सङ्कटमा पर्ने होकी भन्ने त्रासमा छन् । पुरानै लयमा फर्कन नपाउँदै पुनः व्यवसाय थलिने हो की भन्ने डरमा रहेको पर्यटन व्यवसायीहरू गुनासो गर्न थालेका छन् ।

कोरोना महामारीका कारण २० प्रतिशत पर्यटक पलायन भइसकेका छन् । विश्व भरी फैलिएको कोरोना महामारीका कारण दुई वर्षमा करिब २० प्रतिशत पर्यटन व्यवसाय पलायन भइसकेको नेपाल होटल एसोसिएसनले जनाएको छ ।

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १० प्रतिशत हाराहारीको योगदान र विदेशी मुद्रा आर्जनको दोस्रो प्रमुख स्रोतको रूपमा रहेको पर्यटन क्षेत्रलाई अहिलेसम्म विदेशीमा मात्र धेरै भर पर्ने गरिएको थियो ।

गत वर्षदेखि केही मात्रामा आन्तरिक पर्यटकले भए पनि पर्यटन व्यवसायमा थोरै विश्वास बढिरहेको थियो । नेपालमा कोरोनाका सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्न थालेपछि सरकारले विद्यालय बन्ददेखि विभिन्न क्षेत्रमा कडाइ गर्न थालेको छ । जसले गर्दा पर्यटन व्यवसाय फेरि ठप्प हुने हो की भनेर व्यवसायी त्रासमा रहेका छन् ।

कोरोनाको नयाँ भेरियन्टका कारण पर्यटन ठप्प हुँदा अझै धेरै पर्यटन व्यवसाय पलायन हुने अवस्था आइसकेको नेपाल होटल संघ नेपालका प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाह बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘विश्व भरी फैलिएको महामारीमा अन्य देशहरूले स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्दै व्यवसाय पनि सञ्चालन गरेका छन् । तर, नेपालमा सबै क्षेत्रले काम गरिरहेको भए पनि सरकारको काम गर्ने तरिका र निजी क्षेत्रले गरिरहेको कामको समन्वय नहुँदा समस्या आइरहेको छ ।’

महामारीका कारण विशेष परिस्थिति सिर्जना भएका बेलामा राज्यले विशेष प्रकारले काम गर्न पर्नेमा राज्यले परम्परावादी सोचका साथ काम गरिहेकाले व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरूको मनोबल खस्कँदै गइरहेको उनले बताए ।

देशका प्रायः सबै होटेलका अग्रपङ्क्तिका कर्मचारीले पूर्ण मात्रा खोप लगाइसकेको उनले बताए । उनले भने, ‘सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउने अग्रपंक्तिका कर्मचारीहरूले पूर्ण मात्राको खोप लगाइसकेका छन् ।’

होटेलको अग्र भागमा काम गर्ने कर्मचारीहरू भ्याक्सिनेटेडको लोगोसमेत लगाउने गरेका छन् । उनले भने, ‘यसले हामी कहाँ सेवा लिन आउने ग्राहकहरू जसले पूर्ण मात्राको खोप लगाउनुभएको छ । यो क्षेत्रमा भएका सबैको मनोबल पनि यसले बढ्छ ।’

विकसित मुलुकहरू समेत अब कोरोनासँगै बाँच्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा पुगिसकेको भन्दै उनले अब स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै यससँग जुध्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको बताए ।

कोरोना महामारीका कारण पर्यटन क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावितको सूचीमा छ । तर, हालसम्म पुनर्कर्जा, सहुलियत ब्याज, सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको ५० अर्बका कोष परिचालन गर्ने विषय समेत राज्यले कागजमा मात्र सीमित रहेको उनले आरोप लगाए ।

पर्यटन व्यवसायको ऋणको ब्याज छुट, कोभिड–१९ प्रभावित कर्मचारीलाई ५० प्रतिशत तलबको व्यवस्था, कोरोनाबाट अति प्रभावित व्यवसायीलाई राज्यबाटै घर भाडा छुट जस्ता माग राखेको थियो । तर, यी मागहरू राज्यसम्म त पुगे तर कार्यान्वयन गर्न तर्फ राज्य नलागेको उनी गुनासो गर्छन् ।

पछिल्लो ओमिक्रोन भेरियन्ट आएपछि राज्यले स्मार्ट लकडाउनको कुरा उठाएको छ र उक्त स्मार्ट लकडाउनको तयारी गर्दै गर्दा पर्यटन व्यवसायसँग राज्यले छलफल गर्न समेत नचाहेको उनको भनाइ छ ।

पर्यटन विभागको तथ्यांक अनुसार महामारीमा २१ वटा स्टार होटलहरु थपिएका छन् । थपिएका स्टार होटलहरुमा पाँचतारा डिलक्स एउटा, पाँचतारा होटल २ वटा, चार तारा होटल ११ वटा, तीन तारा होटल ३ वटा र दुई तारे होटल ४ वटा खुलेका छन् ।

आन्तरिक पर्यटनलाई बढावा दिनका लागि विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्री रहेका बेलामा ल्याएको देश दर्शन कार्यक्रम कार्यविधिमा नै सीमित भएको छ । निजामती कर्मचारीहरूलाई पर्यटन काज दिने एउटा सरकारी कार्यविधि निर्माण गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ । तर, उक्त कार्यविधिमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिन सकिरहेको छैन ।

अर्थ मन्त्रालयमा उक्त कार्यविधि आएपछि सामान्य छलफल भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले बताए । उनले भने, ‘देश दर्शनको कार्यविधिको मोडालिटी समेत संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तयार पारेर अर्थमा आइपुगेको छ । तर, उक्त कार्यविधिका बारेमा छलफल नै हुन नपाउँदै फेरि कोरोनाको अर्को भेरियन्ट आइहाल्यो ।’

उनका अनुसार आन्तरिक पर्यटनलाई थप बढवा दिनका लागि पर्यटन व्यवसायीहरुले धेरै गृहकार्य गरिसकेका थियो । सङ्गठित संस्थाका प्रमुखहरूसँग छलफल समेत अघि बढाएका थियो । तर, सरकारले यसको कार्यविधि नै निर्माण नगरेको हुनाले यो योजना पनि त्यसै सेलाएर जाने डर भएको छ ।