संसद्मा सांसदहरुको एउटै स्वर : ‘निर्वाचन घोषणा भएपछि कार्यकाल थप्न हुँदैन’

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल बढाउन नहुनेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन्।

‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९’ माथिको दफाबार छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले निर्वाचन घोषणा भइसकेको अवस्थामा अमिल्दो काम गर्न नहुने बताए। छलफलमा भाग लिँदै सांसद गगनकुमार थापाले संसद्को कार्यकाल बढाउन खोजिएको भन्दै गलत प्रचार गरिएको र सरकारले विधेयक प्रस्तुत गर्दा जुन खालको विचार निर्माण गर्नुपर्ने थियो त्यो हुन नसकेको बताए। सम्पत्ति शुद्धिकरणका सन्दर्भमा आएको विधेयक समसामयिक रहेको भन्दै कानुन बनाउने कामसँगसँगै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमासमेत लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद गोकुल बाँस्कोटाले निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु भएपछि संसद्को आयु बढाउन खोजिएको बताए। सांसद शेरबहादुर तामाङले सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग सम्बन्धित कानुनलाई समयानुकूल बनाउन लागेकामा सरकारलाई धन्यवाद दिए।

सांसद विशाल भट्टराईले पनि नयाँ निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्ने समय नजिकिएका बेला संसद्को कार्यकाल बढाउन खोजिएकामा आपत्ति जनाए। सांसद प्रकाश रसाइलीले दुई–दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नेहरुले कुन मुख लिएर जनतामा जाने होला भन्ने प्रश्न गरे।

संसद् चाहिदैन भनेर पटक–पटक विघटन गरिएको भन्दै उहाँले आगामी निर्वाचनमा नेपाली जनताले स्पष्ट फैसला गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उनले संसद्को आयु बढाउने विषयमा आफ्नो समर्थन नरहेको धारणा राखे। सांसद प्रेम सुवालले निर्वाचन घोषणा भएपछि निर्वाचनमा भाग नलिने व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने र संसद्को कार्यकाल सकिने प्रबन्ध कानुनमा नै हुनुपर्ने बताए।

सांसद नवराज सिल्वाल, पार्वतीकुमारी विशंखे, अतहर कमाल मुसलमानले विधेयकको क्रमबद्धता मिलाउन आग्रह गरे । सांसद रामकुमारी चौधरीले निर्वाचनको मनोनयनपछि सांसदको कार्याकाल सकिने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने धारणा राखे।

सांसद भीमबहादुर रावलले निर्वाचन घोषणा भएपछि दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विषयमा निर्णय गर्न नहुने बताए। सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले प्रतिनिधिसभाको पदावधि कति हुने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने भए पनि यो गलत समयमा आएको बताए।

सांसद वर्षमान पुनले निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु भएपछि हतारमा यस्ता विधेयक ल्याउनु गलत भएको बताए। सम्पत्ति शुद्धिकरणको सवालमा सरकारले केही नेपाल ऐनको संशोधनमार्फत ल्याएको विषय महत्वपूर्ण रहेको धारणा राखे। सांसद बिन्दा पाण्डे, पार्वताकुमारी चौधरी, अमेरशकुमार सिंह, छक्कबहादुर लामालगायतले सो विधेयकका सम्बन्धमा आफ्ना धारणा राखे।