अब जेलमा रहेका कैदीबन्दीले पनि भोट हाल्न पाउने

जेलमा रहेका कैदीबन्दीलाई पनि मताधिकारको व्यवस्था गर्न माग गर्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले मतदाता नामावली संकलनका लागि आदेश दिएको छ । सोमबार न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले समानुपातिकतर्फ मताधिकारको व्यवस्था गर्न मतदाता नामावली संकलनको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो ।

काठमाडौं स्कुल अफ ल का विद्यार्थीद्वय प्रदिक्षा केसी र निशान्त पोखरेलले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले कैदीबन्दीको सबै मौलिक अधिकार हनन् हुन नसक्ने भन्दै समानुपातिकतर्फ मतदानको व्यवस्था गर्ने प्रयोजनका लागि मतदाता नामावली संकलनको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो ।

अदालतले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कैदीबन्दीलाई समानुपातिकतर्फ मत हाल्ने व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई आदेश दिएको हो । सर्वोच्चको आदेशमा ‘कैद सजाय भई कारागारमा बस्दैमा सबै मौलिक हकहरु स्वतः स्थगन वा निलम्बित हुन्छ भन्ने होइन, कैद ठेकिएको व्यक्तिको हिँडडुल र आवतजावत गर्ने स्वतन्त्रताबाहेक अरु स्वतन्त्रता अपहरण हुन नसक्ने’ भन्दै आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फको निर्वाचन प्रयोजनका लागि मतदाता नामावली संकलन वा अध्यावधिक गर्न निर्वाचन आयोग लगायतलाई आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतको यो आदेशसँगै देशका कारागारहरूमा रहेका करिब २२ हजार कैदी बन्दीमध्ये बालिग नेपाली नागरिकहरुले समानुपातिकतर्फ मताधिकारको सुविधा पाउने भएका छन् ।