विश्वकप सकियो, कतारले वाचा विर्सियो

कतारले विश्वकप फुटवल प्रतियोगिता सकिएसँगै यस अगाडी घोषणा गरेको सुधारको कुराहरु विर्सिएको छ । कतारमा कार्यरत आप्रवासी श्रमिकहरुले विश्वकप फुटवल सकिएपछि विग्रदो अवस्था सामना गर्नुपरिरहेको समाचारहरु सार्वजनिक भएका छन् ।

विल्डीङ एण्ड उड वर्कर्स यूनियन (विडव्लुआई), यूएनआई ग्लोवल युनियन (यूनी) लगायतका महासंघहरुले कतारमा यस अगाडी गरिएको सुधारको वाचा कार्यान्वयन नभएको र आप्रवासी श्रमिकहरुले समस्या भोग्नु परेको भन्दै फिफा तथा कतार सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

बेलायती सञ्चार माध्यम गार्जियनका अनुसार यस अगाडी श्रमिकमाथि भएको शोषणमा कुनै दण्ड नभएपछि यसले शोषण गर्ने रोजगारदाताहरुलाई थप प्रोत्साहित गरेको छ । आठवटा ट्रेड यूनियनहरुले यसमा चिन्ता जनाउँदै शोषणमा परेका श्रमिक र श्रमिकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलव्ध गराउन आव्हान गरेका हुन् ।

विहिवार रुवाण्डामा फिफाको ७३ औं सम्मेलन सुरु हुुनु अगाडी ति यूनियनहरुले एक संयुक्त विज्ञाप्ती जारी गर्दै कतारमा जारी गरिएको श्रम क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको दिगोपनको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । फिफाको सम्मेलनमा नर्वे फुटवल संघको प्रस्तावमा कतारमा मानव अधिकारको रक्षा तथा आप्रवासी श्रमिकको मृत्युको छानविनका बारेमा छलफल गर्नुपर्ने भन्दै राखेको प्रस्तावमा छलफल गर्ने कार्यक्रम थियो ।

यूनियनहरुले कतारमा घोषणा गरिएको सकारात्मक सुधार केवल राजनितिक इच्छाशक्तिको अभावमा मात्र कार्यान्वयन हुन नसकेको नभई अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को आधारभूत सिद्धान्त तथा कार्यस्थलमा अधिकार कार्यान्वयन हुन नसकेका कारण पनि रहेको जनाएका छन् ।

कतारमा पछिल्लो समयमा आप्रवासी श्रमिक, श्रमिकको अधिकारका पक्षमा काम गर्दै आएका संस्थाहरु तथा तिनका प्रतिनिधिहरु माथि धम्की दिने क्रम बढेको छ । यसैगरी पक्राउ गर्ने र यूनियनहरुसँगको सम्वन्धमा चिसोपन वृद्धि भएको समाचारहरु सार्वजनिक भइसकेका छन् । यसले कतारमा यस अगाडी घोषणा गरिएका श्रम क्षेत्र सुधारका कार्यक्रमहरु लागु हुनेमा आशंका गरिएको छ ।

एम्नेष्टि ईन्टरनेशनलले पनि कतारमा विश्वकप फुटवल प्रतियोगिताको तयारी, प्रतियोगिताको दौरान भएको शोषण, मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई क्षतिपूर्ति लगायतका विषयमा प्रगति नभएको भन्दै आलोचना गरेको छ । तर कतारले भनें पछिल्लो दुई दशकमा कतारमा श्रम क्षेत्र सुधारका लागि महत्वपूर्ण कामहरु गरिएको, कानुनमा परिवर्तन गरिएको र त्यसलाई कडाईका साथ लागु गरिएको दावी गर्दै आएको छ ।