‘उच्च मूल्यवृद्धिका कारण कर्जाको माग न्यून, शेयर बजारमा कर्जाको सिमा हटाऔं’ : महासंघ

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले उद्योगी व्यवसायी ऋणको साँवा-ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताएको छ । मौद्रिक नीतिको चौथो समीक्षामा उद्योगी व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्नुका साथै अन्य क्षेत्रभन्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा दिइने कर्जाको ब्याजदर कम हुनेगरी नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि महासंघले नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष माग गरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनाको आर्थिक परिसूचकले बाह्य क्षेत्र सुधारोन्मुख रहे पनि अर्थतन्त्रमा चाप कायमै रहेको महासंघको निष्कर्ष छ ।  चालू आवको ८ महिनाको तथ्यांक हेर्दा शोधनान्तर स्थिति करिब १ खर्ब ४८ अर्बले बचतमा छ । विप्रेषण आप्रवाह २५.३ प्रतिशतले बढेर ७ खर्ब ९४ अर्ब पुगेको छ भने विदेशी सञ्चिति १४ खर्ब १ अर्ब छ । जसले ९ महिनाभन्दा बढीको सेवा तथा वस्तु आयात धान्न सक्छ ।

बाह्य क्षेत्रमा यति सुधार हुँदाहुँदै पनि आन्तरिक बजारमा न्यून माग र उच्च मूल्यवृद्धिका कारण कर्जाको माग न्यून रहेको महासंघले जनाएको छ । बैंकिङ प्रणालीमा हाल करिब दुई खर्ब रुपैयाँ तरलता उपलब्धता हुँदा पनि कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन । कर्जाको उच्च ब्याजदर र ब्याजदर कम गर्न नीतिगत उपाय अवलम्बन नगरिएका कारण कर्जा प्रवाह सुस्ताएको महासंघले स्पष्ट पारेको छ ।

त्यस्तै स्थानीय तहको निक्षेप र ऋणपत्रलाई बैंकले कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो)मा गणना गर्न पाउने अवधि २०८० असारसम्म मात्र तोकिएकाले बैंकहरु कर्जा प्रवाह गर्न उत्सुक देखिएका नदेखिएको महासंघले जनाएको छ । अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई जीवन्त बनाइराख्न यो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने महासंघको ठहर छ ।

पेट्रोलियम पदार्थमा भएको उच्च मूल्यवृद्धि, ढुवानी खर्चमा भएको वृद्धि, खाद्यपदार्थ तथा आयातित कच्चा पदार्थलगायत अन्य वस्तु तथा सेवामा भएको मूल्यवृद्धिका कारण मुद्रास्फीतिमा चाप परेको महासंघको निष्कर्ष छ । यो विषम परिस्थितिमा राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रका गतिविधि बढाई राजस्व र मूल्यमा समेत परेको चाप व्यवस्थापनका लागि चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षाले विशेष पहल गर्नुपर्ने महासंघको आग्रह छ ।

चौथो त्रैमासिक समीक्षाले ब्याजदर स्थायित्व, दिगो बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन, चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा थप संशोधन, साना तथा मझौला उद्यमीको ऋणको पुनः संरचना र पुनः तालिकीकरणमा ठोस नीतिगत व्यवस्था गर्न महासंघले सुझाएको छ ।

महासंघले दिएको सुझावः  बैंकिङ प्रणालीमा करिब २ खर्ब रुपैयाँ तरलता उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि कर्जा प्रवाह भइरहेको छैन । यसका दुई कारण छन् । पहिलो कर्जाको ब्याजदर अझै पनि उच्च छ । त्यसकारण ब्याजदर कम गर्न तत्काल नीतिगत दर, बैंकदर सीआरआर घटाउने लगायतका नीतिगत उपाय केन्द्रीय बैंकले अवलम्बन गर्नुपर्छ । केन्द्रीय बैंकले उपलब्ध उपकरणको अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्छ ।

