निलम्बन कारबाहीविरुद्ध गभर्नर अधिकारी सर्वोच्च अदालतमा

सरकारले आफूमाथि गरेको निलम्बनको कारवाही गैरकानूनी भएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सर्वोच्च अदालत गएका छन् । अधिकारीको रिट दर्ताको प्रक्रियामा रहेको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ ।

आफूमाथि पूर्वाग्रही भएर अर्थमन्त्रीले गैरकानूनी ढंगले जाँचबुझ आयोग गठन गरेको तथा आयोगमा उनको परिवारका सदस्य तथा पार्टी सदस्यहरु राखेको भन्दै सो प्रक्रिया नै खारेजीको माग गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफूलाई सहयोग नगरेको र अति गोप्य सूचना बाहिर पठाएको भन्दै चैत २४ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गराएका थिए ।

अधिकारीमाथि  जाँचबुझका लागि सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको अध्यक्षतामा न्यायिक समिति बनाइएको छ ।

तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ चैत २४ मा अधिकारीलाई १७औँ गभर्नरको रूपमा नियुक्त गरेको थियो । अधिकारीको कार्यकाल अझै ३ वर्ष बाँकी छ ।