ललिता निवास प्रकरणमा सर्वोच्चद्वारा सरकारलाई कारण देखाउ आदेश

सर्वोच्च अदालतले ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका तीन जनाले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले उक्त रिटमाथि आज सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चबाट के, कसो भएको हो ? आधार, कारण र प्रमाणसहित पेश गर्नेगरी कारण देखाउ आदेश भएको जानकारी दिए ।

प्रहरीको सिआइवीले पक्राउ गरेपछि यही असार १३ गते पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ र मालपोत कार्यालयका पूर्वकर्मचारी धर्मप्रसाद गौतमका तर्फबाट बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दर्ता भएको थियो ।

उक्त रिटमाथि आज सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले भनेको छ, “यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने मनासिब आधार, कारण र प्रमाण भए सो समेत खुलाई यो सूचना म्याद प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक २४ घण्टाभित्र कागज प्रमाणसहित महान्यायाधिक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पेश गर्नू ।”

अर्का गोपाल कार्कीसहित चारजनालाई यही असार १२ गते प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । १३ गते अदालतमा पेश गरिएकामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले सात दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिइसकेको छ । त्यही दिन नै उनीहरु बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्चबाट ‘स्टेअडर’ ल्याएको पाइएपछि पक्राउ परेका अन्य कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्रमणि केसीलाई कागज गरेर छाडिएको थियो ।

विसं २०४९ देखि २०६९ सम्ममा सरकारको स्वामित्वमा रहेको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा नामसारी भएको फेला परेपछि सोही प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरो (सिआइवी) ले अनुसन्धान गरिरहेको छ । उक्त प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुस्न्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन रहेको छ ।