कर्जाको पुनः संरचना एवं पुनः तालिकीकरणः बजार चलायमान भइसकेको छैन । ऋणको साँवा(ब्याज तिर्न सक्ने क्षमता कम हुँदै गएको छ । बैंकहरुको खराब कर्जा अनुपात पनि बढेको छ । यस अवस्थामा कर्जाको पुनःसंरचना एवं पुर्नतालिकीकरण आवश्यक छ । निर्माण, उत्पादनमूलक उद्योग एवं साना तथा मझौला उद्योगहरुको लागि पुनकर्जाको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

तरलता व्यवस्थापन तर्फ

तरलता व्यवस्थापनका लागि उपयोगी डिबेन्चरलाई सिडि रेसियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्नछ । स्थानीय तहले बैंकमा जम्मा गरेको रकमलाई निक्षेपको रुपमा हाल ८० प्रतिशत गणना गर्न पाउने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी शतप्रतिशत गरिनुपर्ने र आगामी आ।व।सम्म निरन्तरता दिइनु पर्ने ।

यसैगरी काउन्टर साइक्लिकल बफर नीति कार्यान्वयन गर्दा तरलतामा चाप पर्ने देखिएमा यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ । साथै तरलता बढाउन तरलता अनुपात घटाउनुपर्ने देखिन्छ ।

आन्तरिक रेमिट्यान्स रकम सीमा वृद्धिः नेपालको अधिकांश स्थानीय तहहरुको केन्द्रमा बाणिज्य बैंकका शाखाहरुको स्थापना भए पनि हालको नगरपालिका र गाउँपालिका साविक १० देखि १२ वटा सम्म गाविसहरु एकीकृत गरी स्थानिय तहहरुको निर्माण गरिएकोले एक वडाबाट अर्को (स्थानीय तहको केन्द्रबाट) वडामा जानको लागि निकै समय लाग्ने व्यहोरा विदितै छ ।

आन्तरिक रेमिट्यान्समार्फत लामो समयदेखि नेपालको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सानो आय भएका निम्न वर्ग, घरबाहिर रहेका आफन्तलगायत सर्वसाधारण, कर्मचारी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, साना साना व्यापारीहरुले सापटी भुक्तानी, घर खर्च सञ्चालन, घरबाहिर रही स्कुल कलेजमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई शुल्क र दैनिक खर्चको लागि रकम पठाउन र प्राप्त गर्न तथा निर्माण उद्योग, यातायात क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी, श्रमिकलाई आन्तरिक विप्रेषणबाट घरपरिवारलाई रकम पठाउने प्रयोजनका लागि सजिलो, सस्तो, सुविधाजनक र बिना झन्झट आन्तरिक विप्रेषणसम्बन्धी सेवालाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।

व्यापारिक प्रयोजनका सवारीसाधन तथा सेयर धितो कर्जालगायतमा लाग्दै आएको जोखिम भारको १५० प्रतिशतलाई १०० प्रतिशतमा ल्याइनुपर्छ । शेयर बजारलाई संवेदनशील रुपमा मौद्रिक नीतिले हेर्नुपर्छ तथा सेयर कर्जामा लाग्दै आएको १२ करोडको सीमा हटाउनुपर्छ । साथै, यसमा लाग्दै आएको जोखिम भार प्रतिशतलाई पनि घटाउनुपर्छ ।

चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ को केही व्यवस्थामा संशोधन भए पनि वार्षिक रुपमा सात दिनसम्म शून्य बक्यौता कायम गर्नेलगायतका व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनुपर्छ ।

निर्यातको उच्च सम्भावना देखिएका वस्तु पहिचान गरी उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने उद्योगलाई ब्याज सहुलियत दिई निर्यात प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । अन्य क्षेत्रभन्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा दिइने कर्जाको ब्याजदर कम हुनेगरी भएको नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्छ । साना तथा मझौला उद्यमलाई निश्चित रकमसम्म जोखिम व्यवस्थापन गरी परियोजना कर्जा उपलब्ध गराउने गरी बजेटमा गरिएको नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।